मृद व जलसंधारण आयुक्तालय स्थापनेचा शासन निर्णय जारी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि. 31 : औरंगाबाद येथे मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. त्यानुसार मृद व जलसंधारण आयुक्तालयांतर्गत आस्थापनेकरिता एकूण 16 हजार 479 पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयानुसार औरंगाबाद येथील जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) स्वायत्ततेला बाधा न आणता या संस्थेस मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात आले असून वाल्मीच्या परिसरातच हे आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. आयुक्तालयाच्या मुख्यालयासाठी 187 पदांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत स्वतंत्र मृदसंधारण यंत्रणा मंजूर करण्यात आली असून त्याकरिता कृषी विभागातील 9967 पदे तर जलसंपदा विभागाकडून 3376 पदे कार्यरत अधिकारी कर्मचा-यांसह वर्ग करण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेली आहे. या विभागात येऊ इच्छिणाऱ्या कृषी व जलसंपदा विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून 15 जुलै 2017 पर्यंत विहित नमुन्यात विकल्प घेऊन मृद व जलसंधारण विभागात वर्ग करण्यात येणार आहेत. याशिवाय आयुक्तालयासाठी 16 पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखाली जलसंधारण व मृदसंधारण या दोन स्वतंत्र यंत्रणा मंजूर करण्यात आलेल्या असून यांचा आकृतीबंध व पदांची संख्या यांचा संरचनात्मक तक्ता प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार जलसंपदा व कृषी विभागातील जे अधिकारी, कर्मचारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे कायमस्वरुपी वर्ग होण्याचा विकल्प देवू इच्छित आहेत; त्यांनी विहीत नमुन्यातील विकल्प कार्यालय प्रमुख व प्रशासकीय विभागामार्फत मृद व जलसंधारण विभागाकडे पाठवायचे असून आगाऊ प्रत a.chandanshive@nic.in या ई-मेलवर दि. 15 जुलै, 2017 पर्यंत पाठवावी. विकल्पाची प्रत व्यक्तिश: देऊ इच्छिणारे व्यक्तीश: अथवा पोस्टाद्वारे अं. सा. चंदनशिवे, अवर सचिव (जल-2), 5 वा मजला, पश्चिम ब्रीज, मंत्रालय (विस्तार इमारत), मंत्रालय, मुंबई - 32.  फोन नं. (2202 2526) या पत्त्यावरही विकल्प पाठवू शकतात.

विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे विकल्प थेटपणे न पाठवता ते संबंधित अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत दि. 15 जुलै, 2017  पर्यंत सादर करावेत. मात्र ते जलसंधारण विभागात राहणार किंवा मूळ विभागात परत जाणार याविषयी विकल्प देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  

मृद व जलसंधारण विभागात कृषी व जलसंपदा विभागाकडील जे अधिकारी विकल्पाद्वारे समायोजित हेाण्यास इच्छुकता दर्शवितील त्यांची परस्पर संवर्गातील सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जाईल.  त्यांना ज्येष्ठतेचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सर्व नियम लागू राहतील.

आवश्यकतेपेक्षा जास्त विकल्प प्राप्त झाल्यास उच्च शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, प्रशिक्षण आदी बाबींनुसार चाळणी लावून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.  विकल्प दिलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या विभागामार्फत नेमणुका देण्यात येणार आहेत.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद हे राज्य स्तरावरील मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय राहील. तर, मंडळ अधिकारी, मृदसंधारण हे सर्वात कनिष्ठ स्तरावरील कार्यालय राहील. मृद व जलसंधारण विभागामध्ये मंडळ, तालुका किंवा उपविभाग, जिल्हा, प्रादेशिक, आयुक्तालय आणि सचिव असे स्तर राहणार आहेत.
००००

सचिन गाढवे/विसंअ/दि.31 मे 2017

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा