महाराष्ट्र प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी सज्ज! (विशेष लेख)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

वाढत्या कारखानदारी व शहरीकरणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून परिणामी प्रदूषणामुळे मानवी जीवनास हानीकारक असलेले श्वसनाचे रोग, कावीळ, दमा इत्यादी आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे.  तसेच प्रदूषणामुळे जलचर, वनचर, पशूपक्षी व वनस्पती यांनाही हानी पोहचत आहे.  याकरिता पर्यावरणाचा समतोल राखून प्रदूषण प्रतिबंध करुन नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पर्यावरण विभागाची आहे.  नगर विकास विभागातून मंत्रालय पातळीवर स्वतंत्र पर्यावरण विभाग वेगळा करुन दिनांक 1.5.1985 पासून अस्तित्वात आला आहे.  विभागाचे काम सर्वसाधारण पर्यावरण संरक्षण आहे.  यापैकी जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत करुन घेतले जाते.  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाच्या अखत्यारित काम करते.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची महत्वाची कार्ये आहेत त्यात, प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण किंवा बंदी आणि त्याची सुरक्षितता यासाठी व्यापक कार्यक्रमांची योजना करणे. प्रदूषणविषयक माहिती गोळा करणे व तिचा प्रचार करणे, त्याचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणे. सांडपाणी किंवा व्यापारी सांडपाणी व टाकाऊ पदार्थांच्या निपटाऱ्याच्या सुविधांचे तसेच हवा प्रदूषण नियंत्रण पद्धतीचे निरीक्षण करणे व ट्रिटमेंट संयंत्र, निपटाऱ्याच्या पद्धती तसेच हवा प्रदूषण नियंत्रण पद्धती याविषयीच्या योजना, विनिर्देश किंवा इतर माहितीच्या आढावा घेणे. प्रदूषण नियंत्रण, टाकाऊ पदार्थांचे रिसायकल करुन पुन्हा उपयोगात घेणे, पर्यावरण अनुकूल पद्धती इत्यादी क्षेत्रात होणाऱ्या विकासाला सहाय्य करणे व प्रोत्साहन देणे. योग्य प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान व पद्धतीद्वारे पर्यांवरण वृद्धीसाठी उद्योजकांना शिक्षित करणे व मार्गदर्शन देणे आणि स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरणाविषयी सार्वजनिक जागरुकता निर्माण करणे, तसेच प्रदूषणासंबंधी सार्वजनिक तक्रारींची दखल घेणे.

वायू व जल प्रदूषण याशिवाय ध्वनी प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, घातक कचरा, रद्द करचरा, जैव वैद्यकीय कचरा या विषयांवरही पर्यावरण विभाग काम करतो.  घातक कचरा आणि रद्द कचरा यांच्या संकलन आणि व्यवस्थापन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे.  या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते.
पर्यावरण विभागाच्या योजना
राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना, पर्यावरण विषयक माहिती प्रणाली केंद्र (केंद्रपुरस्कृत योजना), सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक सुरक्षा उपाय योजनेसाठी सनियंत्रण कक्षाची स्थापना, महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, पर्यावरणविषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना, राज्य नदी संवर्धन योजना, मुळा-मुठा नदी, पुणे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प (केंद्रपुरस्कृत योजना)

सन 2010 पासून पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे या व्यापक जनजागृतीसाठी विविध पुरस्कार सुरू करण्यात आले असून या अंतर्गत दरवर्षी पर्यावरणविषयक स्पर्धा, पर्यावरण प्रकल्प, पर्यावरण छायाचित्र, केस स्टडी इ. सारख्या स्पर्धांचे आयोजन केले जाते व लक्षणीय अशा प्रवेशिकांना प्रशस्तीपत्रक व पुरस्कार दिले जातात.  तसेच 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो.

मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषण निर्मूलनासाठी 990 कोटींचा प्रकल्प
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राष्ट्रीय नदी कृती योजनेतंर्गत 990 कोटी 36 लाख रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास वेळोवेळी उपलब्ध होणारा निधी पुणे महानगरपालिकेस त्वरित वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  या प्रकल्पांतर्गत नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बांधणे, मत्स्यबीज केंद्र, बोटॅनिकल गार्डन, सुलभ शौचालयांची उभारणी आणि जनजागृती यांचा समावेश आहे.

देशातील नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सन 1996 पासून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय नदी कृती योजनासुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश नदी काठावरील शहरातून निघणाऱ्या नागरी सांडपाण्यापासून होणारे नदीचे प्रदूषण रोखणे असा आहे.  केंद्र शासनाने राष्ट्रीय नदी कृती योजनेंतर्गत, पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी संवर्धन करण्याबाबत दिनांक 14 जानेवारी, 2016 रोजीच्या पत्रान्वये एकूण निधी रुपये 990.26 कोटी इतका रकमेच्या प्रस्तावास मंजूरी दिलेली आहे.

मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पाच्या सदर योजनेसाठी केंद्र शासन, जपान इंटरनॅशपल कॉपरेशन एजन्सी (जायका) व पुणे महानगरपालिका यांनी निधी द्यावयाचा आहे.  सदर प्रस्तावासाठी एकूण मंजूर निधी (रुपये 990.26 कोटी) पैकी केंद्र शासनाचा 85 टक्के (रुपये 840.72 कोटी) हिस्सा व पुणे महानगरपालिकेचा 15 टक्के हिस्सा (रुपये 148.54 कोटी) समाविष्ट आहे.  प्रस्तावांतर्गत केंद्र शासनामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांमध्ये नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे/वळविण, प्रक्रिया करणे, साडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, मत्स्यबीज केंद्र, बोटॅनिकल गार्डन, सुलभ शौचालये उभारणी आणि जनजागृती इ. समावेश आहे.  सदर मंजूर कामे 72 महिन्यांच्या (6 वर्षे) कालावधीत म्हणजेच दिनांक 31 जानेवारी, 2022 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

हवा गुणवत्ता निर्देशांक तपासणी
जागतिक हवामानात बदल घडविण्यास कारणीभूत असलेले हवा प्रदूषण ही एकच खूप गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.  त्यामुळे हवा प्रदूषण हा विषय आता एखाद्या विभागापुरता मर्यादित राहिला नसून, हा जागतिक काळजीचा विषय बनला आहे.  या अशा प्रकारचे संभवणारे धोके व त्यांच्या मुळाशी बहुतांशी मानवच जबाबदर आहे.  या हवामान बदलाचा थेट परिणाम आता मानवी आरोग्यावर दिसायला लागला आहे.  वाहनांमधून उत्सर्जित होणारे वायु, कचरा, सांडपाणी, कारखाने, शेतीजन्य उत्पादने, वीज निर्मिती तसेच खत प्रकल्प अशा अनेक कारणमुळे व त्यामध्ये वाढत जाणाऱ्या धुलीकणांच्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे.

वातावरणाच्या हवेच्या गुणवत्तेचे मुल्यमापन करणे हा हवेच्या गुणवत्तेच्या सुधार करण्यासाठीचा प्राथमिक टप्पा आहे.  ज्यायोगे आपल्याला प्रदूषणाचे सद्यस्थितीचे प्रमाण जाणण्यास मदत होईल.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेमून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीनुसार वातावरणीय हवेची गुणवत्ता तपासणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे 25 शहारांमध्ये केली जात आहे.  नांदेड, अंबरनाथ, भिवंडी, डोंबिवली, कल्याण, तळोजा आणि पनवेल ह्या शहरांच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांक काढण्याचे काम प्रगतीपथवर आहे.  ज्या शहरातील हवा गुणवत्ता ही निर्धारित मानकांपेक्षा अधिक आढळून आलेली आहे त्या संबंधीचा कृती आराखडा बनविण्यासाठी उपयुक्त असे अध्ययन नामांकित संस्थांतर्फे करण्यात योजिले आहे.

उपरोक्त संदर्भानुसार हवेच्या गुणवत्तेची सद्यस्थिती अवगत करण्यासाठीचा प्राथमिक टप्पा म्हणून तसेच जनतेशी या माहितीचे प्रभावीपणे संप्रेषण करण्यासाठी हवा गुणवत्ता निर्देशांक हे साधन परिणामकारक सिद्ध होऊ शकते.  हा निर्देशांक वातावरणीच हवेतील गुणवत्तेच्या जटील मुल्यमापनानंतर सर्वसामान्य जनतेस समजण्यास सोपा असा एक अंकीय आणि हवेची सद्यस्थिती व प्रदूषणाचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी उपयुक्त अशी संज्ञा आहे.  हवेतील प्रदूषकांच्या प्रमाणानुसार व त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य आरोग्यविषयक समस्यानुसार हवा गुणवत्ता निर्देशांक, वेगवेगळया प्रवर्गांमध्ये विभाजित केला जातो.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने, भारतीय प्राद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था (आय.आय.टी.) कानपूर या नामांकित संस्थेच्या मदतीने, हवा गुणवत्ता निर्देशकाद्वारे, भारतातील हवा प्रदूषण व आरोग्यविषयक समस्या यांचे परस्पर संबंध विकसित करुन या निर्देशकांचे विविध रंगांच्या संकेतांमध्ये रुपातंरही करण्यात आलेले आहेत.  महाराष्ट्रातील वातावरणाचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक मा.प्र.नि. मंडळातर्फे दर महिन्याच्या 10 तारखेला प्रसारित करण्यात येणार आहे.

ध्वनी प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत.  त्या प्रमाणे समाजातील सर्वच घटकांनी ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.  लाऊडस्पिकरचा आवाज कमी करणे, डॉल्बी सारखी साऊंड सिस्टिम न लावणे, ढोल-ताशांचा आवाज मर्यादित ठेवणे या सारख्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत.  त्याचबरोबर सार्वजनिक सभा, समारंभ, सण-उत्सवात मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांचा वापर करु नये, प्रचंड आवाजामुळे लहान मुलांच्या कानाचा पडद्यावर परिणाम होतो.  त्यातील धूरामुळे श्वसनाचे विकार जडतात.

राज्य सरकारने प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे.  दैनंदिन जिवनात प्लॅस्टिकच्या कॅरिबॅग वापरु नये.  त्याऐवजी पर्यावरण पुरक पिशव्या वापराव्यात.  प्लॅस्टिकच्या बॅग या सहजासहजी नष्ट होत नाही.  त्यामुळे नदी, नाले तुडूंब भरतात.  पाण्याचा निचरा झाला नाही तर रस्त्यावर पाणी साचते.  पूरसदृष्य स्थिती निर्माण होते.  अलिकडेच एका निर्णयाद्वारे न्यायालयाने चीनी मांजावर बंदी घातली आहे.  पतंगाला हा चीनी मांजा लावल्याने अनेक पशुपक्षांना इजा पोहोचते.  लहान मुले यांनाही जखमा होतात.  अशा मांजावर काच लावलेली असते.  त्यामुळे आपण स्वत:हून हा चीनी मांजावर बहिष्कार घातला पाहिजे.  मला वाटते पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जर प्रत्येकाने ध्वनी प्रदुषण, फटाके, प्लॅस्टिक, मांजा याच्यावर निर्बंध आणले तर नक्कीच पर्यावरण समाज जिवनाला आपण सुरुवात करु!
००००

डॉ.संभाजी खराट

पर्यटन विकास महामंडळातर्फे राजभवनला बॅटरीवरील वाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे राजभवन पाहण्यास येणाऱ्या पर्यटकांसाठी बॅटरीवर चालणारे वाहन पर्यटन मंत्री, जयकुमार रावल यांनी आज राजभवन येथे दिले.

सामान्य लोकांना राजभवन पाहता यावे यासाठी वारसा स्थळाची कवाडे सामान्यांसाठी खुली केली जातात. ही दोन तासांची भ्रमंती करण्यासाठी बॅटरीवर चालणारे हे वाहन उपयुक्त ठरणार आहे.

राजभवन येथे पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे बॅटरीवर चालणारे वाहन देण्यात आले आहे. वृध्द व दिव्यांग व्यक्तींसाठी याचा वापर करण्यात येणार आहे.



राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी 21 जून 2015 रोजी राजभवन सर्वांसाठी खुले करण्याची घोषणा केली होती व प्रत्यक्षामध्ये 1 सप्टेंबर 2015 पासून ऑन लाईन बुकींग करुन राजभवन सर्वसामान्यांसाठी खुले केले आहे.


