जीडीपी दरातील वाढ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सुधारणांचे यश – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० :  राष्ट्रीय सकल उत्पादन (जीडीपी) दरातील वाढ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सुधारणेच्या धोरणाचे यश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ होते आहे, शाश्वततेकडे जात असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी त्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांना शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या या प्रतिक्रियेत म्हणाले, आर्थिक वर्षातील लगतच्या तिमाहीतील भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनाचा दर हा 6.3 टक्के इतका घोषित करण्यात आला आहे. यातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सुधारणाच्या धोरणाचे यश सिद्ध झाले आहे. निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा कर यांसह विविध आर्धिक सुधारणांची मालिकाच राबविण्यात आली. याला बाजारपेठेतूनही उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे या राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील वृद्धीदरावरून स्पष्ट होते आहे.


भारताची आर्थिक स्थिती खालावते आहे,या आरोपांनाही या वृद्धीदराद्वारे उत्तर मिळाले आहे. एकीकडे जागतिक बँकेने इज ऑफ डुईंग बिझनेसवरून भारताचे जागतिक स्तरावरील स्थान उंचावल्याचे जाहीर केले. मुडीज या वित्तीय मानांकन देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने चौदा वर्षांनंतर देशाच्या पत मानांकनातही वाढ झाल्याचे जाहीर केले आहे, आणि आता राष्ट्रीय सकल उत्पादन दरातही वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातून भारताची आर्थिक स्थिती सदृढ  होते आहे व ती शाश्वततेकडे जात असल्याचे सिद्ध झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

एचआयव्ही संसर्गमुक्त अभियानात कार्यरत असल्याचा अभिमान - डॉ. रेखा डावर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : एचआयव्हीग्रस्त मातांपासून होणाऱ्या अर्भकांना एचआयव्ही होऊ न देणे, म्हणजेच एचआयव्हीमुक्त नवीन पिढी जन्माला आणण्याचे कार्य करत असल्याचा मला अभिमान वाटतो. केंद्र शासन आणि राज्य शासन तसेच माझे सहकारी यांच्या सहकार्याने हे कार्य करण्यास यश मिळाले आहे अशा भावना वरिष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. रेखा डावर यांनी आज व्यक्त केल्या.

एचआयव्हीग्रस्त मातांपासून बालकांना होणा-या एचआयव्हीच्या कार्याची दखल घेत आज राज्य शासनाच्यावतीने आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विशेष पुरस्कार देऊन डॉ. डावर यांचा सन्मान केला. मंत्रालयात जागतिक एड्स दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हा पुरस्कार प्रदान करून डॉ. डावर यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमास आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव  डॉ.प्रदिप व्यास, आरोग्य सेवेचे संचालक डॉ. सतिश पवार, युएसआयडीच्या एचआयव्ही डिव्हीजनच्या भारतातील प्रमुख सेरा हैदारे आदी उपस्थित होते.

डॉ. डावर यांनी गेली ४० वर्षे महाराष्ट्रात स्त्री आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणात भरीव कामगिरी केली आहे. अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेऊनही सामाजिक कार्याची जाण असलेल्या डॉ. डावर या भारतातील जनतेच्या सेवेसाठी परतल्या. राज्यात औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांनी सेवा दिली आहे. कुटुंब नियोजन या शासनाच्या कार्यक्रमातही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. जे.जे. रूग्णालयात त्या विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत होत्या.
प्रभावी कार्य
१९९९ पासून डॉ. डावर यांनी ‘आईकडून बाळास होणारा एचआयव्ही रोखण्याचा (PMTCT) कार्यक्रम केंद्र प्रशासन (नाको) बरोबर सुरू केला.’ त्यांच्या नेतृत्वाखाली जे.जे.रूग्णालय (PMTCT) साठी  ‘सेंटर ऑफ एक्सलंस’ म्हणून घोषित करण्यात आले.  नवीन पिढीला मातेकडून एड्स होऊ नये यासाठी गेली १८ वर्षे त्या कार्यरत आहेत. आजतागायत त्यांनी १३०० शस्त्रक्रिया केल्या असून, ९५ टक्के यश प्राप्त केले आहे. गेल्या तीन वर्षातील सर्व शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या करून सर्व बालके आज एचआयव्ही मुक्त आहेत. त्यांच्या या कार्याची दखल जागतिक एड्स निवारण (UNAIDS) यांनीही घेतली. त्या अनेक केंद्रस्तरीय समित्यांवर सक्रीय असून, आईकडून बाळाला होणारा एचआयव्ही फक्त रोखण्यासाठी नाही तर, समूळ नष्ट करण्यासाठी समितीवर प्रयत्नशील आहेत. समाजमाध्यमातून प्रबोधन करण्यासाठी त्या प्रभाविपणे कार्यरत आहेत. आजपर्यंत त्यांना अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.


