इमारतींच्या बांधकामासाठी यापुढे ऑनलाईन परवानगी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : इमारतींच्या बांधकामाची परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ऑनलाईन परवानगीसाठीचे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून इतर महापालिकांनाही ते लागू करण्यात येईल. सध्या तळेगाव, पनवेल आणि उमरेड नगरपालिकांमध्ये इमारतीसाठीच्या ऑनलाईन परवानगीसाठी (एन्ड टू एन्ड डिजिटल परमिशन) चाचणी सुरू असून येत्या ३ ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. संचालक नगरपालिका प्रशासन आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यामार्फत सर्व मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा नियम २९३ अन्वये राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका यांची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती आणि रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प यासंदर्भात विरोधी पक्षांतर्फे मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य शासनाने तालुका तेथे नगर पंचायत या योजनेची अंमलबजावणी केली असून सर्व नगर पंचायतींना मुख्याधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात आली आहेत. इतर सर्व पदांच्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरू असून तोपर्यंत पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरूथ्थान योजना जरी बंद झाली असली तरीही या योजनेतील दोष दूर करून अमृत योजना अंमलात आणण्यात आली आहे. पूर्वीच्या योजनेअंतर्गत मागील ८ ते १० वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेले १४० प्रकल्प २०१९ पर्यंत नियोजनबद्ध रितीने पूर्ण करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यापैकी ३२४६ कोटींचे ४६ प्रकल्प पहिल्या वर्षी पूर्ण झाले असून ६४ प्रकल्प येत्या डिसेंबरपर्यंत तर उरलेले प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

देशाने जीएसटी स्वीकारल्यानंतर राज्यातील एलबीटी रद्द करण्यात आला. यामुळे राज्यातील नगरपालिकांची होत असलेली नुकसानभरपाई टप्प्याटप्प्याने आणि वेळेत देण्यात येत असून जुलै २०१७ पर्यंत मुंबई महापालिकेला ६४७ कोटी रूपयांसह राज्यातील इतर महापालिकांना एकूण १३८५ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मागील तीन वर्षात राज्यातील नगरपालिका, पंचायती आणि महानगरपालिकांना ७७१३ कोटींचा विकासनिधी दिला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्ता सॅटेलाईट बेस प्रकल्पाअंतर्गत करांच्या जाळ्यात आणण्यात येणार आहेत. नगरपालिकांसाठीच्या कॉमन विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी देखील नियमावली तयार करण्यात येत असून या वर्ष अखेरपर्यंत त्याची अंतिम अधिसूचना निघेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे. यामुळे अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वसामान्यांना मोठा लाभ मिळेल. इमारत बांधकामाच्या परवानगीसाठी यापुढे डिजिटल सिस्टीम बंधनकारक करण्यात येणार असल्याने सर्व परवानग्या ऑनलाईन आणि सुलभ होणार असल्याचे ते म्हणाले.

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवासी बाहेर पडण्यास तयार नसतात. यापुढे मालकाने वेळेत बांधकाम पूर्ण केले नाही तर भाडेकरू स्वत: विकासक नेमून पुनर्विकास करू शकणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यापुढे ५१ टक्के रहिवाशांची मान्यता असल्यास इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचे प्रस्ताव आता ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कोणालाही भेटण्याची आवश्यकता उरणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारास देखील वाव उरणार नसल्याचे सांगून यासंदर्भातील कार्यवाही येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत विकासकाबाबत काही समस्या असल्यास प्राधिकरण असे प्रकल्प हाती घेऊन स्वत: ई टेंडर पद्धतीने बांधकामाची कार्यवाही पूर्ण करेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी जून २०१७ मध्ये मंजूर केलेल्या १३७ प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या चौकशीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत अपेक्षित असून नियमित प्रकल्पांनाच मान्यता मिळेल असेही ते म्हणाले.