राज्यपालांनी प्रत्येक महिन्याचा चौथा शनिवार हा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र पोलीसांचा क्रीडा फंड तीन कोटी करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

पुणे, दि. ३१ : खेळ हा केवळ मनोरंजनाचा भाग नाही तर यामुळे सांघिक भावना वाढीस लागते. महाराष्ट्र पोलीसांची क्रीडा क्षेत्रात कामगिरी उंचावली असून महाराष्ट्र पोलीसांचा क्रीडा फंड वाढवून तीन कोटी करण्यात येणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

एसआरपीएफ गट दोनच्या संकुलात 66 व्या अखिल भारतीय पोलीस रेसलिंग क्लस्टर चॅम्पियनशीप स्पर्धेचा समारोप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, ऑलंपिक पदक विजेता कुस्तिगीर योगेश्वर दत्त, आंतरराष्ट्रीय नेमबाज अंजली भागवत, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार बाळा भेगडे, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला आदी उपस्थित होते. 



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, खेळ हा केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही, तर खेळामुळे सांघिक भावना वाढीस लागते. या स्पर्धेच्या निमित्ताने देशभरातील सर्व राज्यातील खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित असल्याने खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी संपर्ण देश एकवटला आहे. महाराष्ट्र पोलीसांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. अनेक राष्ट्रीय खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याने या स्पर्धेची उंची वाढली आहे.

गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्र पोलीसांची क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी उंचावली आहे. प्रत्येक क्रीडा प्रकारात त्यांनी चांगल्या प्रकारे खेळ केला आहे, अनेक पदके त्यांनी जिंकली आहेत. महाराष्ट्र पोलीसांतील चांगल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीसांचा क्रीडा फंड एक कोटी रुपयांवरुन तीन कोटी रूपयांचा करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र पोलीसांना सिंथॅटीक मैदानासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.




कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला पोलीसांच्या बँड पथकाने उपस्थित मान्यवरांना मानवंदना दिली. यावेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि प्रो-कबड्डी संघात प्रदर्शनीय सामना खेळविण्यात आला. या सामन्यानंतर आसाम आणि नागालँडच्या कलाकरांचा पारंपारिक नृत्याचा कार्यक्रम पार पडला. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमानंतर सर्व संघांचे संचलन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्या स्पर्धकांना व संघांना पारितोषिकाचे वितरण करण्यात आले.    

एसटी संप : ८ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित केल्यास वेतन कपात नाही - मंत्री दिवाकर रावते

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
 एसटी कर्मचाऱ्यांचे फक्त संपकाळातील वेतन कपात होणार
महामंडळ आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत

मुंबई, दि. ३१ : एसटी महामंडळ हे सर्वसामान्य प्रवाशांची सेवा करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी नुकत्याच केलेल्या संपाच्या कालावधीतील एक दिवसाच्या गैरहजेरीसाठी फक्त एक दिवसाचा पगार हा दंड म्हणून कपात करण्यात येईल, किंवा जे कर्मचारी संपकाळातील ४ दिवसांसाठी ८ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित करतील त्यांची कोणतीही पगारकपात करण्यात येणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली.

मंत्री दिवाकर रावते, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

महामंडळाचा कोणताही कर्मचारी बेकायदेशीर संपावर गेला तर संपाच्या कालावधीतील एक दिवसाच्या गैरहजेरीसाठी एक दिवस विनाकाम - विना वेतन व ८ दिवसांचा पगार हा दंड म्हणून कपात करण्यात येईल, असा निर्णय एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या दि. 29 जानेवारी 2005 रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या संपकालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांचे ३६ दिवसांचे वेतन कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना त्रास सोसावा लागू नये यासाठी नुकत्याच झालेल्या संपाच्या बाबतीत या निर्णयास स्थगिती देण्याचा निर्णय मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. रावते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनांनी यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने या दाव्याचा निर्णय लागेपर्यंत ३६ दिवसांचे वेतन कापण्याच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळ हे कर्मचाऱ्यांसोबत
ते म्हणाले की, सर्वसामान्य एसटी कर्मचारी हे नेहमीच प्रवाशांची सेवा करण्यास प्राधान्य देतात. एसटी महामंडळ हे अशा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत आहे. किंबहुना संपकाळात सुद्धा या कर्मचाऱ्यांनी एसटीच्या मालमत्तेचे किंवा वाहनांचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान न करता शांततेत संप केला. लक्ष्मीपुजनाच्या दिवशी संपावर असताना देखील अनेक कर्मचाऱ्यांनी एसटी बसेसचे पूजन केले. या सर्व कर्मचाऱ्यांची एसटीवर प्रामाणिक निष्ठा आहे. एसटीसाठी अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांसोबत आम्ही आहोत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना त्रास सोसावा लागू नये यासाठी ३६ दिवसांचे वेतन कपात करण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.