जागतिक एड्स दिनानिमित्त त्या म्हणाल्या, आजच्या तरूण-तरूणींमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे. पालकांनी किशोरवयीन पाल्यांना याबाबत प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात राज्यात आपल्याला एचआयव्ही  रूग्ण आढळणार नाहीत. एचआयव्हीचे रूग्ण जेव्हा भारतात आढळून आले त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार एक भीतीचे वातावरण पसरले होते. मोठ्या प्रमाणात हा आजार वाढेल असे वाटले होते. मात्र, राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या टेस्ट ॲण्ड ट्रीट पॉलिसीमुळे मोठ्या प्रमाणात आपण या आजारावर नियंत्रण आणू शकलो. शासकीय रूग्णालयात प्रतिबंधात्मक औषधे आणि उपचार मोफत दिली जात असल्याचेही डॉ. डावर यांनी सांगितले.

मुंबईतील सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयीन कामकाज, जनतेच्या तक्रारी सोडविण्यास प्राधान्य

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अचूक अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावर कर्जमाफी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामध्ये कार्यरत असलेल्या मुंबई तसेच विभागातील सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याकडील वैधानिक स्वरूपाचे कामकाज आणि जनतेच्या तक्रारी  सोडविण्याच्या कामकाजांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांनी पाठविलेली माहिती, कर्जखात्यांमध्ये असलेली विसंगती, आधार क्रमांक चुकीचा असणे, कर्जखाते/बचतखाते चुकीचा असल्याचे निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर कर्जमाफी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामध्ये विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई तसेच मुंबई विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. शासन परिपत्रकीय सूचनेप्रमाणे सदरचे सर्व अधिकारी कामकाज करीत आहेत. तथापि, कर्जमाफी नियंत्रण कक्षाकडील अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन कामकाजामध्ये वैधानिक स्वरुपाचे कामकाज, न्यायालयीन कामकाज, सेवा अधिनियमानुसार कामकाज, आपले सरकार व जनतेच्या तक्रारी, पोर्टलवरील निवेदने व तत्सम कामकाजांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. तसेच कर्जमाफीनियंत्रण कक्षातील कामकाजामुळे इतर कार्यालयीन कामकाज नियमितपणे सुरु असल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली आहे.

राज्य आपत्ती निवारण यंत्रणांची परिषद संपन्न

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी होणार

मुंबई, दि. ३० : राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या प्रकल्पाअंतर्गत चक्री  वादळ पूर्व सूचना कार्यप्रणाली यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. याविषयी आज किनारी भागात आपत्ती निवारणाचे काम करणाऱ्या यंत्रणांची परिषद झाली.

मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेस आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक राजीव निवतकर, आसामचे आपत्ती निवारण विभागाचे तज्ञ व्ही. एन. मिश्रा, गुजरात आपत्ती निवारण कक्षाचे श्री. सरपोतदार, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट ऑफ इंडिया कंपनीच्या महाव्यवस्थापक शिवांगी सिन्हा आदी यावेळी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाच्या उभारणासाठी सर्व यंत्रणांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्रीमती गाडगीळ यांनी यावेळी केले. श्री. निवतकर यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. तर श्री. सरपोतदार व श्री. मिश्रा यांनी त्यांच्या राज्यात राबविलेल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सादरीकरण केले.

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत चक्री वादळाची पूर्वसूचना देणारी कार्यप्रणाली यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. किनारी भागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यांमध्ये ही यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यासाठी या जिल्ह्यातील आपत्ती निवारण कक्ष, पोलीस, अग्निशमन दल, नौदल, कोस्टल गार्ड, मेरी टाईम बोर्ड, शिपिंग कार्पोरेशन, बीएसएनएल व एमटीएनएल आदी शासकीय कार्यालयांचा सहभाग असणार आहे. ही यंत्रणा कशा प्रकारे उभारण्यात येणार आहे, त्याचा उपयोग कसा होणार आहे. यासाठी या कार्यालयाकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्याबद्दल या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.



या प्रकल्पानुसार पूर्वसूचना कार्यप्रणाली यंत्रणा उभारणे तसेच चक्री वादळाचे धोके निवारणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारण केंद्रे, भूमीगत वीज पुरवठा केंद्र, खार प्रतिबंधक बंधारे मजबूत करणे आदींची कामे करण्यात येणार आहेत. या यंत्रणेमुळे संभाव्य चक्री वादळ येणार असल्याची पूर्व सूचना मिळणार आहे. ही सूचना संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेला कोणत्या संवाद माध्यमाद्वारे पाठविता येईल जेणेकरून या आपत्तीच्या निवारणासाठी चांगल्या प्रकारे कामे करता येणार आहेत.
००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./30.11.2017

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी लोकशाही दिन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई,दि. ३० : प्रत्येक महिन्यात जिल्हास्तरावर आयोजित केला जाणारा लोकशाही दिन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पहिला मजला,ओल्ड कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग  मार्ग, फोर्ट,येथे सोमवार दि. 4 डिसेंबर 2017 रोजी दुपारी 2 वाजता आयोजित करण्यात आला आहे.


या दिवशी जिल्हाधिकारी व इतर शासकीय अधिकारी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी उपस्थित राहतील. या दिवशी उपस्थित राहून दोन प्रतीमध्ये आपली निवेदने जिल्हाधिकारी यांना सादर करावीत. अर्जदाराव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीमार्फत पाठविलेली निवेदने लोकशाही दिनी स्वीकारली जाणार नाहीत, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे कळविण्यात आले आहे.

लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गतच्या सेवा सर्व विभागांनी प्रभावी व जलद द्याव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गतच्या सेवा जनतेला प्रभावी व जलद गतीने पुरविण्यासाठी सर्व विभागांनी सतर्क रहावे, या नियमानुसार प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची नोंदणी शासनाच्या आपले सरकारसंकेतस्थळाशी एकात्मिक (इंटीग्रेटीव्ह) पद्धतीने करावी. जेणेकरुन अधिनियमाच्या यशस्वितेवर लक्ष ठेवता येईल, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.

लोकसेवा हक्क अधिनियमाविषयीची बैठक श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथिगृहात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रि, अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मुकेश खुल्लर, एस एस संधू, श्यामलाल गोयल, संजय कुमार, मनपा आयुक्त अजोय मेहता, प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नितीन करीर, सीताराम कुंटे, नितीन गद्रे, राजेश कुमार, रजनीश सेठ, देबाशिष चक्रवर्ती, विनिता वेद सिंघल, राजेंद्र भागवत, एस.व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

प्रत्येक कार्यालयात या कायद्याची व अधिसूचित सेवांची माहिती असलेली पाटी लावण्यात यावी. महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी समान सेवा अधिसूचित कराव्यात. त्या सेवा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहतील. त्याशिवाय काही जिल्हाधिकारी अधिकच्या सेवा या कायद्यानुसार देऊ इच्छितात ते आपल्या जिल्ह्यासाठी त्या सेवा अधिसूचित करू शकतात.

या कायद्यांतर्गतच्या सर्व सेवा ऑनलाइन द्याव्यात. सेवा ऑनलाइन दिल्यानंतर त्याची नोंद ऑनलाइनच करावी. आपण ज्या सेवा देतो त्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दिल्यास त्याची माहिती संकेतस्थळावर आपोआप भरली जाईल. त्यानुसार सर्व विभागांनी व्यवस्था करावी. त्याशिवाय ही नोंद आपले सरकार संकेतस्थळांतर्गत सेवा हक्क संगणकीय प्रणालीशी जोडून घ्यावी.

या कायद्यास सुलभ नाव देण्यासाठी स्पर्धा घ्यावी असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत श्री. क्षत्रीय यांनी राज्याच्या सेवा हक्क अधिनियमाला कर्नाटक सरकारच्या सकलाया नावाप्रमाणे नाव देण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राज्यात आपले सरकार सेवा केंद्रतसेच महा-ई-सेवा केंद्रांमधून सेवा हक्क अधिनियमानुसार अधिसूचित केलेल्या सेवा दिल्या जात आहेत. ग्रामीण तसेच शहरी भागात या सेवा केंद्रामधून सर्व सेवा उपलब्ध होत असल्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दक्षता घ्यावी. अधिनियमानुसार दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण केले जावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, बृहन्मुंबई महापालिका आणि पुणे महापालिका मार्फत या कायद्यानुसारच्या सेवा ऑनलाईनरित्या चांगल्या पद्धतीने दिल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे इतर महापालिकांमध्येही काम होण्याबाबत नगरविकास विभागाला त्यांनी सूचना दिल्या.



श्री. क्षत्रिय यांनी प्रास्ताविकात माहिती दिली की, आपले सरकार संकेतस्थळावरील सेवा हक्क प्रणालीवर अधिसूचित सेवा मिळण्याबाबत 9 लाख 50 हजाराहून अधिक लोकांनी आपले व्यक्तीगत माहिती भरली आहे. सेवा हक्क अधिनियमानुसार आतापर्यंत 3 कोटी 33 लाख 64 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून 2 कोटी 25 लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. औरंगाबाद, अमरावती या विभागात अर्जांचे तसेच अर्ज निकाली काढल्याचे प्रमाण जास्त आहे. महसूल, कामगार, ऊर्जा आदी विभागांनी उत्कृष्ट काम केले आहे. अन्य विभागांनीही या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन करुन महाऑनलाईन ने विविध सेवांचे एकत्रीकरण करण्याची गरज व्यक्त केली.
००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./30.11.2017

गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखड्यास मान्यता; टंचाईग्रस्त गावांना फायदा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
देशातील पहिला जलआराखडा


मुंबई, दि. ३० : पश्चिम खोऱ्यातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यास मान्यता देण्याबरोबर गोदावरी खोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मान्यता दिली. तसेच गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा उपयोग मराठवाड्यातील गावांनाही होण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश देऊन हा देशातील पहिला जल आराखडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य जल परिषदेची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणांच्या सूचनांनुसार राज्यातील जलआराखडा तयार होणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार राज्यातील पाच खोऱ्यातील जल आराखडे तयार करून एकत्रित करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोरे जल आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील सुमारे 50 टक्के क्षेत्रातील जल आराखड्यांचे कामे पूर्ण झाले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कृष्णा, तापी, कोकण खोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखड्यास येत्या मार्च 2018 पर्यंत मान्यता देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाने नीती आयोगाला व्हिजन २०३० डॉक्युमेंट सादर केले आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटशी निगडीत शिफारशींना २०१७ ते २०३० या कालावधीत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. शिवाय राज्य जल आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्यासाठी दुरूस्ती प्रस्ताव, शासनाच्या जलनिती धोरणामध्ये बदल झाल्यास किंवा अधिनियमात बदल झाल्यास एकात्मिक जल आराखड्यातही बदल करण्यास व दुरूस्ती प्रस्ताव राज्य जल परिषदेला सादर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जल आराखडा तयार केल्यानंतर याचा दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा याठिकाणच्या भूगर्भात 50 फुटावर पाणी आहे. यामुळे या पाण्याच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना विहीरींचा वापर करण्यास प्रवृत्त करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणलोट क्षेत्रातील 81 अर्ध विकसित ठिकाणांवर लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जलयुक्त शिवार ही महत्वाची योजना असून या योजनेतील कामे प्रलंबित ठेवू नयेत. जल महामंडळाने 361 शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

श्री. महाजन म्हणाले, एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोऱ्याचा हा आराखडा देशातला पहिलाच जलआराखडा आहे. राज्यातील सर्व प्रकल्पातील खोऱ्यांचा अशाच पद्धतीने आराखडा  करण्यात येणार आहे.

श्री. रावते म्हणाले, जलयुक्त शिवारची कामे मजूर आणि कामांची सांगड घालून केल्यास कामांना गती मिळेल. गेल्या 30 वर्षांपासून दुष्काळग्रस्त असलेली गावे जलयुक्त शिवारमध्ये प्राधान्याने घ्यावेत.




बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव सुमित म‍ल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी, तंत्रज्ञ सदस्य व्ही.एम. कुलकर्णी, जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सचिव सी.ए. बिराजदार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदींसह जलसंपदा व जलसंधारणचे अधिकारी, अभियंता उपस्थित होते. जल परिषदेच्या आराखड्याचे सादरीकरण सचिव श्री. बिराजदार यांनी केले. 

राज्यात उद्यापासून मौखिक आरोग्य तपासणी मोहीम - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : मौखिक आरोग्याशी निगडीत आजारांच्या गांभीर्याने विचार करुन राज्यात 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत मौखिक आरोग्य तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ उद्या शुक्रवार दि. 1 डिसेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजता मालवणी मालाड येथील सामान्य रुग्णालयात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, या कालावधीत संपूर्ण राज्यात 30 वर्षावरील स्त्री व पुरुषांची तपासणी केली जाणार आहे. ही तपासणी सर्व शासकीय, महापालिका, नगरपालिका दवाखाने येथे मोफत उपलब्ध असणार आहे. तसेच गाव पातळीवर ही तपासणी एएनएम व एमपीडब्लू यांच्यामार्फत करुन गरजू लोकांना पुढील उपचारासाठी नजीकच्या दवाखान्यात पाठविण्यात येणार आहे. यामध्ये उपचार हे पूर्णत: नि:शुल्क असणार आहेत. ही मोहीम यशस्वीरित्या पार पडण्यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था जसे इंडियन डेंटल असोसिएशन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, इंडियन कॅन्सर सोसायटी, लायन्स, रोटरी क्लब तसेच शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सहकार्य करणार आहेत. विशेष सहकार्य टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल येथील तांत्रिक तज्ज्ञ डॉक्टर करणार आहेत. मोहीमेदरम्यान संदर्भित झालेल्या रुग्णांना पुढील 6 महिन्याच्या आत अंतिम निदान व उपचार करण्यात येईल.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, आपल्या देशात प्रामुख्याने आढळणाऱ्या कॅन्सरमध्ये स्तनाचा कॅन्सर, गर्भाशय मुख कॅन्सर आणि मुख कॅन्सर (तोंडाचा कॅन्सर) यांचा समावेश होतो. यामध्ये स्त्री व पुरुषांमध्ये तोंडाचा कॅन्सर जास्त प्रमाणात आढळतो. या कॅन्सरमध्ये लवकर निदान (पहिल्या अवस्थेत) आणि वेळेत योग्य ते उपचार केल्यास या कॅन्सरचे बरे होण्याचे प्रमाण हे साधारणत: 70 ते 75 टक्के असते. त्याचप्रमाणे या कॅन्सरमुळे होणाऱ्या मृत्यूचा दर जवळ जवळ 60 ते 65 टक्केने कमी होतो. यासाठी लवकरात लवकर तोंडाच्या कॅन्सरचे निदान करणे गरजेचे आहे. कारण तोंडाच्या कॅन्सरच्या अगोदरची लक्षणे तोंडात चट्टा किंवा व्रण या रुपात दिसतात. जे उपचाराद्वारे पूर्ण बरे होऊ शकतात व कॅन्सरमध्ये बदल होण्यापासून आपण त्यांना वाचवू शकतो. म्हणून तोंडात कॅन्सरची पूर्वरुपातील लक्षणे चट्टा आहे की नाही हे तज्ज्ञांकडून तपासून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबविले जाईल. लोकांनीही या मोहीमेत सहभागी होऊन मुख तपासणी करुन घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आहे.
००००

इर्शाद बागवान/वि.सं.अ./30.11.17

ईदनिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या शुभेच्छा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० :  ईद-ए-मिलाद सणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.


मुख्यमंत्री आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, ईदच्या निमित्ताने समाजातील प्रेम आणि करूणा वाढीस लागेल. हा दिवस आपल्याला प्रेषितांच्या प्रेम, दया व सर्वोच्च त्यागाच्या शिकवणीचे स्मरण करून देतो.  या निमित्ताने होणारे सामाजिक उपक्रम समाजाला नवी दिशा देणारे आहेत.

महाराष्ट्राला पाच राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली, दि. ३० : जागतिक अपंग दिनानिमित्त देण्यात येणारे राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार- २०१७ जाहीर झाले आहेत. महाराष्ट्राला ५ पुरस्कार मिळाले आहेत. पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते दिनांक ३ डिसेंबर या जागतिक अपंग दिनी विज्ञानभवनात होणार आहे.  

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्यावतीने हे पुरस्कार दरवर्षी प्रदान करण्यात येतात. दिव्यांगजनांसाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था, उत्कृष्ट दिव्यांगजन कर्मचारी, दिव्यांगजनांसाठी कार्य करणाऱ्या संशोधन संस्था अशा एकूण १४ श्रेणीमध्ये हे पुरस्कार दिले जातात. महाराष्ट्रातील दोन व्यक्ती आणि ३ संस्थांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.


मुंबई येथील प्रणय पुरुषोत्तम बुरडे व पुणे येथील गौरी गाडगीळ यांना मानसिक दुर्बलता व मानसिक स्थूलता या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामासाठी हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. अपंगत्वावर मात करत प्रणय बुरडे यांनी स्वबळावर रोजगार मिळवला असून स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. डाऊन सिंड्रोम आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रणय बुरडे कार्यरत आहे. डाऊन सिंड्रोम या आजारावर मात करून दिव्यांगांच्या ऑलिम्पिकमध्ये भारतासाठी दोन वेळा रजत पदक पटकाविणारी पुण्याच्या गौरी गाडगीळने दिव्यांगांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. गौरीच्या यशाची दखल मराठी चित्रपटसृष्टीनेही घेतली असून ‘यलो’ हा मराठी चित्रपट तिच्या यशोगाथेवर प्रदर्शित झाला आहे.

दिव्यांगासाठी कार्यरत सर्वोत्तम संस्थामध्ये देशभरातून दोन संस्थांची निवड झाली. यात पहिला क्रमांक नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वाशी येथील ‘ईटीसी’  या दिव्यांगांना शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवा देणा-या संस्थेला जाहीर  झाला. पालिका आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन, महापौर अनंत सुतार आणि संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. वर्षा भगत पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.


