हुसैनी इमारत दुर्घटनेबद्दल राज्यपालांना दु:ख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी भेंडीबाजार येथील हुसैनी इमारत दुर्घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.  या दुर्घटनेत अनेक निरपराध लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले हे समजून अतिशय वाईट वाटले. दुर्घटनेत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या आप्तेष्टांना मी आपल्या शोकसंवेदना कळवितो, तसेच जखमी झालेले लोक लवकर बरे व्हावेत अशी मी प्रार्थना करतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

हुसैनी इमारत दुर्घटनाप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मृतांच्या निकटवर्तीयांना प्रत्येकी पाच लाखाची मदत



मुंबई, दि. ३१ : मुंबई शहरातील भेंडी बाजार परिसरातील हुसैनी इमारत कोसळल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांना विस्तृत चौकशीचे आदेश दिले असून या प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. तसेच या दुर्घटनेतील मृतांच्या निकटवर्तीयांना प्रत्येकी पाच लाखाची मदत देण्यात येणार असून जखमींच्या उपचाराचा पूर्ण खर्च राज्य शासन करणार आहे.


भेंडी बाजार परिसरात हुसैनी इमारत कोसळल्याची माहिती मिळताच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मदत कार्य सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. दिवसभर याबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतानाच जखमी नागरिकांना तात्काळ वैद्यकीय मदत पुरविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या घटनेप्रकरणी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सविस्तर चौकशी करुन सर्वसमावेशक अहवाल देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. तत्पूर्वी, मुंबईचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी घटनास्थळाची पाहणी करुन मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबत माहिती दिली होती.

ऑस्ट्रेलिया आणि महाराष्ट्राचे संबंध अधिक दृढ व्हावेत - रामराजे नाईक-निंबाळकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि. ३१  : ऑस्ट्रेलिया आणि राज्यातील औद्योगिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण  व्हावी आणि उभयतांमधील सबंध अधिक दृढ व्हावेत, यासाठी ऑस्ट्रेलियातील शिष्टमंडळाने दर महिन्याला एकदा भेट द्यावी, असे निमंत्रण सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी न्यू साऊथ वेल्स, ऑस्ट्रेलियाचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतासाठीचे विशेष प्रवक्ता बॅरी ओ फेर्रेल यांना दिले.

राज्याचे विधिमंडळ आणि ऑस्ट्रेलियातील विधिमंडळादरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत श्री. फेर्रेल हे राज्यास भेट देण्‍यासाठी आले होते. विधिमंडळातील सभापतींच्या दालनात झालेल्या औपचारिक चर्चेदरम्यान श्री. नाईक- निंबाळकर बोलत होते.

श्री. नाईक-निंबाळकर पुढे म्हणाले, राज्यातील कृषी क्षेत्रात ऑस्ट्रेलियाचे सहकार्य कशा प्रकारे  घेता येईल याबाबत शक्यता पडताळून पाहता येतील. त्याचप्रमाणे अभिमत विद्यापीठ आणि खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातून  विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठांच्या संलग्नतेने शिक्षण घेता यावे. छोट्या शहरातील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेटचे प्रशिक्षण द्यावे त्याप्रमाणे कबड्डीसारख्या खेळांचे प्रशिक्षण ऑस्ट्रेलियातील खेळाडूंना भारतीय प्रशिक्षकांनी द्यावे.   


यावेळी ऑस्ट्रेलियातील शिष्टमंडळास महाराष्ट्र पर्यटन करण्याचे  तसेच  नागपूर  येथे  डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनासाठी  उपस्थित राहण्याचेही निमंत्रण सभापतींनी दिले.

‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमात महारेरा, बीडीडी चाळ, रमाई .... रविवारी सकाळी टीव्हीवर मुख्यमंत्री देणार उत्तरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील जनतेला थेट मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमाच्या ‘सर्वांसाठी परवडणारी घरे’ या विषयावरील दुसऱ्या भागाचे येत्या रविवारी म्हणजे सप्टेंबर २०१७ रोजी विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारण होणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे निर्मित या कार्यक्रमाचे प्रसारण रविवार सप्टेंबर २०१७ रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनी, झी चोवीस तास आणि साम टीव्ही या वाहिन्यांवरून सकाळी दहा वाजता होईल. तसेच झी मराठी या वाहिनीवर सकाळी १०.३० वाजता होईल. याच कार्यक्रमाचे पुन:प्रसारण सोमवार दि. सप्टेंबर २०१७ रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून सायंकाळी साडेपाच वाजता होईल. आकाशवाणीच्या सर्व वाहिन्यांवरून सोमवार दि. सप्टेंबर आणि मंगळवार दि. सप्टेंबर रोजी सकाळी ७ वाजून २५ मिनिटांनी प्रसारण होईल.                               

शबरी योजनेचे स्वरूप कसे आहे? अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार का? खासगी इमारतींसाठी वाढीव एफएसआय मिळणार का?, अशा राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या प्रश्नांबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या व्यापक योजनांची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना या कार्यक्रमात दिली आहे.


या कार्यक्रमाच्या चित्रिकरणाआधी ई-मेल आणि एसएमएसवरून लोकांकडून “सर्वांसाठी परवडणारी घरे” या विषयावर प्रश्न मागविण्यात आले होते. त्याला राज्याच्या विविध भागातील हजारो लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई, शबरी योजना, महारेरा, संक्रमण शिबिरे, म्हाडाची घरे, इमारतींचा पुनर्विकास, भोगवटा प्रमाणपत्र, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास अशा गृहनिर्माण विषयक मुद्द्यांच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारले होते. यातील निवडक प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली आहेत.

फळशेती शाश्वत होण्यासाठी फळ प्रक्रिया उद्योगाला चालना - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या फळांवर प्रक्रियेसाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प उभे केल्यास फळांना चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक लाभ मिळेल. फळशेती शाश्वत होण्यासाठी फळ प्रक्रिया उद्योगाला शासनामार्फत चालना दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. कोका कोला कंपनीच्या मिनीट मेड संत्रा’ या संत्र्याचा पल्प वापरुन तयार करण्यात आलेल्या नवीन पेय उत्पादनाचा शुभारंभ (लाँचिंग) मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात झाले.

मोसंबी आणि संत्रे हे राज्यात पिकविल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण फळांपैकी आहेत. त्यामुळे या फळांना शाश्वत बाजारभाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांची उन्नती होऊन महाराष्ट्रातील शेतीचा आणि पर्यायाने राज्याचा चेहरामोहराच बदलण्यास चालना मिळेल. कोका कोला कंपनीने संत्रा फळावर प्रक्रिया करुन उत्पादित केलेल्या पेयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळेल. कंपनीने हापूस आंब्यावर प्रक्रिया करुन पेये बनविण्याच्या कामास गती दिल्यास शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कोका कोला कंपनीचे प्रेसिडेंट आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स क्विन्सी म्हणाले, कंपनीने मिनीट मेड मोसंबी या उत्पादनानंतर आता मिनीट मेड संत्रा या उत्पादाचा शुभारंभ करुन ग्राहकांना उत्कृष्ट पेय उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिकाधिक बाजारभाव मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न केला आहे. कंपनीच्या फंटा या उत्पादनात फळाच्या रसाचे प्रमाण टक्क्यावरुन १० क्क्यांवर आणल्यामुळे फळांना आणखी बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.



जैन इरिगेशन सिस्टीम्सचे उपाध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक अनिल बी. जैन यांनी यावेळी बोलताना, जैन कंपनीने ब्राझिलीयन ऑरेंज हा नवीन वाण परदेशातून महाराष्ट्रात आणला व त्यावर संशोधन करुन स्वीट ऑरेंज हा नवीन वाण उत्पादित केला आहे, असे सांगितले. तसेच हा वाण संत्रा आणि मोसंबी या दोन्ही फळांचे एकत्रित गुण असलेला आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी हा नवीन वाण देण्यात आला असून, याचे सध्याच्या संत्रा पिकापेक्षा ते पट अधिक उत्पादन मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा अधिक आर्थिक लाभ होणार आहे. कंपनीचा जळगावला अन्न प्रकिया प्रकल्प असून आता मोर्शी, जि. अमरावती येथे संत्रा व मोसंबीवर प्रक्रियेसाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.



यावेळी कोका कोलाच्या आशिया पॅसिफीक ग्रुपचे प्रेसिडेंट जॉन मर्फीमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, कोका कोलाचे इंडिया ॲण्ड साऊथवेस्ट आशिया विभागाचे प्रेसिडेंट टी. कृष्णकुमार, कंपनीचे एक्झिक्युटीव्ह आणि बॉटलिंग इन्व्हेस्टमेंट्स ग्रुपचे प्रेसिडेंट इरिअल फिनान, तसेच संत्रा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. तसेच शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले स्वीट ऑरेंज फळे मुख्यमंत्र्यांना भेट दिली.
००००


सचिन गाढवे/वि.सं.अ./31-8-2017 

मंत्रालयात सोमवारी लोकशाही दिन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
             
मुंबई, दि. ३१ : नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने व्हावा यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार दि. सप्टेंबर रोजी दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे (VIDEO CONFERENCING) लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

राज्यातील शासकीय/निम-शासकीय कार्यालयातील अडचणी व तक्रारी संदर्भात अर्ज केलेल्या ज्या अर्जदारांचे अर्ज मंत्रालय लोकशाही दिनात स्वीकृत करण्यात आले आहेत, त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे की, अर्जदारांनी दि. सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.४५ वाजता संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दूरचित्रवाणी परिषद दालनात प्रत्यक्षरित्या उपस्थित रहावे.


मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील अर्जदारांना मंत्रालय लोकशाही दिनात मुख्यमंत्र्यांना समक्ष निवेदन करण्याकरिता मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार आहे, असे सामान्य प्रशासन‍ विभागातर्फे प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

राज्यातील १० अकृषि विद्यापीठांच्या बृहत् आराखड्यांसाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. ३१ : मुंबई वगळता राज्यातील दहा अकृषि विद्यापीठांनी सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या बृहत आराखड्यांना अंतिम मंजुरी देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची आढावा बैठक आज  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार दर पाच वर्षाने तयार केलेल्या बृहत आराखड्यांना महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार राज्यातील दहा अकृषि विद्यापीठातील बृहत आराखडे यांना मंजूरी देणे यासाठी सदर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आज या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे, सोलापूर विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, संत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती आणि श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ मुंबई या दहा विद्यापीठांनी विविध योजनांचा सर्वसमावेशक असलेले पंचवार्षिक बृहत आराखडे तयार केले आहेत त्यावर आज झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

आज विद्यापीठांनी मांडलेल्या बृहत आराखड्यांमध्ये नवीन महाविद्यालय, परिसंस्था, अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, विषय यांचा समावेश आहे. या बृहत आराखड्यांची जाहिरात करण्यासही आजच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या बृहत आराखड्यांमध्ये विद्यापीठांचे पाच वर्षांचे व्हिजन असून त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती लवकरात लवकर नेमून या समितीने अहवाल दिल्यानंतर या बृहत आराखड्यांना मंजुरी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.



या बैठकीस उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता आदी उपस्थित होते.
००००

वर्षा फडके, विभागीय संपर्क अधिकारी  ३१ ऑगस्ट २०१७

सहकार मंत्री सुभाष देशमुख 'दिलखुलास' कार्यक्रमात

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलासकार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७या विषयावर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांची मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत  दि. १ व २ सप्टेंबररोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे.


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी, या योजनेंतर्गत कर्जमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी शेतकरी कुटुंब हा निकष विचारात घेण्यात आला आहे. या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयाची संपूर्ण माहिती, या कर्जमाफीचे निकष काय आहेत, या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ असून, शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज भरावेत, या आवाहनांसह इतर विषयांवर सविस्तर माहिती श्री. देशमुख यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

कर्जमाफीसाठी आतापर्यंत ४५ लाख ५९ हजार ३२७ शेतकऱ्यांची नोंदणी - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१  : शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया  दि. २४ जुलै २०१७ पासून  सुरू झाली आहे.  दि. ३१  ऑगस्ट  रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत  ४५ लाख ५९ हजार ३२७ शेतकऱ्यांच्या अर्जांची नोंदणी झाली असून, ३८  लाख ९०  हजार  ४०४  शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.


श्री. देशमुख म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी राज्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज भरण्यात येत आहेत. यात आपले सरकार केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, संग्राम केंद्र आणि काही ठिकाणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था या केंद्रांचा समावेश आहे. अर्ज भरण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर २०१७ ही मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीच्या आत सर्व शेतकऱ्यांनी अर्ज भरावेत. हे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सुविधा मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

अतिवृष्टीने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात झालेल्या नुकसानीचा वनमंत्र्यांनी घेतला आढावा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

अर्थसहाय्याची मागणी करणारा प्रस्ताव त्वरित पाठवण्याच्या सूचना

मुंबई दि. ३१ : अतिवृष्टीने बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात झालेल्या नुकसानीचा आढावा आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्यानातील अनेक बाबींचे नुकसान झाले असल्याने, नुकसान झालेल्या मालमत्ता पुन:स्थितीत आणण्यासाठी अर्थसहाय्याची मागणी करणारा प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे पाठवावाअशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

आपत्कालीन परिस्थितीत कार्यालयीन कर्मचारी आणि शासकीय निवासस्थानातील त्यांचे कुटुंबीय यांना तातडीने सुरक्षित जागेत हलवण्याच्या सूचना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी उद्यानातील कार्यालयीन व निवासी इमारती, त्यातील काही सामान, उद्यानाच्या संरक्षक भिंती आणि कुंपण, शासकीय वाहने, उद्यानातील साईन बोर्ड, होर्डिंग्जमिनी ट्रेन चा ट्रॅक यांचे नुकसान झाले आहे.  सोसाट्याचा वारा आणि मुसळधार पाऊस यामुळे उद्यानातील ५० मोठे वृक्ष उन्मळून पडले आहेत.


संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे आपल्या निसर्गसौंदर्याने पर्यटकांना भुरळ पाडणारे उद्यान असून उद्यानाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे पर्यटक भेट देत असतात. अतिवृष्टीने उद्यानातील नुकसान झालेल्या सर्व घटकांची पुन:स्थापना करण्यात येऊन उद्यानाचे वैभव पुन्हा सुस्थितीत आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात यावेत, असे आदेश ही वनमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सहकार मंत्री सुभाष देशमुख उद्या 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ या विषयावर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांची मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत उद्या, शुक्रवार दि. १ सप्टेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ७.३० ते ८ या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे.


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी, या योजनेंतर्गत कर्जमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी शेतकरी कुटुंब हा निकष विचारात घेण्यात आला आहे. या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयाची संपूर्ण माहिती, या कर्जमाफीचे निकष काय आहेत, या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दि. १५ सप्टेंबर असून शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज भरावेत, या आवाहनांसह इतर विषयांवर सविस्तर माहिती श्री. देशमुख यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे.  

महाराष्ट्रातील तीन अंगणवाडी सेविकांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली, दि.३१ : महाराष्ट्रातील तीन अंगणवाडी सेविकांना उल्लेखनीय योगदानासाठी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांच्या हस्ते आज राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

प्रवासी भारतीय भवन येथे महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णाराज, सचिव राकेश श्रीवास्तव, अपर सचिव अजय टिक्री आणि संयुक्त सचिव राकेश कुमार उपस्थित होते.



केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या देशभरातील ५१ अंगणवाडी सेविकांना यावेळी श्रीमती गांधी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. २५ हजार रूपये आणि सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोपालपूर येथील केंद्राच्या चंद्रकला झुरमुरे, परभणी जिल्ह्याच्या गंगाखेड तालुक्यातील पडेगाव अंगणवाडी केंद्राच्या अंगणवाडी सेविका लताबाई वाईगडे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील पैंडाखले अंगणवाडी केंद्राच्या सेविका चंद्रकला चव्हाण यांनाही राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

चंद्रकला झुरमुरे गोपालपूर अंगणवाडी केंद्रात १९९१ पासून कार्यरत आहेत. एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत त्यांनी ६ कार्यक्रमांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केले आहे. तसेच, प्रत्येक बालक व त्याच्या आई-वडिलांजवळ आधार कार्ड असावे हा ध्यास घेऊन त्यांनी जनजागृती केली, परिणामी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांनी १०० टक्के आधार कार्ड बनवून घेतले. शालेय विद्यार्थी आणि ग्रामीण जनतेच्या विविध प्रश्नांसंबंधी जनजागृती केली. श्रीमती झुरमुरे यांनी दारूबंदीसाठी केलेल्या जागरुकतेमुळे आज गोपालपूर गाव पूर्णपणे दारूमुक्त झाले आहे.

लताबाई वाईगडे या पडेगांव अंगणवाडी केंद्रात १९९६ पासून अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत त्यांनी ६ कार्यक्रमांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केले आहे. तसेच, ‘पल्स पोलिओ कार्यक्रम’, ‘कृमी नाशक दिनआणि बेटी बचाओ बेटी पढाओअभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन उत्तम कार्य केले आहे. एड्स आणि कुष्ठरोग जनजागृतीच्या कार्यातही श्रीमती वाईगडे यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.




चंद्रकला चव्हाण या पैंडाखले अंगणवाडी केंद्रात वर्ष २००० पासून कार्यरत आहेत. एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत त्यांनी ६ कार्यक्रमांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केले आहे. तसेच, पल्स पोलिओ कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान आणि निर्मलग्राम अभियानात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

शहापूर तालुक्यातील ११३ गावपाड्यांचा पाणीप्रश्न सुटणार, पाणीपुरवठा प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. ३१ : शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि पाड्यांना भावली व पिंपळगाव जोगे धरणातून पाणी पुरवठा करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे भावली व पिंपळगाव जोगे धरणातील पाण्याच्या आरक्षणासंदर्भात आज बैठक झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा ठाण्याचे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, खासदार कपिल पाटील, आमदार किसन कथोरे आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी शहापूर तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांच्या पाणी टंचाई संदर्भातील आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून घेण्यात आला.  

ठाणे जिल्हा परिषदेने शहापूर तालुक्यातील गावपाड्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्याचा प्रस्ताव कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे यांच्याकडे सादर केला होता. या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेकरिता पिंपळगाव जोगे धरणातून पाणी गुरुत्व वाहिनीने, ग्रीड पद्धतीने नेण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. कुकडी प्रकल्प हा आठमाही प्रकल्प असून, कुकडीच्या संयुक्त प्रकल्पातील पिंपळगाव जोगे धरण आहे. या नळ पाणीपुरवठा योजनेमुळे शहापूर तालुक्यातील ११३ गावपाड्यांच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न दूर होणार आहे. जवळपास लाख ६० हजार लोकांना याचा फायदा होणार आहे.


यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव च. आ. बिराजदार, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक रा. ब. धोटे, सिंचन व्यवस्थापनचे उपसचिव संजीव टाटू आदी उपस्थित होते.

आधुनिक उपचारासाठी हॉस्पिटल सोबतच सेवाभाव महत्त्वाचा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


नवी मुंबई, दि.30 : आधुनिक उपचारासाठी हॉस्पिटल सोबतच सेवाभाव महत्त्वाचा आहे. कॅन्सर उपचारासाठी अत्याधूनिक उपचार केंद्र महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी उभे राहणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईमधील महात्मा फुले चॅरिटेबल ट्रस्टच्या या हॉस्पिटलमधून आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत उपचार केले जाणार आहेत. या हॉस्पिटलमधून दररोज एका मुलाला मोफत उपचार केले जाणार आहे. ही महत्त्वाची बाब आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

नवी मुंबई सानपाडा येथे आजमहात्मा फुले चॅरिटेबल ट्रस्टच्या हॉस्पिटल उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ.प्रिन्स सुराणा यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.

महात्मा फुले चॅरिटेबल ट्रस्टच्या ह्या हॉस्पिटलमध्ये 100 बेडची सोय असून अत्याधुनिक उपचार यंत्रांणी सज्ज आहे. या 12 मजली हॉस्पिटलमध्ये कॅन्सरच्या अत्याधुनिक उपचाराची सोय आहे. दरमहा तीस मुलांना मोफत उपचार या हॉस्पिटलमधून होणार आहेत. जगात उपलब्ध असणारे अत्याधुनिक यंत्रणा येथे आहे. उपचारासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे.



मुख्यमंत्री म्हणाले, आधुनिक कॅन्सर हॉस्पिटल सुरु केले ही चांगली बाब आहे. सेवेचा भाव यात आहे. हजारो लोक राज्यात सेवाकार्यात आले आहेत. जैन संतांचे  तेज लोकांच्या सेवा कार्यासाठी प्रेरणा देणारे आहे. हॉस्पिटलमध्ये चांगले व आधुनिक उपचार येथे मिळतील. या हॉस्पिटलमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे आणि उपचारासाठी केवळ 50 टक्के रक्कम द्यावी लागेल. कॅन्सर हा आजार  गरीब, श्रीमंत पाहत नाही तो कोणालाही होतो. त्यावर उपचार महागडे आहेत. लोकांना आर्थिक व शारीरिक त्रास मोठ्या प्रमाणावर सहन करावा लागतो. म्हणून असे केंद्र अनेक ठिकाणी सुरु होणे आवश्यक आहे. येथे एक मुलाचा उपचार मोफत होणार आहे. ही खूप मोठी सेवा आहे. त्याबद्दल संस्थेचे अभिनंदन.

मुख्यमंत्री रिलीफ फंडातून उपचारासाठी मदत केली जाते. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून 1 हजार रोगांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यामुळे राज्यातील कोणताही माणूस उपचाराविना राहणार नाही. राज्य शासन अशा हॉस्पिटलसाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

जैन मुनी नयपदमसागर महाराज यांनी भाषणत सांगितले, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी काल मुंबईवर आलेल्या आपत्तीबाबत स्वत: लक्ष घातले. काल आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात स्वत: जाऊन त्यांनी सर्वांची माहिती घेतली. ही खूप मोठी बाब आहे. त्यांचे सेवाकार्य मानव जातीच्या कल्याणासाठी सुरु आहे. लोक अडचणीत असताना मुंबईत सर्व धर्मियांनी मदत केली. याबद्दल त्यांनी मुंबईकरांचे आभार मानले. हे हॉस्पिटल सेवेसाठी असावे. मुख्यमंत्री यांचे काम सेवाकार्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. हॉस्पिटलचा अधिक लाभ गरिबांना मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.


या कार्यक्रमास महापौर सुधाकर सोनावणे, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार नरेंद्र पाटील, आदी उपस्थित होते. शेवटी  डॉ.प्रिन्स सुराणा यांनी  आभार मानले.

उत्तर मध्य आणि उत्तर कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान शास्त्र विभागाचा सतर्कतेचा इशारा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 30: उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्रात येत्या 24 तासात मुसळधार पावसाची तर मुंबई, ठाणे परिसरात मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हवामान शास्त्र विभागाचा अंदाज  लक्षात घेता नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी असे आवाहन मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

रेल्वे, रस्ते, मेट्रो, पुनर्वसन आदींबाबत मुख्यमंत्र्यांची सलग चार तास बैठक

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 30 : राज्यातील रेल्वे, रस्ते, मेट्रो अशा विविध प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बरोबर तब्बल सलग चार तास बैठक घेऊन प्रकल्पांना चालना दिली.

मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील वॉर रुममध्येआज या प्रकल्पांबाबतआढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांनीघेतली.यावेळी रेल्वे, जलसंधारण, समृद्धी कॉरीडॉर, महामेट्रो आदींच्या कामांबाबत सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. भूसंपादन, सर्वेक्षण त्याअनुषंगिक असणाऱ्या समस्या समजावून घेऊन संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी लगेचच व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारेही संवाद साधूनप्रश्नांचे निराकरणही केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल या उन्नत मार्गावर खारघर येथे रेल कार शेड निर्माण करण्यासाठी रेल्वे मंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचेमुख्यमंत्र्यांनी निश्चित केले.
· 2011च्या जनगणनेच्या आधारेरेल्वे मार्गालगत झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरिता सर्वेक्षण पूर्ण करावे.
·    सिडको-बेलापूर-सीवूड-उरण मार्गाच्या भूसंपादनासाठी 15 दिवसांत रेल्वेने बैठक घ्यावी.
·     मुंबई सेंट्रल आणि बोरीवली यादरम्यान होणाऱ्या सहापदरी रेल्वे मार्गाबाबत भूसंपादनाचे काम लवकर मार्गी लावावे
· पुणे मेट्रोअंतर्गत सहा महिन्यांत स्वारगेट, पुणे येथील एकत्रित परिवहन हब मार्गी लावा
·    यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबला प्रकल्पासाठी 150 कोटी आणि लघु वर्धा प्रकल्पासाठी 150 कोटी देण्यात आले आहेत. पुनर्वसनाच्या कामांना गतिमान करा

वांग मराठवाडी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाबाबतही त्यांनी यावेळी चर्चा केली. गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग प्रकल्प, कोस्टल मार्ग (दक्षिण), पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो, हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेल आदींबाबतही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला.


या बैठकीस मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर,जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस. चहल, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी,मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे,माहिती व जनसंपर्क सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, बृहन्मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी आदींसह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

उद्याही अतिवृष्टी असल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात अनुपस्थित राहण्याची मुभा - मुख्य सचिवांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २९ : उद्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी अतिवृष्टी सुरू राहिल्यास कर्मचारी आणि अधिकारी यांना (आपत्कालीन सेवेसाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी वगळून) कार्यालयात अनुपस्थित राहण्याची मुभा राहील असे मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांचे निर्देश आहेत. ज्यांना कार्यालयात येणे सहज शक्य आहे त्यांनी उपस्थित राहावे असेही मुख्य सचिवांनी सूचित केले आहे.


अतिवृष्टी : परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व स्तरांवर प्रयत्नशील

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. २९ : देशाच्या पश्चिम भागात विशेषतमुंबईमध्ये सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीजनक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व स्तरांवर प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासह मदतकार्य वेगाने करण्यात येत आहे. केंद्र शासनामार्फत सर्व प्रकारची मदत देण्याचे आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई तसेच परिसरात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि शासकीय यंत्रणांकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांना माहिती दिली. या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करतानाच प्रधानमंत्र्यांनी केंद्र शासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच केंद्र शासन राज्य सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून राज्याला आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत दिले आहे. आपत्तीग्रस्तांच्या मदत आणि बचावकार्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून एनडीआरएफ दलाच्या तुकड्या यापूर्वीच पाठवण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणांशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत मुंबई एन्ट्री पॉईंट्स आणि सागरी सेतू येथील पथकर वसुली थांबविण्यात आली आहे. तसेच नियंत्रण कक्षामार्फत विशिष्ट परिसरातील पाण्याच्या स्थितीबाबतही वेळोवेळी माहिती देण्यात येत आहे. अतिवृष्टीमध्ये जनतेच्या मदतीसाठी शासकीय यंत्रणा सर्व आवश्यक प्रयत्न करीत आहे. त्याचप्रमाणे स्वंयसेवी संस्था आणि नागरिक स्वयंस्फूर्तीने मदतीसाठी एकत्र येत आहेत, याचे समाधान असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दुपारी मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला भेट देऊन सर्व भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुंबई महापालिकेच्या आपत्ती नियंत्रण कक्षातून करण्यात येत असलेल्या मदतीच्या कार्यवाहीचाही आढावा घेतला. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन नागरिकांना तातडीने मदत उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना दिल्या.