दर दिवसाचा पगार टप्प्याटप्प्याने चार महिन्यात कपात करण्यात येईल. तथापी, जे कर्मचारी ८ दिवसांची अर्जित रजा समर्पित करतील त्यांची कोणतीही पगार कपात करण्यात येणार नाही, असे मंत्री  श्री. रावते यांनी सांगितले.

शिष्यवृत्तीची रक्कम १५ नोव्हेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी - प्रा. राम शिंदे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्याचे निर्देश विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्ग कल्याण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे दिले. तसेच शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन फॉर्म भरताना येणाऱ्या अडचणींचे तत्काळ निराकरण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती वाटपासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर आज प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी महाडीबीटी पोर्टलसंदर्भात इन्वोव्हेव कंपनीचे प्रतिनिधी, राज्यस्तरावरील सर्व जिल्हा प्रमुख, विभाग प्रमुख यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्रत्यक्ष प्रणालीच्या वापराची प्रात्यक्षिक घेण्यात आले व येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली.

यावेळी विभागाचे सचिव जे. पी. गुप्ता, सहसचिव भा. रा. गावित, विजाभज संचालनालयाचे संचालक श्री. अहिरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


प्रा. शिंदे यांनी सांगितले, मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्जासंदर्भात राज्य शासनाने महाडीबीटीहे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करावेत. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यात येईल. या वेबपोर्टलवर अर्ज भरण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही प्रा. शिंदे यांनी यावेळी दिले. तसेच विद्यार्थी किंवा शैक्षणिक संस्थाना ऑनलाईन अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जास्तीत जास्त संपर्क माध्यमे निर्माण करण्यात यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचे ६२ हजार २६३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा प्रत्यक्ष लाभ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नागपूर, दि. ३१ : गोसीखुर्द या राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाने
नाबार्डमार्फत 750 कोटी रुपये उपलबध करुन दिल्यामुळे मुख्य कालव्यापासून शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत थेट पाणी पोहचविण्याचे बंदनालिका वितरण प्रणालीद्वारे पाणी देण्यात येणार आहे. यासाठी 421 कोटी रुपयाच्या निविदांची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यामुळे लाभक्षेत्रातील 30 हजार 600 हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर या जिल्हयाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार असल्यामुळे राज्य व केंद्र शासनाने अपूर्ण असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून प्रकल्पामध्ये 620 दशलक्ष घनमीटर जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. या प्रकल्पातून 62 हजार 263 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली असून या प्रकल्पाच्या पाणी वितरीकेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 2 लाख 50 हजार 800 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी 2019-20 पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प नऊ घटका मिळून तयार झाला असून यामध्ये मुख्य धरण चार उपसासिंचन योजना, उजवा कालवा, डावा कालवा, असोला-मेंढा प्रकल्प व इतर छोटया पाच उपसासिंचन योजनेचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या कामांना गती मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत सिंचनासाठी पाणी मिळत असल्यामुळे भात पिकासह इतर पीकांच्या उत्पादनामध्ये सुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या प्रकल्पाचे काम नियोजित आराखडयानुसार पूर्ण करण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राथमिकता दिली असून केंद्र शासनाकडूनही निधी उपलब्ध होत आहे.