दिव्यांगासाठी पुस्तक प्रकाशित करणा-या देशातील उत्कृष्ट ब्रेल प्रेस चा एकमेव पुरस्कार मुंबई ( वरळी ) येथील नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया(नॅब) या संस्थेला जाहीर झाला आहे. ही संस्था १९५२ पासून कार्यरत असून संस्थेचे सचिव डॉ. विमल कुमार डेंगळा आणि कार्यकारी संचालक पल्लवी कदम पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.

दिव्यांगजनांसाठी सुलभ संकेतस्थळ  निर्माण करण्यासाठी दिला जाणारा ‘उत्कृष्ट संकेतस्थळ पुरस्कार’ जळगाव च्या ‘द जळगाव  पीपल को ऑपरेटिव्ह बँकेस’ जाहीर झाला आहे . ही बँक १९३३ पासून कार्यरत असून बँकेने  दिव्यांगांना हाताळण्यास सुलभ असे संकेतस्थळ तयार केले आहे. या कार्याची दखल घेत बँकेची पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. बँकेचे अध्यक्ष  भालचंद्र पाटील हा पुरस्कार स्वीकारणार आहेत.




या पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत, राज्यमंत्री द्वय कृष्णपाल गुर्जर आणि रामदास आठवले यांच्या उपस्थितीत दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ ला सकाळी ११ वाजता येथील विज्ञान भवनात होणार आहे.

'जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची  'कृतिशिल सामाजिक न्याय' या विषयावर  विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. 1 डिसेंबर 2017 रोजी सायंकाळी  7.30  ते 8.00 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी घेतली आहे.


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दिनांक 6 डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण आहे. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीवर लाखो अनुयायी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी येतात,या दिनानिमित्त प्रशासनाची भूमिका, महामानव डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे उभारण्यात येणारे स्मारक, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या  स्वाधारयोजनेबाबतची माहिती श्री. कांबळे यांनी  जय महाराष्ट्रया कार्यक्रमातून दिली आहे.

‘ॲडव्हान्टेज आसाम’ परिषदेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० : आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन 34 फेब्रुवारी रोजी आसाममध्ये होणाऱ्या ॲडव्हान्टेज आसाम या जागतिक व्यापार परिषदेचे निमंत्रण दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या भेटीच्या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, आसामचे उद्योग, वाणिज्य, कौशल्य विकास मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, मुख्य सचिव व्ही. के. पिपरसेनिया, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव रवी कोटा, रवी कपूर आदी उपस्थित होते.

आसाममध्ये पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात या परिषदेचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून उपस्थित रहावे, असे निमंत्रण श्री. सोनोवाल यांनी यावेळी दिले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पहिल्यांदाच जागतिक परिषद होत असल्यामुळे या परिषदेसाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./30.11.2017

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात उद्या राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलासकार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची  मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून शुक्रवार, दि. १ आणि शनिवार दि. २ डिसेंबर रोजी सकाळी ७.२५ ते  ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका मनाली दीक्षित यांनी घेतली आहे.


भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ही मुलाखत घेण्यात आली आहे. महामानव डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथे उभारण्यात येणारे स्मारक, अपंगासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या  स्वाधारयोजनेबाबतची माहिती श्री. कांबळे यांनी  दिलखुलासया कार्यक्रमातून दिली आहे.

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार : अर्ज करण्यासाठी ९ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० :  राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात आले असून आता अर्ज करण्यासाठी मुदतवा देण्यात आली आहे. या पुरस्कारासाठी आता 9 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार असून सदर अर्जासोबत 100 प्रमाणपत्राची मर्यादा रद्द करुन अर्जदाराने अर्जासोबत सादर केलेल्या सर्व ॲटॅचमेंट अपलोड करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

अर्जदारांनी विहित नमुन्यात अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने सादर करून त्याची एक प्रत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात दि. 11 डिसेंबर 2017 पूर्वी सादर करण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभागाचे उपसंचालक एन.बी.मोटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे केले आहे.

राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत प्रतिवर्षी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित असून राज्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू, साहस उपक्रम, दिव्यांग खेळाडूंसह संघटक/ कार्यकर्ते, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक, महिला मार्गदर्शक व संघटक/ कार्यकर्ती यांच्यासाठी जिजामाता क्रीडा पुरस्कार तसचे ज्येष्ठ क्रीडा महर्षीकरिता शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

सन 2014-15, 2015-16 व सन 2016-17 या वर्षासाठी मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत राज्य संघटनेमार्फत त्या त्या आंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तरावरील कनिष्ठ व वरिष्ठ गटातील पदक विजेते पुरुष व महिला खेळाडू, साहसी उपक्रम दिव्यांग खेळाडूंसह संघटक/ कार्यकर्ते, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक, महिला मार्गदर्शक व संघटक/ कार्यकर्ती यांच्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या ठरावासह दि. 9 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्जदाराने आपल्या कामगिरीचा तपशील देऊन विहित नमुन्यात अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.mumbaidivsports.com या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिलेल्या लिंकवर अर्ज सादर करावा. तसेच ऑनलाईन अर्जाची एक प्रत अर्जदाराने संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात 11 डिसेंबर 2017 पूर्वी स्वयंसाक्षांकित प्रमाणपत्रांसह सादर करावी.


