स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करण्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्यता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय




मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र संचालनालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, प्राधिकरणाचे अशासकीय सदस्य प्रा. रवी सिन्हा, प्रा. जॅकलीन जोसेफ, यशवंत ठकार, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक राजीव निवदकर उपस्थित होते.

या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार आपत्ती धोके कमी करण्याच्या कार्यक्रमातंर्गत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानमार्फत (टीस) राज्यातील सुमारे 6 हजार अधिकाऱ्‍यांना  प्रशिक्षण तसेच क्षमता बांधणीसाठी केलेल्या करारास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.  या कार्यक्रमासाठी  एकूण दोन कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.


•       राज्यात वीज पडून होणा-या मृत्युचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता वीज पडणे या आपत्तीचा समावेश राज्याच्या आपत्ती मध्ये अंतर्भाव करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. त्यामुळे यापुढे वीज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्या व्यक्तींच्या वारसांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत देता येऊ शकेल.
•       केंद्र शासनाने 2013-15 या कालावधीत राबविलेला राष्ट्रीय शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राज्यातील सातारा आणि पुणे या दोन जिल्हयांतील प्रत्येकी 200 शाळांमध्ये राबविण्यात आला होता.  कार्यक्रमास मिळालेले यश विचारात घेऊन हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य शालेय सुरक्षा कार्यक्रमया नावाने 34 जिल्ह्यात 3 हजार 400 शाळांमध्ये राबविण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.



युनिसेफच्या सहकार्याने पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत उस्मानाबाद जिल्हयांत आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम घेण्यास मान्यता देण्यात आली.  या पथदर्शी प्रकल्पासाठी 91 लाख 65 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून 58 लाख रुपयांचा निधी युनिसेफकडून मिळणार आहे. उर्वरित निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य  बहुआपत्ती प्रवण राज्य आहे. त्यामुळे राज्यातील गावांना आपत्तीचा वारंवार सामना करावा लागतो. प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केलेल्या 10 कलमी कार्यक्रमानुसार आपत्ती सक्षम ग्राम योजनाराबविण्यास प्राधिकरणाने तत्वत: मान्यता दिली. या योजनेनुसार गावांतील जनतेत क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणाद्वारे जागृती निर्माण करुन आपत्तीस सक्षमपणे प्रतिसाद देता येईल. गावामध्ये विविध संस्थांच्या माध्यमातून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहकार्याने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतील. 

आपत्ती उद्भवल्यास सर्वप्रथम संदेशवहन यंत्रणेवर ताण येवून संदेशवहन यंत्रणा ठप्प होते. मात्र व्हीएचएफ  यंत्रणेद्वारे होणारे संदेशवहन अखंडपणे होवू शकते. राज्यात 1998 मध्ये बसविण्यात आलेली व्हीएचएफ यंत्रणा देखभाल दुरूस्ती अभावी ठाणे, नवीमुंबई, गडचिरोली, नाशिक वगळता इतरत्र बंद आहे. या यंत्रणेचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी यंत्रणा नेमून व्हीएचएफ कार्यान्वित करावे या प्रस्तावास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.

आपत्ती व्यवस्थापनात उल्लेखनिय कार्य करणा-या व्यक्ती, संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा, विभाग तसेच राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्याच्या निर्णयास मान्यता दिली. याशिवाय राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांनी आपत्ती व्यवस्थापनात केलेल्या उल्लेखनिय कामासाठी दरवर्षी विशेष पुरस्कार देण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. सदर विशेष पुरस्कार दलातील व्यक्ती किंवा दलात कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षित श्वानासही देता येईल. हा पुरस्कार रोख तसेच पदकाच्या स्वरूपात देण्यात येईल, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
००००


सचिन गाढवे/विसंअ/31-5-2017

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा