जीएसटी लागू होणे हा ऐतिहासिक दिवस; देशाच्या विकासात आमूलाग्र परिवर्तन होणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 30 : देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणे ही ऐतिहासिक घटना असून यामुळे एक देश, एक कर, एक बाजारपेठ ही रचना अस्तित्वात येणार आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या विकासात आमूलाग्र परिवर्तन होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापारात अधिक सुलभता येईल. यामुळे महाराष्ट्राचा तर लाभ होणारच आहे पण, इतर अनेक राज्यांचाही यामुळे लक्षणीय विकास होऊन अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. निरनिराळ्या प्रकारच्या करांमुळे व्यापार क्षेत्र यापूर्वी अडचणीत होते. जीएसटीमुळे सर्व कर संपुष्टात येऊन देशात एकच करप्रणाली लागू होईल. व्यापार क्षेत्रासह देशाच्या विकासाला यामुळे मोठी गती मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.


हा कर लागू करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सर्व पक्ष आणि सर्व विचारप्रवाहांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून यशस्वी अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर केला, त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि विशेष आभार मानतो. महाराष्ट्र सरकार अतिशय भक्कमपणे या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात लवकरच पंजाबी अकादमी सुरु करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० : विविध भाषांमधील सांस्कृतिक आणि साहित्यिक देवाणघेवाण होण्यासाठी महाराष्ट्रात उर्दू, गुजराती आणि हिंदी अकादमी आहेत. महाराष्ट्रात विशेषत: नांदेड येथे अधिक पंजाबी लोकसंख्या आहे हे लक्षात घेऊन नांदेड येथे पंजाबी अकादमी सुरु करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी साहेब श्री गुरु गोविंद सिंग यांच्या ३५० व्या जयंतीनिमित्त ‘प्रकाश पर्व’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, पद्मश्री विमल सिंग खालसा, आमदार सरदार तारासिंग, अफताक शास्त्री आदी मान्यवर उपस्थित होते.



मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, आज महाराष्ट्रातील नांदेड येथे शीख धर्माचे बहुसंख्य लोक राहतात. तर येथे असलेल्या गुरुद्वारा आणि शिकारघाट येथे देश विदेशातून धार्मिक लोक येत असतात हे लक्षात घेऊन नांदेड येथे ऐतिहासिक कार्यक्रमाद्वारे प्रकाशपर्वचा सांगता समारंभ आयोजित केला जाईल. तसेच प्रकाश पर्व अंतर्गत विविध ठिकाणी सध्या कार्यक्रम होत असून यासाठी राज्य शासनामार्फत सर्व सहकार्य करण्यात येईल.

आज वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रकाश पर्वच्या निमित्ताने येथील सर्व वातावरण गुरु गोविंद सिंग यांच्या भक्ती आणि शक्तीने प्रभावित झालेले आहे. गुरु गोविंद सिंग हे आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहेत. त्यांनी नेहमीच मानवतावादी दृष्टीकोन आणि देशहिताला प्राधान्य दिले होते. देशाची सेवा, संस्कृती आणि मानवता आपण सर्वांनी जपणे आवश्यक असल्याचे संस्कार त्यांनी आपल्यावर केले आणि आपला पुरुषार्थ जागा ठेवला. आज देशभरात प्रकाश पर्व साजरा करण्यात येत असून यानिमित्ताने गुरु गोविंद सिंग यांनी आपल्याला दिलेली संस्कृती, आचार-विचार, संस्कार आपण पुढील पिढीपर्यंत नेण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. गुरु गोविंद सिंग यांची परंपरा पुढे नेत समाजातील विषमता, दारिद्र्य दूर करण्यासाठी आपण एकत्र येऊया, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केले.




‘वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह’ असा नारा देणारे शीख धर्मीय मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नांदेड आणि दिल्ली येथून वर्षा निवासस्थानी जमले होते. या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कारही करण्यात आला.