याबाबत अधिक माहितीसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णय क्रमांक- राक्रीधो /2012/प्र.क्र 158./12/क्रीयुसे 2 दिनांक 16 ऑक्टोबर 2017 चे अवलोकन करावे. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर वर उपलब्ध आहे. 

वस्त्रोद्योगासाठी आवश्यक कौशल्य निर्मिती तंत्रनिकेतन विद्यालयातून व्हावी - सुभाष देसाई

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील उद्यमींनी राज्यातील तंत्रनिकेतन विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या सहाय्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करुन वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक कौशल्य निर्मिती करावी, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे सांगितले.  फिक्की या संस्थेच्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. 

श्री. देसाई पुढे म्हणाले, कापूस उत्पादनात राज्य अग्रेसर आहे, मात्र त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग राज्यात उभे राहणे आवश्यक आहे.  शेती ते कापड व कापड ते फॅशन अशी व्यवस्था उभी राहिल्यास शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल.  बाहेरील देशातील मोठ्या ब्रॅण्डच्या कापड निर्मितीत सध्या बांग्लादेश, इंडोनिशिया यासारखे देश आहेत.  या क्षेत्रातही भारतीय उद्योजकांनी पुढाकार घेतल्यास रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल. 

परकीय गुंतवणुकीत राज्याला नेहमी पहिली पसंती देण्यात येते.  देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात होते.  इज ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत राज्यात उद्योग उभारणे सुलभ झाले आहे.  त्याचप्रमाणे इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.  पायाभूत सुविधा आणि मुबलक मनुष्यबळ यामुळे उद्योजक गुंतवणुकीस राज्याला प्राधान्य देत आहेत. 

राज्यात एकूण 107 आयटीआय आहेत.  यापैकी काही आयटीआयला मर्सिडीज, वॉक्सवॅगन, फोर्स मोटर्स यासारख्या मोठ्या उद्योगांनी दत्तक घेतले आहेत. यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ॲटोमोबाईल इंडस्ट्रीजसाठी लागणारे विशेष कौशल्य शिकविले जात आहे.  याच धर्तीवर वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संस्थांनी आयटीआयमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वस्त्रोद्योगाशी निगडीत कौशल्य शिकविल्यास कुशल मनुष्यबळ आणि रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.


या कार्यक्रमाला केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता, उद्योगपती श्री. सुरेश कोटक, प्रशांत अग्रवाल, जी.व्ही. आरास उपस्थित होते.  यावेळी फिक्कीचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रमाणित लेखापरीक्षकांना २० टक्के लेखापरीक्षण शुल्क परत मिळणार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि.३० : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वैधानिक लेखापरीक्षणाअंती शासनाकडे भरणा केलेले 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क संबंधित सनदी/ प्रमाणित लेखापरीक्षकांना परत मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील ॲप्लीकेशन क्र. 84/2013 बाबत दि. 13 जुलै 2017 रोजी दिलेला आहे.


मुंबई जिल्ह्यातील संबंधित सनदी/प्रमाणित लेखापरीक्षक यांनी सहकारी दूध संघ/संस्थांचे 20 टक्के लेखापरीक्षण शुल्क शासनाकडे भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रती व संस्थांची यादी तात्काळ विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था(दुग्ध), प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, अब्दुल गफार खान रोड, वरळी सीफेस, मुंबई-400018 या कार्यालयास सादर करण्याचे आवाहन मुंबई विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था(दुग्ध) श्री.कृष्णा खिलारी यांनी केले आहे.

एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी लोकचळवळीची गरज - डॉ. दीपक सावंत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
जागतिक एड्स दिनानिमित्त मंत्रालयात राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन

मुंबई, दि. ३० : एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना शासन व अशासकीय संस्थांना यश प्राप्त झाले आहे. एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी लोकचळवळीतून एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. राज्यात गुणवत्तापूर्ण सेवांवर लोकांचा असलेला दृढ विश्वास व जनसहभागामुळे महाराष्ट्र राज्य नेहमीच राष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसेस पात्र ठरेल, असा विश्वास आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी व्यक्त केला.

जागतिक एड्स दिनानिमित्त मंत्रालयात आज सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्थेच्यावतीने राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या कार्यक्रमास आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, आरोग्य सेवेचे संचालक डॉ.सतिश पवार, स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. रेखा डावर, युएसएआयडीच्या एचआयव्ही डिव्हीजनच्या प्रमुख सेरा हैदारे व्यासपीठावर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालक ज्योती अंबेकर यांनी केले.