अतिवृष्टीबाबत मुंबई परिसरातील नागरिकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाकडून खबरदारीच्या सूचना जाहीर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २९ : मुंबई उपनगर, अलिबाग, डहाणू आणि भोवतालच्या परिसरात त्याचबरोबर पुढील ४८ तासांसाठी उत्तर-मध्य महाराष्ट्र व उत्तर कोकणासाठी अतिवृष्टीचा भारतीय हवामान खात्याने इशारा दिला आहे.  महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाने मुंबई आणि परिसरातील नागरिकांसाठी खबरदारीच्या सूचना जाहीर केल्या आहेत.


आपण घरात किंवा कार्यालयात असाल तर अत्यंत आवश्यक असेल तरच बाहेर पडा अन्यथा घरात किंवा कार्यालयातच थांबून रहा, पाणी साचल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असल्याने मोबाईल, बॅटरी, लॅपटॉप आदी चार्ज करुन ठेवा, खाण्याचे पदार्थ आणि पाणी सोबत ठेवा, जर रस्त्यात गाडीमध्ये अडकला असाल आणि गाडी ॲटोमॅटीक असेल तर गाडीच्या काचा खाली करुन गाडी बंद करा, आपल्या नातेवाईकांना आणि घरच्यांना आपल्या खुशालीबद्दल तसेच आपण कुठे आहोत याची कल्पना द्या. जवळपास शाळा, महाविद्यालये, मंदिर या सारखा सुरक्षित निवारा उपलब्ध असल्यास आसरा घ्यावा. तुंबलेल्या पाण्यातून चालत जाऊ नका. वृद्ध, लहान मुले यांना मदत करावी. अशा खबरदारीच्या सूचना आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाने दिल्या आहेत. 

निंबोडी जिल्हा परिषद शाळा दुर्घटनेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ५ लाख रुपयांची मदत - विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि २९ : अतिवृष्टीमुळे अहमदनगर तालुक्यातील निंबोडी जिल्हा परिषदेची शाळा पडून झालेल्या दुर्घटनेत मृत तीन विद्यार्थ्यांच्या पालकांना राज्य शासनामार्फत लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च शासनामार्फत करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.

अहमदनगर पालकमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश
या जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश अहमदनगरचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिले असल्याचेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले. अहमदनगर तालुक्यातील निंबोडी येथील या  जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे १९९८-९९ दरम्यान बांधकाम झालेले आहे. काल या शाळेची जुनी इमारत सलग दोन दिवसापासून सुरु असलेल्या अतिवृष्टीमुळे कोसळली़. यात तीन विद्यार्थी मृत पावले तर सुमारे ३५ विद्यार्थी या दुर्घटनेत जखमी झाले आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु असून, या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

००००

वर्षा फडके-आंधळे/विसंअ/29 ऑगस्ट 2017

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. २९ ऑगस्ट २०१७

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणग्रस्तांना
एमआयडीसी, पालिकांच्या सेवेत सामावून घेणार

ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पबाधितांना पाणी वापराच्या समन्यायी पद्धतीने संबंधित महापालिका, नगरपालिका आणि औद्योगिक महामंडळांच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या बारवी धरणाची उंची 68.60 मीटर आहे. धरणावर 12 स्तंभ उभारुन त्यावर स्वयंचलित दरवाजांची उभारणी केल्यानंतर ही उंची 72.60 मीटर एवढी होणार आहे. प्रस्तावित वाढीव उंचीमुळे एकूण 1163 कुटुंबांसह सहा गावे व पाच संलग्न पाडे विस्थापित होणार आहेत. या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, ट्रान्स ठाणे क्रीक (टी.टी.सी.), तळोजा, अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक क्षेत्रासह विविध स्‍थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याच्या अंबरनाथ तालुक्यातील पिंपळोली येथील बारवी नदीवर 1972 मध्ये धरण बांधण्यात आले. धरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 130.40 द.ल.घ.मी. (प्रति दिन 356 द.ल.लि.) साठवण क्षमता निर्माण झाली. तसेच 1986 मध्ये पूर्ण झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता 178.26 द.ल.घ.मी. (प्रति दिन 486 द.ल.लि.) एवढी झाली. त्यानंतर 1998 मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील सांडव्यापर्यंतचे काम (दरवाजे बंद न करता) 2016 मध्ये पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे धरणात एकूण 234.71 द.ल.घ.मी. (प्रति दिन 643 द.ल.लि.) इतका पाणीसाठा झाला आहे. धरणाच्या तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील काम (दरवाजे बंद केल्यानंतर) पूर्ण केल्यानंतर 340.48 द.ल.घ.मी. (प्रति दिन 932 द.ल.लि.) एवढा मोठा होणार आहे.