दिलखुलास कार्यक्रमात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक राजीव निवतकर यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि.३०: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिलखुलास  कार्यक्रमात 'राज्य आपत्ती व्यवस्थापन' प्रभागाचे संचालक राजीव निवतकर यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. ही  मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता  वाहिनीवरून दिनांक १ आणि ३ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ७: २५ ते ७:४०  या वेळेत प्रसारित होईल. ही मुलाखत सूत्रसंचालक मनाली दीक्षित यांनी  घेतली आहे. 


गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक जिल्ह्यांना अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती अशा  समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अचानकपणे येणाऱ्या या आपत्तीशी कोणत्याही राज्याने सामना करण्यासाठी सज्ज असायला हवे. पावसाळ्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी सज्ज राहणे गरजेचे आहे. अशा पूर्वतयारी विषयी तसेच इतर दक्षतेविषयी जाणून घेण्यासाठी दिलखुलास  कार्यक्रमात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक राजीव निवतकर सविस्तर माहिती देणार आहेत. 

शेतकरी कर्जमाफीच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे नवे खाते

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यात आपलेही योगदान असावे या भावनेने विविध व्यक्ती आणि संस्था पुढे येत आहेत. त्यादृष्टीने कर्जमाफीसाठी देण्यात येणाऱ्या विशेष आर्थिक देणग्या स्वीकारण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षांतर्गत एक स्वतंत्र बँक खाते सुरू करण्यात आले आहे. संस्था आणि व्यक्ती यांनी दिलेली देणगी या खात्यामध्ये जमा केली जाणार असून या खात्यातील जमा रक्कम शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेसाठीच उपयोगात आणण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाकडून भारतीय स्टेट बँकेच्या फोर्ट येथील मुंबई मुख्य शाखेमध्ये  CHIEF MINISTERS FARMER RELIEF FUND या नावाने 36977044087 क्रमांकाचे बचत खाते उघडण्यात आले आहे. या शाखेचा कोड 0030 आणि आयएफएससी कोड SBIN0000300 असा आहे. या खात्यावर इच्छूक देणगीदारांना एनईएफटी ‌अथवा धनादेशाच्या माध्यमातून पैसे जमा करता येतील.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वसमान्य जनतेबरोबरच विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक तसेच खासगी संस्थांनी स्वागत केले असून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आपलेही सहकार्य देऊ केले आहे. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेस मदत म्हणून मुंबईतील हरमन फिनोकेम या संस्थेने नुकताच मुख्यमंत्री सहायता निधीस २५ लाख रुपयांचा धनादेश दिला आहे. तसेच राज्यातील मंत्री आणि आमदारांनीही आपले एक महिन्याचे मानधन कर्जमाफीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


शासनाच्या या योजनेस आर्थिक मदत देऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षांतर्गत एक स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले असून संस्था आणि व्यक्ती यांनी दिलेली देणगी या खात्यामध्ये जमा केली जाणार आहे. तसेच कृषी कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेसाठी आर्थिक सहाय्यता निधी कक्षाकडून अर्थसहाय्य देण्याचा ठराव मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष न्यासाने मंजूर केला आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांनी शासनाच्या या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाकडे मदत द्यावी, ‌असे आवाहन कक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

दिव्यांगांसाठी मोफत संगणकीय व व्यावसायिक प्रशिक्षण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अपंग कल्याण आयुक्तालय, पुणे व जिल्हा परिषद, सांगली अंतर्गत मिरज येथील शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह या संस्थेमार्फत सन २०१७-१८  च्या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी दिव्यांगांना मोफत संगणकीय व व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. संस्थेतील प्रवेशासाठी अभ्यासक्रमाचे नाव व शैक्षणिक पात्रता पुढील प्रमाणे आहे

सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर ऑपरेशन वुईथ एम. एस. ऑफीस (संगणक कोर्स)-किमान वी पास, मोटार ॲन्ड आमेंचर रिवायडींग, सबमर्सिबल पंप सिंगल फेज, (इलेक्ट्रीक कोर्स)-किमान वी पास, एम.एस.सी.आय.टी. (संगणक कोर्स) यांचा प्रशिक्षणाचा कालावधी १ वर्षाचा असून वयोमर्यादा ही १६ ते ४० वर्ष अशी आहे. तसेच या संस्थेमध्ये फक्त दिव्यांग मुलानांच प्रवेश दिला जाणार आहे.

संस्थेमध्ये मुलांना प्रशिक्षण कालावधीत राहण्याची, जेवणाची व प्रशिक्षणाची मोफत सोय करण्यात आली आहे. अद्ययावत व परिपूर्ण संगणक कार्यशाळा प्रॅक्टीकल्स व व्यवसायाभिमुख मोफत प्रशिक्षण, नेटवर्कींग व इंटरनेटची सुविधा, अनुभवी व तज्ज्ञ निदेशक संस्थेला लाभले आहे.

यासाठी प्रवेश अर्ज व माहितीपत्रक अधीक्षक, शासकीय प्रौढ अंपग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह, टाकळी रोड, म्हेत्रे मळा, गोदड मळ्याजवळ, मिरज, ता. मिरज, जि. सांगली, पिनकोड क्र. ४१६४१० दूरध्वनी क्र. ०२३३-२२२२९०८ मोबाईल क्र. ९९२२५७७५६१/९९७५३७५५५७ या पत्त्यावर पोस्टाद्वारे किंवा समक्ष मोफत मिळतील.


प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. प्रवेश अर्ज पूर्णपणे भरुन संस्थेकडे पाठवावेत किंवा समक्ष भरुन द्यावेत. अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, अंपगत्व असल्याचे सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र व उत्पनाचा दाखला यांच्या झेरॉक्स प्रती सोबत जोडाव्यात. प्रवेश अर्ज संस्थेकडे दि. ३१ जुलै २०१७ पूर्वी पोहचतील याची दक्षता घ्यावी. प्रवेश अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तज्ज्ञ समितीद्वारे मुलाखती घेऊन प्रवेश देण्यात येईल, असे शासकीय प्रौढ अंपग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृहाचे अधीक्षक यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

स्वाईन फ्लुच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रुग्णालयांना आरोग्यमंत्र्यांच्या भेटी, के.ई.एम.मध्ये विलगीकरण कक्ष (आयसोलेशन वॉर्ड) सुरु

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. ३० : मुंबईत फैलावणाऱ्या स्वाईन फ्लु आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत हे गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयांना भेटी देत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी कस्तुरबा संसर्गजन्य रुग्णालय, के.ई.एम. रुग्णालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयांना आरोग्यमंत्र्यांनी भेटी देन रुग्णांची विचारपूस करीत टॅमीफ्ल्यु गोळ्यांचा साठा, विलगीकरण कक्षाच्या सुविधा यांचा आढावा घेतला.

आज आरोग्यमंत्र्यांनी कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयाला भेट दिली. महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आपल्या क्षेत्रातील खाजगी डॉक्टर व रुग्णालयांची बैठक घ्यावी. खाजगी रुग्णालय व डॉक्टरांनी स्वाईन फ्ल्युच्या आजाराचे लक्षण व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती देणारा फलक लावावा यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी संनियंत्रण करावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महापालिकेच्या तसेच शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये स्वाईन फ्लुच्या रुग्णांकरिता विलगीकरण कक्ष आवश्यक असून ज्या ठिकाणी असे कक्ष नाहीत तेथे तातडीने सुरु करण्यात यावेत. काही दिवसांपूर्वी आरोग्यमंत्र्यांनी के.ई.एम. रुग्णालयात भेट दिली असता विलगीकरण कक्ष सुरु करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर या रुग्णालयात अशा प्रकारचा कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. १०० पेक्षा अधिक ताप, सर्दी खोकला, घशाची खवखव अशी लक्षणे असतील तर अशा वेळेस डॉक्टरांनी एक दिवसाची वाट बघून रुग्णाच्या तब्येतीत सुधारणा न झाल्यास त्याला ऑसेलटॅमीवीर गोळी सुरु करावी. विशेष म्हणजे केंद्राच्या पथकाने याला सहमती दर्शविली आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मधुमेह, उच्च रक्त दाब तसेच गरोदर माता अशा अतिजोखमीच्या गटाकडे विशेष लक्ष द्यावे. पावसाळ्याचा हंगाम लक्षात घेता जनजागृतीवर भर द्यावा. खासगी डॉक्टरांच्या कार्यशाळा घेण्यात याव्यात. यासाठी महत्त्वाचा दुवा असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या संपर्कात राहावे, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