डॉ. सावंत म्हणाले, एचआयव्ही रूग्णांच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठीच्या यंत्रणांना शासनाने गती दिली असून, त्यास यश प्राप्त झाले आहे. एचआयव्हीसह जगणा-या व्यक्तींना जीवनाविषयी नेहमी सकारात्मक विचार करून आरोग्यपूर्ण जीवनपद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी राज्यभर एआरटी केंद्र सुरू आहेत. मुंबई व मुंबई उपनगरे वगळता राज्यातील 34 जिल्ह्यांत ५९५ एकात्मिक समुपदेशन व तपासणी केंद्रे असून, येथे समुपदेशन व मोफत औषधे दिली जातात. सामान्य रूग्णालयातील जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष यांच्यामार्फत एक खिडकी योजनेतून गरजू रूग्णांचे अर्ज स्विकारून ते शासकीय लाभासाठी सादर करण्यात येतात.

रूग्णांना व गरजूंना माहिती व मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन १०९७ ही टोल फ्री सेवा सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हा व्यक्तीगत उपक्रम नसून, सामाजिक चळवळ आहे. एड्सचा प्रादुर्भाव कमी करून निर्मूलन करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकांचा सक्रीय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. सावंत यांनी केले.

कार्यक्रमादरम्यान मातेपासून नवजात बालकाला एड्सपासून मुक्त करण्याचे कार्य यशस्वीरित्या करणा-या ज्येष्ठ स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. रेखा डावर यांचा डॉ. सावंत यांनी सत्कार करून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. यावेळी ठाणे शासकीय रुग्णालयाच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.




यू.एस.एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट अंतर्गत कार्यरत असलेल्या केएचपीटी आणि लिंकएड या अशासकीय संस्थांनी समुपदेशन करणा-यांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी एक पाऊल जीवनाकडे असा संदेश देणारे फ्लिप कार्ड, ऑडीओ जिंगल, जनजागृती संदर्भात पोस्टर यांचे प्रकाशन तसेच आरोग्य केंद्रात हवेतून पसरणा-या जंतूपासून संरक्षण व्हावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या फिल्टरचे उद्घाटन आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

ईद ए मिलाद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी ईद ए मिलाद निमित्त राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.


प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मदिवस असलेला ईद ए मिलाद हा सण प्रेषितांच्या प्रेम, दया व त्यागाच्या शिकवणीचे स्मरण करुन देतो. समाजातील गोर-गरीब व उपेक्षितांप्रति आपल्या कर्तव्याची जाणीव यातून प्रत्येकाला होते. ईद ए मिलादचा पवित्र सण परस्पर बंधुभाव व सौहार्द वृद्धिंगत करो. राज्यातील सर्व लोकांना,विशेषतः मुस्लिम बंधु - भगिनींना ईद-ए-मिलादनिमित्त मी हार्दिक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.  

महाराष्ट्राच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशातील डॉक्टरांना प्रशिक्षण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना दिले जाणारे आरोग्यविषयक प्रशिक्षण उत्तम दर्जाचे आहे. त्यामुळे हा प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार राबविणार असल्याचे प्रतिपादन उत्तर प्रदेशचे आरोग्यमंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंग केले.

लोअर परेल येथील पिरॅमल टॉवर येथे हार्वर्ड जागतिक आरोग्य संस्थेमार्फत आरोग्य क्षेत्रातील आव्हान, सुधारणा आदी विषयी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या चर्चासत्राला मुंबईतील जागतिक दर्जाच्या रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, आरोग्य संस्था, षध निर्माण कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उत्तर प्रदेश सरकारने शहरी आणि ग्रामीण आरोग्य सेवेकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार आरोग्य विषयक सुधारणा केल्या जात आहेत. जिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधा दिल्या जात आहेत. तसेच राज्यात डॉक्टरांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त जागा प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्या रिक्त  जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या भरतीतून नियुक्त झालेल्या डॉक्टरांना प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा अवलंब केला जाणार आहे, असेही श्री. सिंग यांनी यावेळी सांगितले.


उत्तर प्रदेशात सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, रेल्वे सेवा, रस्ते आणि विमान सेवा आदी सुविधा झपाट्याने निर्माण केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील रुग्णांना उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जिल्हा रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांना मार्गदर्शन दिले जात आहे. तसेच आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश इन्व्हेस्टर समिट 2017चे आयोजन करण्यात आले असून नामांकित रुग्णालय, आरोग्य संस्था आणि औषध निर्माण कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.