बारवी धरणाची उंची वाढविल्याने उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, टी.टी.सी. तळोजा, अंबरनाथ, बदलापूर या औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर या महानगरपालिका तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेला उपलब्ध होणार आहे. या अतिरिक्त 446 द.ल.लि. पाण्याचा वापर करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त पाणी वापराच्या समन्यायी तत्त्वावर बारवी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आस्थापनेवर सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेल्या बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीनुसार प्रकल्पबाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीस सेवेत घेतले जाणार आहे. त्यांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असणाऱ्या 5 टक्के आणि भूकंपग्रस्तांसाठीच्या 2 टक्के अशा एकूण 7 टक्के जागांच्या मर्यादेत विहीत पद्धतीने सामावून घेण्यात येईल. मात्र, सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेता येईल एवढी पदे उपलब्ध नसल्यास अथवा कमी पडत असल्यास गट क व गट ड मधील आवश्यक अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा कोणत्याही कारणास्तव सेवा देण्यास सक्षम न ठरल्यास (मृत्यू, बडतर्फी, सेवा सोडून जाणे इत्यादी) अतिरिक्त पद आपोआप रद्द होईल. या अधिसंख्य पदांचा खर्च महाराष्ट्र औ़द्योगिक विकास महामंडळ व संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत करण्यात येणार असून यासाठी निर्माण केलेल्या पदांना 35 टक्के आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे.
-----०-----

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमात
सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सदस्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाकडे अपील करता येण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम-1986 (1987 चा 20) मध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम-1986 नुसार एखाद्या सभासद किंवा सदस्याने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो.  तसेच त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही. या अधिनियमान्वये एखादा सभासद किंवा सदस्य अपात्र झालेला आहे किंवा कसे याबाबतीत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकारी (जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त) 90 दिवसांच्या आत निर्णय घेतील व हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद होती. सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाशी असहमत असणाऱ्या सदस्य किंवा सभासदास न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम1986 च्या कलम 7 (ii) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात कोणत्याही व्यक्तीला 30 दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.

यासंदर्भात राज्यपालांनी 1 जुलै 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, विधानसभेत मान्यता मिळालेले विधेयक विधानपरिषदेत संमत होऊ शकले नाही. या अध्यादेशाची 3 सप्टेंबर 2017 रोजी मुदत संपत असल्यामुळे तो किरकोळ सुधारणेसह पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेसह
अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यासंदर्भात राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, अधिवेशन 11 ऑगस्ट 2017 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. या अध्यादेशाची 3 सप्टेंबर 2017 रोजी मुदत संपत असल्यामुळे तो किरकोळ सुधारणेसह पुनर्प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे
नियमित पदांवर समावेशन
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवा संचालनालयातील 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे (गट- ब) रिक्त असलेल्या नियमित पदांवर विशेष बाब म्हणून कायमस्वरुपी एकवेळचे समावेशन करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आरोग्य सेवा संचालनालयातील रिक्त असलेली वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची (गट-ब) पदे सातत्याने प्रयत्न करूनही भरली जात नाहीत. त्यामुळे ही पदे 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी अस्थायी स्वरुपात भरण्यात येतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य पथक, आयुर्वेदिक व ॲलोपॅथिक दवाखाने, तरंगते दवाखाने तसेच आरोग्य विभागांव्यतिरिक्त इतर शासकीय कार्यालयांना त्यांच्या दवाखान्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. त्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेले 738 अस्थायी बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवा संचालनालयात कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांचे नियमित सेवेत समावेशन करण्याची मागणी वेळोवेळी अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.

सध्या आरोग्य विभागाकडील नियमित आस्थापनेवर मंजूर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील 1066 पदांपैकी 448 पदे रिक्त आहेत. सध्या कार्यरत असणाऱ्या 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार या रिक्त पदांवर समावेशन करण्यात येणार आहे. उर्वरित 290 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उपलब्ध असणाऱ्या गट- ब संवर्गातील 320 पदांवर समावेशन करण्यात येईल.

अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समावेशन 9300-34800 आणि ग्रेड पे 4600 या वेतनश्रेणीच्या सुरूवातीच्या टप्प्यावर निश्चित करण्यात येणार आहे. समावेशित अधिकाऱ्यांना पूर्वलक्षी लाभ देण्यात येणार नाहीत. समावेशनाच्या दिनांकास प्रचलित सेवाविषयक बाबी पूर्ण करणे संबंधितांना बंधनकारक राहणार असून समावेशन केलेल्या दिनांकापासून नियमितीकरणाचे लाभ मिळणार आहेत. ज्येष्ठताक्रम व पदांच्या उपलब्धतेनुसार या अधिकाऱ्यांचे समावेशन करण्यात येणार आहे.
-----०-----