जुलै महिन्यापासून प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेला गती द्यावी. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना स्वाईन फ्ल्युबाबत जाणीव जागृतीचे धडे द्यावेत, असेही आरोग्यमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.       
००००

अजय जाधव/30.06

वनमहोत्सवाला ४ कोटी वृक्ष लागवडीचे वेध (विशेष लेख)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


परवा वृक्ष लागवडीमध्ये कोणी सहभागी व्हावे ? या प्रश्नाच्या उत्तरात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी... ज्याला जगण्यासाठी ऑक्सिजन हवा, त्या प्रत्येकाने एक झाड लावावे, असे आवाहन केले आहे. उद्या जुलैपासून जुलैपर्यंत राज्य शासनाच्या वनविभागामार्फत वनमहोत्सव २०१७ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या सात दिवसांमध्ये वन विभागाने कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले आहे. वसुंधरेच्या या आराधनेत महाराष्ट्रातील ११ कोटी २४ लाख जनतेनेही सहभागी व्हावे, असे आवाहन शासनाने केले आहे.

शासन जनतेसाठी काय करते, हा प्रश्न अनेक योजनांच्या संदर्भात विचारला जातो. तो कदाचित लोकशाही व्यवस्थेमध्ये योग्यही असेल, मात्र उद्यापासून सुरु होणा-या वनमहोत्सवाला आता शासकीय यंत्रणेसोबत सर्व सामान्यांच्या सहभागाची अपेक्षा आहे. कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट घेताना वन मंत्र्यांनी वन विभाग व सक्षम यंत्रणांमार्फत हे उद्दिष्ट पूर्ण कसे होईल याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे कोटी वृक्ष लागतील व त्याचे संवर्धनही केले जाईल. मात्र वसुंधरेच्या हिरवाईच्या या महोत्सवात सर्वसमावेशकतेची अपेक्षा आहे. राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६ मध्ये जेव्हा कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प सोडला, तेव्हा अनेकांना ही घोषणा दरवर्षी येणा-या पावसाळयाप्रमाणे वाटली. मात्र कोटीचे उद्दिष्ट घेऊन कोटी ८२ लक्ष वृक्ष लागवड झाली आणि त्यातील ९१ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याची आकडेवारी पुढे आली. तेव्हा अवघ्या महाराष्ट्राने मुनगंटीवार यांच्या नियोजनाला सलाम केला. त्यामुळेच आता त्यांच्या नियोजनात संपूर्ण महाराष्ट्राला जुलैपासून सुरु होणा-या वनमहोत्सवाचे वेध लागले आहे. सध्या प्रत्येक जिल्हास्तरावर उदया ते जुलैच्या वनमहोत्सवाची तयारी सुरु आहे. शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, वन व वन्यजीव प्रेमी या वनमहोत्सव मोहिमेत स्वत:ला झोकून देत असून संपूर्ण महाराष्ट्रात उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण झाले आहे. वनमहोत्सवाच्या शुभारंभाचा  कार्यक्रम अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत जुलै २०१७ रोजी ऐरोली, नवी मुंबई  येथील किनारी आणि सागरी जैवविविधता केंद्र येथे सकाळी ९.३० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमातून महाराष्ट्रात वृक्षक्रांतीला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.