पूर्व विदर्भासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या या प्रकल्पामधून उजवा कालवा 99 किलोमीटरचा असून भंडारा व चंद्रपूर या जिल्हयातील सुमारे 71 हजार 810 हेक्टर सिंचन निर्माण होणार असून त्यापैकी 13 हजार 926 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत आहे. डावा कालवा हा 23 किलोमीटरचा असून यामधून 31 हजार 577 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणारअसून त्यापैकी 10 हजार 683 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळत आहे. उजवा कालव्याच्या पुढे आसोला मेंढा प्रकल्प व मुख्य कालव्यापर्यंत राहणार असून त्याची लांबी 43 किलोमीटरची आहे. यामधून 12 हजार 356 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचे पाणी उपलब्ध झाले आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पामधून तीन जिल्हयांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत असून यामध्ये नागपूर जिल्हयातील 22 हजार 997 हेक्टर सिंचन क्षमतेपैकी 13 हजार 696 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील 87 हजार 647 क्षमतेपैकी 24 हजार 300 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुरु आहे, तर चंद्रपूर जिल्हयातील 1 लक्ष 40 हजार 156 सिंचन क्षमतेपैकी 24 हजार 206 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळत आहे. या प्रकल्पावर चार उपसासिंचन योजना असून यामध्ये टेकेपार उपसासिंचन योजनेवर 7 हजार 710 हेक्टर, आंभोरा उपसासिंचन योजनेवर 11 हजार 195 हेक्टर, मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना तसेच नेरला उपसासिंचन योजनेवरही प्रत्यक्ष सिंचनाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तीन वर्षाचा कालबध्द नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अरुण कांबळे, तसेच अधीक्षक अभियंता जे.एम. शेख यांनी दिली.


प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्ट
*  डिसेंबर-2017 पर्यंत 940 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा व ऑक्टोबर-2018 पर्यंत 1146 दलघमी पूर्ण पाणीसाठा निर्माण करणे.
*  धरणाचे सांडव्यामधील चार बांधकाम विमाचके बंद करण्याचे काम पूर्ण करणे.
*  मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना कार्यान्वीत करुन 1498 हेक्टर व जून-2018 पर्यंत अतिरिक्त 7 हजार 250 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे.
*  बंदनलिकेद्वारे 42 हजार 200 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण करणे.

*  कालव्यावरील पाच उपसासिंचन योजना जून-2019 पर्यंत पूर्ण करणे.

‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना’ : थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पाच समान हप्त्यात वीज बील भरण्याची सवलत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि. ३१ : वीज बील थकबाकीदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेव्दारे पाच समान हप्त्यात वीज बील भरणा करता येईल. यासंबंधीचा सविस्तर शासननिर्णय आज जारी केला आहे.

कृषी पंपधारक ग्राहकांची आर्थिक स्थिती पाहता कृषी ग्राहकांच्या वीज बिलांचा भरणा करण्याचे प्रमाण अत्यल्प म्हणजे 7.5% आहे. मार्च, 2017 अखेर एकूण 40.82 लाख ग्राहकांपैकी 37.64 लाख ग्राहकांकडे थकबाकी असून त्यांच्याकडील व्याज व दंडाची एकूण रक्कम सुमारे रुपये 8,382 कोटी एवढी आहे.

राज्यातील सर्व कृषी पंपधारक वीज ग्राहकांसाठी, वीज देयकाची थकबाकी भरण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना - 2017जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व कृषी पंपधारक, उपसा जलसिंचन योजनेसहित, या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र राहतील. एप्रिल, 2017 पुढील त्रैमासिक चालू वीज देयके दिनांक 7 नोंव्हेंबर, 2017 पूर्वी भरुन या योजनेत सहभागी होता येईल.

31 मार्च 2017 अखेरीस असलेली वीज बिलाची मूळ थकबाकीची रक्कम हप्त्यात भरावयाची मुभा राहील. ग्राहकांची मूळ थकबाकी रुपये 30,000 पेक्षा जास्त असल्यास ती 10 समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येक दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये भरणा करणे आवश्यक राहील. मूळ थकबाकी रुपये 30,000 पेक्षा कमी असल्यास ती 5 समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येक तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये भरणा करणे आवश्यक राहील. ज्या प्रमाणात पाच समान हप्ते कृषीग्राहक वेळेवर भरतील, त्या प्रमाणात कृषीपंप ग्राहकांचे व्याज व दंडनीय आकार माफ करण्याबाबत शासनातर्फे विचार करण्यात येईल.