राज्यातील २७४ शहरे हागणदारी मुक्त झाली असून २ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व शहरे हागणदारीमुक्त करण्याचे नियोजन असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यापैकी १७२ शहरांची तपासणी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडियामार्फत झाली असून त्यांना अंतिम प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासन प्रयत्नशील असून १ मे २०१७ पासून विकेंद्रीत पद्धतीने कम्पोस्ट खत तयार करण्यात येत आहे. महा हरित सिटी कम्पोस्ट या एका ब्रँड अंतर्गत शेतकऱ्यांना हे खत विकण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नगरविकास विभागाने मागील तीन वर्षात १३१७ शासन निर्णय जारी केले असून शासन गतिशील पद्धतीने कार्य करीत असल्याचेच हे द्योतक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. या माध्यमातून आतापर्यंत ५३ विकास आराखड्यांना तर ४२ ईपी ना मान्यता देण्यात आली आहे. दोन वर्षात १७ प्रादेशिक आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, यापैकी ११ पूर्ण झाले असून ६ संदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे सुरळीत होण्यासाठी युटिलिटी कॉरीडॉर संदर्भात चांगली सूचना प्राप्त झाली असल्याचे सांगून महानगरपालिकांना त्यासंदर्भात सूचना देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबईतील मिठी, दहिसर आणि पोयसर नद्यांच्या स्वच्छता आणि सुशोभिकरणासाठी प्रयत्न सुरू असून नालेसफाई देखील नियमानुसार होत असल्याचे ते म्हणाले.

स्मार्टसिटी अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे. राज्यातील सर्वाधिक शहरे या योजनेअंतर्गत येत असून त्यांना १९९३ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.


यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, भास्करराव जाधव, नसीम खान यांच्यासह सुमारे ३० सदस्यांनी सहभाग घेतला.

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे : दि. ३१ जुलै, २०१७

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सायन-पनवेल महामार्गासाठी संपादि केलेल्या
मिनीसंदर्भात चौकशी करणार
- चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. ३१ : सायन-पनवेल महामार्गासाठी तुर्भे येथील सुमारे २.८८ हेक्टर जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संपादि केली आहे. या मिनीच्या खरेदीचे व्यवहार इतर विभागामार्फत झाले आहेत काय याची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

या जमिनीपैकी १.१८ हेक्टर एवढी जमीन सायन-पनवेल महामार्गासाठी वापरण्यात आली आहे. उर्वरीत १.७०  हेक्टर जमीन कार्यकारी अभियंता सुधार विभाग यांच्या नावाने संपादि करण्यात आली आहे. सदर जमिनी बाबत पूर्ण माहिती देता विजय पाटील इतर व्यक्तींनी जमिनीचा व्यवहार करून फसवणूक केली. या मिनीच्या व्यवहारासंदर्भात तक्रार केली असल्याने याची सविस्तचौकशी करुन दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रवींद्र पाटील, जयंत पाटील, डॉ. नीलम गोऱ्हे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
०००० 

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी प्रयत्न करणार
- पांडुरंग फुंडकर

मुंबई, दि. ३१ : डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीतील ध्या रोजंदारीवर काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी प्रयत्न रण्यात येतील, अशी माहिती कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

जानेवारी २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेतील कृषी सहाय्यक या पदाच्या नेमणुकीमध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नसून, यासंदर्भात आलेल्या तक्रारीमुळे कुलगुरु यांच्या मान्यतेने चौकशी समिती नेमण्या आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या तक्रारीत काही तथ्य नाही असे स्पष्ट झाले आहे, असेही श्री. फुंडकर यांनी सांगितले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य श्रीमती हुस्नबानू खलिफे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
००००

सातारा येथील सहा पदरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम
लवकर पूर्ण केले जाईल
- प्रवी पोटे-पाटील
मुंबई, दि. ३१ : सातारा येथील सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी संबंधि विभागांची बैठक घे यासंदर्भातील रखडलेली कामे लवकरच पूर्ण केली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवी पोटे-पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदर रस्ता केंद्रीय मार्ग निधीतून मंजूर झाला आहे. म्हणून रस्त्याच्या कामासाठी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितिन गडकरी यांच्याशी बोलून पाठपरावा करुन मार्ग काढण्यात येणार आहे.


उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री आनंदराव पाटील, जयंत पाटील, रामहरी रुपनवर, डॉ. नीलम गोऱ्हे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक बिनविरोध

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर निर्वाचित करावयाच्या सदस्यांकरिता केवळ मोठे नागरी निर्वाचान क्षेत्र असून महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक १९९९  नियम २७ यानुसार बिनविरोध घोषित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रदीप पोतदार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.


मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून द्यावयाच्या ४० सदस्यांकरिता निवडणूक कार्यक्रम १३ जुलै रोजी घोषित करण्यात आला होता. दि. २७ जुलै रोजी ही निवडणूक बिनविरोध घोषित करण्यात आली. यात अनसूचित जाती , अनुसुचित जमाती , नागरीकांचा मागासवर्ग १२, सर्वसाधारण वर्ग २५ अशा जागा भरण्यात आल्या.

मौजे पिलवलीतर्फे सावर्डे गावठाणवाडी करिता नवीन गुरुत्व नळ पाणी पुरवठा योजना - बबनराव लोणीकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३१ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील मौजे पिलवलीतर्फे सावर्डे गावठाणवाडी येथील पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणारी गुरुत्व नळ पाणी पुरवठा योजना पूर्णपणे नादुरुस्त झालेली आहे. त्यामुळे भौगोलिक परिस्थिती बघून नवीन गुरुत्व नळ पाणी पुरवठा योजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज सांगितले.

गुहागर विधानसभा  मतदार संघ जिल्हा रत्नागिरी येथील खाडी भागातील गावांमध्ये उद्भवणाऱ्या पाणी टंचाईबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी  आमदार भास्कर जाधव, प्रकल्प संचालक हेमंत लांडगे, पाणीपुरवठा विभागाचे उपसचिव महेश सावंत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता  तसेच इतर अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.


गुरुत्व पाणी पुरवठा योजनेतून गावच्या वाड्याना पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही त्यामुळे वाड्यांसाठी नवीन गुरुत्व नळ पाणी पुरवठा योजना करण्याचा ग्रामसभेमध्ये निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सदर गावासाठी नवीन गुरुत्व नळ पाणी पुरवठा योजना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात  राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची 'सामाजिक न्याय विभागाच्या लोक कल्याणकारी योजना' या विषयावर मुलाखत प्रसारित होणार आहे.


ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून  मंगळवार दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजी सायंकाळी  ७:३० ते ८ या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांविषयीची सविस्तर माहिती श्री. बडोले यांनी 'जय महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात दिली आहे.

'दिलखुलास’ मध्ये सामाजिक न्याय मंत्री यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
        
मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास' कार्यक्रमात  राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची 'सामाजिक न्याय विभागाच्या लोककल्याणकारी योजना' या विषयावर मुलाखत प्रसारित होणार आहे.
         

ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून १,, ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांविषयीची सविस्तर माहिती मंत्री श्री. बडोले यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात दिली आहे. 

नवीन १० परिभाषा कोश निर्मितीसाठी उपसमित्या स्थापन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३१ : भाषा संचालनालयामार्फत नवीन १० परिभाषा कोश निर्मिती करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहे.

कृषि अभियांत्रिकी परिभाषा कोश उपसमिती, सूक्ष्मजीवशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती, संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान परिभाषा कोश उपसमिती, जल व भूमी व्यवस्थापनशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती, सागर विज्ञानशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती, योगशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती, आहारशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती, जैवतंत्रज्ञानशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती, जनसंवाद परिभाषा कोश उपसमिती, आपत्ती व्यवस्थापनशास्त्र परिभाषा कोश उपसमिती अशा १० परिभाषा १० कोश निर्मिती करण्यात येणार आहे.

वरील विषयांकरिता नेमलेल्या उपसमित्यांवर विद्यापीठांच्या / संस्थांच्या/ मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या नेमणुकीचे प्राधिकार भाषा संचालनालयाचे भाषा संचालक यांना देण्यात आले आहेत.वरील सर्व उपसमित्यांची मुदत एका वर्षासाठी राहील.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
००००


वर्षा फडके/विसंअ/ 31 जुलै 2017