भारताच्या एकूण भूभागावर केवळ ११ टक्के जंगल आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण एकूण भूभागाच्या केवळ २० टक्के आहे. राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र हे वनक्षेत्र असणे आवश्यक आहे.  त्यामुळे सद्या  २० टक्के असणारे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे असेल तर वन जमिनीबरोबर वनेतर जमिनीवरही मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश विदर्भात आहे. याठिकाणी ४६ टक्के वन सुरक्षित आहे. मात्र मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात एक टक्काही वन नाही. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीच्या परंपरेतील हमीयुक्त पावसाचे चक्र राज्यात पूर्णत: कोलमडले आहे. ध्या राज्यात पावसाची हमी केवळ पूर्व विदर्भातील वनाच्‍छादित गडचिरोली जिल्ह्यात देता येते. कदाचित हीच हमी कोकणातील काही जिल्ह्यातील वनसंपदा देवू शकते. मात्र अन्य जिल्ह्यांचे कायझाडेच नसतील तर दुष्काळ, नापिकी, अवेळी पाऊस, मिनीची प्रचंड धू, ऋतुचक्राला छेद, वाढते तापमान, अशा अघटीताला सहन करावेच लागेल.

त्यामुळे केवळ विदर्भ व कोकणातील हिरवाईने भागणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल सर्वच विभागाला साधावा लागणार आहे. त्यामुळे वनमहोत्सव हा महाराष्ट्रव्यापी हरित महोत्सव झाला आहे. त्यासाठीच प्रत्येक जिल्ह्याला वनमंत्र्यांनी उद्दिष्ट दिले आहे. राज्याच्या मंत्री मंडळातील सर्व मंत्र्यांनी देखील या मोहिमेत स्वत:ला झोकून दिले असून त्यांच्या अधिपत्याखालील येणा-या प्रत्येक विभागाने यामध्ये आपले दायित्व पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे. शासन स्तरावर एकीकडे हा उत्सवी नियोजनाचा आराखडा तयार झाला असतांना स्वयंसेवी संस्थांनी आणि तरुणाईने ग्रिन आर्मीच्या माध्यमातून वनविभागाचा उत्साह वाढविला असून सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कोटी या मॅजिक फिगरच्या पुढे वृक्ष लागवडीची संख्या जाणार असे चित्र आहे. खरे तर ही मोहीम जलयुक्त शिवार मोहिमेसारखी आता प्रत्येक शिवारात प्रत्येक शेतात आणि प्रत्येक कार्यालयाच्या आवारात साजरी होत आहे. त्यामुळेच ज्याला सृष्टीतील जीव, जंतू, प्राणी यांचे संवर्धन हवे असेल, जगण्यासाठी शुध्द ऑक्सिजन हवा असेल, पुढच्या पिढीसाठी डेरेदार वृक्ष व संतुलित पर्यावरण हवे असेल, अशा प्रत्येकाने एक झाड लावावे व त्याच्या संरक्षणाची हमी घ्यावी, असे आवाहन वनमंत्री सध्या सर्व व्यासपीठावरुन करीत आहे.  त्यासाठी २७ हजार ग्रामपंचायती, १११ नगरपंचायती, २३० नगरपरिषदा, २६ महानगरपालिका यांना त्यांनी आवाहन केले आहे. दुसरीकडे या कामात शेकडो स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणप्रेमी, वन्यजीवप्रेमी त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आहेत. वृक्षलागवडीच्या माध्यमातून मुनगंटीवार अवघ्या देशाच्या पर्यावरण संतुलनाला हातभार लावत आहेत. गेल्या वर्षी कोटी, यावर्षी कोटी, पुढच्या वर्षी १३ कोटी, त्यानंतर ३३ कोटी असे उद्दिष्ट त्यांनी घेतले आहे. या प्रत्येक वर्षाच्या नियोजनाची तयारी त्यांनी केली आहे. झाडे तोडणाऱ्या हातांपेक्षा झाडे लावणाऱ्या हातांची संख्या वाढवायची आहे, असे साधे गणित मुनगंटीवार यांनी वृक्ष लागवडीसंदर्भात आवाहन करताना मांडले आहे.

शासकीय वृक्ष लागवडीशिवाय वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि संघटनात्मक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होत आहे. या वृक्ष लागवडीची माहिती शासनाकडे नोंदवली जावी म्हणून वन विभागाने ‘My Plant’ नावाचे मोबाईल ॲप तयार केले आहे. १ जुलै ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत सर्व संबंधितांनी केलेली वृक्ष लागवड या मोबाईल ॲपद्वारे वन विभागाकडे नोंदवावी, असे आवाहन वनविभागाने केले आहे.

राज्यात जरी यावर्षी 4 कोटीचे उद्दिष्ट आहे, तरी वृक्ष लागवडीसाठी १६ कोटी ६० लाख १० हजार रोपे विविध रोपवाटिकांमधून उपलब्ध आहेत. रेल्वे जमिनी, संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीच्या जमिनी, राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. मराठवाड्यात इको बटालियन मार्फत वृक्षाच्छादन वाढवण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम विभागाने हाती घेतला आहे. सामान्य जनतेने शेताच्या बांधावर, रस्त्यांच्या कडेवर, पाणी साठलेल्या बंधाराच्या बाजुला, गावा-शहरारातील मोकळ्या जागेवर, जंगलात कुठेही एक झाड लावावे, असे आवाहन वनविभागाचे आहे.



वन विभागामार्फत रोपे आपल्या दारीही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. २५ जून ते जुलैपर्यंत ही मोहीम सुरु असून प्रत्येक जिल्ह्यातील उपवनसंरक्षक वनविभाग किंवा विभागीय वनअधिकारी, सामाजिक वनीकरण यांच्याकडे रोपासंदर्भात चौकशी करता येणार आहे. यासाठी जिल्हा, तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना, समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून कोणते वृक्ष कुठे आणि कसे लावायचे याचे वन विभागाकडून प्रशिक्षण दिले जात आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाने वृक्षलागवडीसाठी रोपे तयार केली असून  जुलैपर्यंत रोपे आपल्या दारी हा उपक्रम सुरु राहणार आहे. नागरिकांना वनीकरण विभागाच्या केंद्रावरुन सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. उद्यापासून सामान्य नागरिकांचे दायित्व म्हणून महाराष्ट्राची जनता मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीसाठी घराबाहेर पडेल. एक कुटुंब.. एक झाड याप्रमाणेच वृक्ष लागवड करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 
                                                        -- प्रवीण टाके
                                                            जिल्हा माहिती अधिकारी

                                                            चंद्रपूर

माळीणच्या घरांचे नुकसान नाही; ग्रामस्थांनी भीती बाळगू नये, दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने सुरु - पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्वाळा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ३० : अधिक प्रमाणातील पावसामुळे बाधित झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसित माळीण (ता. आंबेगाव) गावातील घरांचे सी.ओ..पी.कडून स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेण्यात आले आहे. यामध्ये घरांचे कोणतेही नुकसान वा घरांना तडे जाण्याची घटना घडल्याचे आढळून आले नसून काही ठिकाणी माती वाहून जाणे, रस्ता खचणे, ड्रेनेज व गटारीचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले आहे. झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच माळीण ग्रामस्थांची बैठक घेऊन त्यांच्या मनातील भीती दूर करण्याचे काम करण्यात आले आहे अशी माहिती पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

दिनांक ३० जुलै २०१४ रोजी मौजे माळीण या दुर्गम व आदिवासी गावात अतिवृष्टी होऊन गावावर दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १५१ व्यक्ती दरडीखाली सापडून मृत्यमुखी पडल्या होत्या. गावामध्ये  समाविष्ट सर्व 7 वाड्या सुरक्षित राहिल्या आहेत. दुर्घटनेनंतर माळीण येथील भालचिम विद्यालयाच्या प्रांगणात ४० तात्पुरत्या स्वरुपाचे निवारा शेड व १० स्वच्छतागृह बांधून त्यामध्ये बाधितांची तात्पुरत्या निवासाची सोय करण्यात आली. माळीण दुर्घटनेनंतर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तींचे, नातेवाईकांचे जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत तसेच वेगवेगळ्या तज्ज्ञांकडून मानसिक व भावनात्मक समुपदेशन करण्यात आले. दुर्घटनेतील मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना नैसर्गिक आपत्ती निवारण, प्रधानमंत्री सहाय्यता निधी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्यात आले.