पाच समान त्रैमासिक हप्ते हे अनुक्रमे डिसेंबर, 2017, मार्च, 2018, जून, 2018, सप्टेंबर, 2018 व डिसेंबर, 2018 अखेरीस भरणे आवश्यक राहील.  या  योजनेत भाग घेण्याकरिता मार्च, 2017 अखेरची मूळ थकबाकी दि. 31 डिसेंबर, 2018 पूर्वी दिलेल्या मुदतीत चालू देयकासहीत भरणे बंधनकारक राहील.


या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीने करावयाची आहे. यासंबंधीचा शासननिर्णय आज 31 ऑक्टोबर रोजी प्रसिध्द झाला असून  www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

शेततळ्यामुळे वाढले शांताराम कटके यांच्या शेतीचे उत्पन्न (विशेष वृत्त)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील डोंगर कपारीत वसलेलं "भिवरी" हे गाव! कानिफनाथ मंदिरासाठी  प्रसिध्द असलेलं बोपदेव गाव हे या भिवरी गावाला लागूनच आहे.  गाव डोंगराळ भागात असल्यामुळं जमिनही खडकाळ! शिवाय पावसाचं प्रमाणही कमी! त्यामुळं शेतक-यांचं शेतउत्पादनही मर्यादितंच होत असे. परंतु राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत आपल्या शेतात शेततळं घेतल्यामुळं या गावच्या शांताराम कटके यांच्या शेतीचं  उत्पादन वाढण्यास मदतच झाली आहे.

पुणे जिल्हयातील दौंड आणि पुरंदर तालुक्याचा बराचसा भाग डोंगराळ असल्यामुळं ज्वारी, बाजरी या प्रमुख पिकांबरोबरच हरभरा, मूग, मटकी, हुलगा ही पिकंही इथं घेतली जातात.! पावसाचं प्रमाण आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करुन कांदा, मका अशी पिकंही या भागात घेतली जातात. डोंगराळ भाग.. त्यात पावसाचं प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळं गावकऱ्यांसाठी भिवरी व आसपासच्या गावात एप्रिल, मे, जून या महिन्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असे. पावसाचं प्रमाण अनिश्चित आणि अल्प असल्यामुळं शेतीबरोबरच शेतीवर आधारित जोडधंद्यांवर इथले शेतकरी अवलंबून रहात. तसेच अर्थार्जनासाठी कुक्कुटपालन आणि दुग्धव्यवसाय अशा जोडधंद्यांवर गावकरी भर देतात. शासनाच्या विविध योजना राबवून या भागातील शेतक-यांची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने सुरु आहे. याच भागातील श्री. शांताराम कटके यांनीही राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक प्रगती साधली आहे.

भिवरीचे सर्वसामान्य शेतकरी असणा-या 60 वर्षीय श्री.शांताराम तुकाराम कटके यांची 5 एकर  जिरायती शेती आहे. पावसाच्या भरवश्यावर ते ज्वारी, मका अशी पीके घेत असत. पुरंदरच्या या भागात पावसाचं प्रमाण तसं अल्पच! त्यामुळं उन्हाळयात शेतीसाठी पाणी कमी पडत होत. पावसाच्या लहरीपणामुळं आणि  पाणी टंचाईमुळं श्री. कटके यांना शेतीमधुन मिळणारे उत्पन्न कमी  होत होतं.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कृषी विभागानं फेब्रुवारी 2015 ते जून 2015 दरम्यान श्री. कटके यांना  शेततळ्यासाठी 2 लाख 30 हजार रूपये मंजूर झाले. त्यापैकी 1 लाख 79 हजार रुपये अनुदान त्यांना मिळाले.  यामध्ये खोदकामासाठी 1 लाख 30 हजार तर प्लॅटिक अस्तरी करणासाठी 79 हजार रुपये देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषि विभागाने त्यांना मोलाचे सहकार्य केले.  श्री. कटके यांनी आपल्या शेतात शेततळं बांधलं. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे भिवरी गावातील पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली.  याचा फायदा शेततळयामध्ये जलसंचय करण्यासाठी झाला.  त्यांना शेतीसाठी  पाणी उपलब्ध झालं. या पाण्याच्या जोरावर त्यांनी पावटा, वाटाणा, टोमॅटो, वाल, भाजीपाला अशी पिके घेवून जिरायती शेतीचे  बागायती शेतीमध्ये रुपांतर केले आहे. तसेच गेल्या दोन वर्षापासून त्यांनी  बागही उभी केली आहे. साहजिकच शेतउत्पादनात वाढ झाली असून आर्थिक स्तर उंचावत आहे. 'शेततळे योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नवं जीवनच मिळालं आहे', असं श्री. कटके आवर्जून सांगतात.