माळीण गावचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी जी.एस.आय. मार्फत केलेल्या सर्वेक्षणातून व ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार मौजे आमडे येथील जागेची निवड करण्यात आली व सर्व्हे नं.४५ मधील एकर जागा खरेदी करण्यात आली. तसेच विविध तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने व मार्गदर्शनाने पुनर्वसित गावाचा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार बांधकामाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सी.ओ..पी. यांची त्रयस्थ पक्ष (थर्ड पार्टी) म्हणून नेमणूक करण्यात आली. पुनर्वसित माळीण गावात विविध पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या. शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, आरोग्य उपकेंद्र, समाजमंदिर, बस स्थानक, गोठा, गावठाण अंतर्गत रस्ते, अंतर्गत गटार, पाणीपुरवठा (पाण्याची टाकी), नळ कनेक्शन (नळ पाईप लाईन), अंतर्गत वीज पुरवठा (गावामध्ये स्वतंत्र डीपी), घरामध्ये वीज कनेक्शन, तलाठी कार्यालय, चावडी, अंतर्गत काँक्रीटचे पादचारी मार्ग, स्वच्छतागृह, संरक्षित भिंती आदी पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. माळीण गावच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी १५ कोटी १४ लाख ५० हजार रुपये खर्च झाले आहेत. माळीण पुनर्वसित गावठाणातील कायमस्वरुपी घरांचे व पायाभूत सुविधांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिनांक एप्रिल २०१७ रोजी लोकार्पण करण्यात आले.

चालू वर्षाच्या पावसाळ्यातील दिनांक २४ २५ जून २०१७ रोजी झालेल्या पहिल्या पावसाच्या पाण्यामुळे पुनर्वसित गावठाणामध्ये माती वाहून जाणे, काही ठिकाणी रस्ता खचणे, तसेच पावसामुळे गावठाणामध्ये विद्युत पुरवठा खंडित होणे आदी समस्या निर्माण झालेल्या होत्या. या घटनेची माहिती मिळताच तालुका स्तरावरील समितीमधील अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहचले. झालेल्या पावसामुळे गावातील काही ठिकाणी रस्ता खचलेला, काही ठिकाणी ड्रेनेज व गटारीचे नुकसान झालेले, काही घरांच्या पायऱ्याखालील माती खचल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत तातडीने संबंधित विभागाकडून दुरुस्तीची कार्यवाही सुरु करण्यात आली. नवीन गावातील घरांचे सी.ओ..पी. कडून स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेण्यात आले असून घरांचे कोणतेही नुकसान वा घरांना तडे जाण्याची घटना घडली नसून काही घरांमध्ये ओलावा आल्याचे दिसून आले. स्थानिक अधिका-यामार्फत तातडीने सर्व कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून सदर कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक अधिकारी व ग्रामस्थांची समिती नेमण्यात आली आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने माळीण गावच्या पुनर्वसनाबाबत ग्रामस्थांसमवेत तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सेवानिवृत्त सचिव एम. व्ही. पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, पुणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, पी. एम. आर. डी. ए.चे कार्यकारी अभियंता पुणे दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळाचे कार्यकारी अभियंता, सी.ओ.ई.पी.चे श्री. बिराजदार , श्री. साकळकर क्रिशन इंजिनिअरींग पुणे या सर्व बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींसमवेत संपूर्ण पुनर्वसित गावठाणाची पाहाणी केली. यावेळी माळीण ग्रामस्थांची बैठक घेऊन तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत नियोजन व कार्यवाही सुरु करण्यात आली व ग्रामस्थांच्या मनातील भीती दूर करण्याचे काम करण्यात आले.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सी.ओ.ई.पी. यांच्या पाहणीनुसार नवीन गावठाणातील घरांच्या लेआऊटला धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच रस्ते दुरुस्ती, ड्रेनेज दुरुस्ती, घराचे वॉटर प्रुफिं, गॅबीयन बंधारे आदी कामे प्रकल्पाच्या ठेकेदारांकडून आवश्यक ती दुरुस्तीची कामे करुन घेण्यात येत आहेत. स्थानिक तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांना दर दिवसांनी माळीण गावाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे व आवश्यक त्या तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. माळीण येथील भौगोलिक परिसराचा व हवामानाचा अभ्यास करता सुमारे ८०० ते ९०० मिमी. पाऊस होत असल्याने पुनर्वसित गावाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील वर्षासाठी या बांधकामाच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या खर्चाची तरतूद कामाच्या अंदाजपत्रकामध्येच अंतर्भूत आहे. त्यामुळे नवीन निधीची आवश्यकता नाही. तसेच माळीण गावामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ते 24 तास गावात राहणार आहेत.


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सेवानिवृत्त सचिव एम. व्ही. पाटील हे या दुर्घटनेनंतरच्या परीस्थितीबाबत, घरांचे बांधकाम, पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती दींबाबत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत अहवाल देणार आहेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच करणार - विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा राज्य शासनास सुपूर्द



मुंबई, दि. ३० : मराठी भाषा सल्लागार समितीने आज राज्य शासनास मराठी भाषा धोरणाचा सुधारित मसुदा सादर केला आहे. या मसुद्यावर संबंधित विभागाचे अभिप्राय घेतल्यानंतर मराठी भाषा विभागामार्फत हा मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मांडण्यात येईल. मंत्रिमंडळाने या धोरणास मंजुरी दिल्यानंतर मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. 

भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ.सदानंद मोरे यांनी आज मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांना मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा सादर केला. यावेळी मराठी भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.भूषण गगराणी उपस्थित होते.

श्री. तावडे म्हणाले की, मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा समितीने राज्य शासनास सुपूर्द केला असून या धोरणाबाबत विविध विभागाचे अभिप्राय घेऊन यानंतर हा मसुदा मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मराठी भाषा ज्ञानभाषा होण्यासाठी तसेच व्यापार, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी मराठी भाषा धोरण राज्य शासनामार्फत तयार करण्यात येत आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील भाषातज्ज्ञ, लेखक, अभ्यासक, सर्वसामान्य नागरिक आदींच्या सूचना विचारात घेऊन, संबंधितांशी चर्चा करून भाषाविषयक धोरणाचा आराखडा भाषा सल्लागार समितीने तयार केला आहे.



या धोरणात साहित्य, कला, न्यायालय, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे, उद्योग, अर्थ असे विविध विभाग तयार केले आहेत. राज्य मराठी भाषा धोरण नेमके कसे असेल याबाबत प्राथमिक मसुदा सादर करण्यात आला होता. या मसुद्यावर सूचना, प्रतिक्रिया हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. तसेच मराठी भाषेच्या संकेतस्थळावरही मराठी भाषा विभागाच्या धोरणाचा मसुदा ठेवण्यात आला होता. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधी व न्याय, तंत्रज्ञानात मराठीचा वापर, वित्त व उद्योग, प्रसार माध्यमे, प्रशासनात मराठीचा वापर अशा विविध शीर्षकाअंतर्गत मराठी भाषेचा वापर कसा वाढविण्यात येईल याबाबत भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष यांनी सादरीकरण केले.


श्री.मोरे यावेळी म्हणाले की, स्पर्धात्मक युगात मराठी भाषेची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढविणे, मराठी भाषा व्यापार तंत्रज्ञान आणि दैनंदिन वापरामध्ये वापरली जाणे याबाबत आगामी काळात कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल याचा उल्लेखही धोरणामध्ये करण्यात आला आहे.आपली मराठी भाषा पुढील पिढीपर्यंत नेण्यासाठी दर वर्षांनी आपण करीत असलेल्या कारवाईचे अवलोकन होण्याबरोबरच दर १० वर्षांनी धोरणाचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनामार्फत मराठी भाषेचे धोरण बनविण्यात आले तरी सर्व सामान्यांनी या धोरणाला आपले धोरण समजून स्वीकारायला हवे. तरच हे धोरण निश्चितपणे यशस्वी होईल. लवकरच सुधारित प्रशासकीय संज्ञांचा कोष आणि परिभाषा कोष येणार असल्याचेही श्री.मोरे यांनी सांगितले.