महाराष्ट्रातील बहुतेक शेती ही पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्जन्यमानावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी तसेच शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. श्री. कटके यांच्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ अन्य शेतक-यांनी करुन घेतल्यास शेतीचे उत्पादन  वाढण्यास निश्चितच मदत होईल!  


वृषाली पाटील, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे

जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनजागृती करावी - राजकुमार बडोले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रसार माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था यांनी सक्रीय सहभाग देऊन जनजागृती करण्याचे काम करावे, अशा सूचना सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे केल्या.

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत करण्यात आलेल्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री. बडोले बोलत होते.

श्री.बडोले म्हणाले, या कायद्यासंदर्भात जनजागृती होण्यासाठी ग्रामसभेत या कायद्याचे वाचन करावे, यशदा मार्फत ग्रामसेवक तसचे निम्नस्तरावरील काम करणाऱ्या घटकाचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे, सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत पथनाट्य व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा यांचे आयोजन करुन जनजागृती करावी. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत गृह विभागाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या केसेसच्या माध्यमातून माहिती देणारे दूरचित्र वाहिनीवरील कार्यक्रम करण्याबाबत विचार करावा, तसेच दाखल झालेल्या केसेसची एकत्रित माहिती घ्यावी. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रसार माध्यमे, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे श्री. बडोले यांनी सांगितले.

जादूटोणा विरोधी कायदा हा इतर राज्यांसाठी पथदर्शी असल्याने याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या केसेस व निकालात निघालेल्या केसेस याबाबतही माहिती दिल्यास या कायद्याविषयी जनजागृती होण्यास मदत होईल, असे समिती सदस्य मुक्ता दाभोळकर यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, समितीचे सदस्य मुक्ता दाभोळकर तसेच अन्य सदस्य, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
००००

विष्णू काकडे/वि.सं.अ./31.10

इंदू मिल येथे डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम दोन महिन्यात सुरु करावे - राजकुमार बडोले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम येत्या दोन महिन्यात सुरु करावे, असे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिले.

इंदू मिल येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यासंदर्भातील कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत श्री.बडोले बोलत होते.

श्री.बडोले म्हणाले, स्मारकाच्या कामकाजासंदर्भात मागविण्यात आलेल्या निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने या संदर्भात नव्याने अल्प कालावधी देऊन निविदा मागविण्यात येऊन ही प्रकिया पूर्ण करावी.  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे कामकाज येत्या दोन महिन्यात सुरु करावे. इंदू मिल येथे स्मारकाची माहिती देणारे डिजिटल बोर्ड 6 डिसेंबर पूर्वी लावण्यात यावे. तसेच येथे स्मारकाची प्रतिकृती (मॉडल) ठेवावी. हे स्मारक जागतिक दर्जाचे करण्यात येणार असून या स्मारकाच्या ठिकाणी उभारण्यात येणारा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा जगातील सर्वात उंच पुतळा राहणार असल्याने याचे काम उत्तम रितीने व्हावे, याचीही दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही श्री. बडोले यांनी यावेळी दिल्या.

या स्मारकाच्या अनुषंगाने लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध असल्याचे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या बैठकीस विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, स्मारकाचे आर्किटेक्ट शशी प्रभू, एमएमआरडीएचे अधिकारी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
००००

विष्णू काकडे/वि.सं.अ./31.10