मृद व जलसंधारण आयुक्तालय स्थापनेचा शासन निर्णय जारी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि. 31 : औरंगाबाद येथे मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. त्यानुसार मृद व जलसंधारण आयुक्तालयांतर्गत आस्थापनेकरिता एकूण 16 हजार 479 पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.

या निर्णयानुसार औरंगाबाद येथील जल व भूमि व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) स्वायत्ततेला बाधा न आणता या संस्थेस मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात आले असून वाल्मीच्या परिसरातच हे आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार आहे. आयुक्तालयाच्या मुख्यालयासाठी 187 पदांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत स्वतंत्र मृदसंधारण यंत्रणा मंजूर करण्यात आली असून त्याकरिता कृषी विभागातील 9967 पदे तर जलसंपदा विभागाकडून 3376 पदे कार्यरत अधिकारी कर्मचा-यांसह वर्ग करण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेली आहे. या विभागात येऊ इच्छिणाऱ्या कृषी व जलसंपदा विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून 15 जुलै 2017 पर्यंत विहित नमुन्यात विकल्प घेऊन मृद व जलसंधारण विभागात वर्ग करण्यात येणार आहेत. याशिवाय आयुक्तालयासाठी 16 पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखाली जलसंधारण व मृदसंधारण या दोन स्वतंत्र यंत्रणा मंजूर करण्यात आलेल्या असून यांचा आकृतीबंध व पदांची संख्या यांचा संरचनात्मक तक्ता प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार जलसंपदा व कृषी विभागातील जे अधिकारी, कर्मचारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे कायमस्वरुपी वर्ग होण्याचा विकल्प देवू इच्छित आहेत; त्यांनी विहीत नमुन्यातील विकल्प कार्यालय प्रमुख व प्रशासकीय विभागामार्फत मृद व जलसंधारण विभागाकडे पाठवायचे असून आगाऊ प्रत a.chandanshive@nic.in या ई-मेलवर दि. 15 जुलै, 2017 पर्यंत पाठवावी. विकल्पाची प्रत व्यक्तिश: देऊ इच्छिणारे व्यक्तीश: अथवा पोस्टाद्वारे अं. सा. चंदनशिवे, अवर सचिव (जल-2), 5 वा मजला, पश्चिम ब्रीज, मंत्रालय (विस्तार इमारत), मंत्रालय, मुंबई - 32.  फोन नं. (2202 2526) या पत्त्यावरही विकल्प पाठवू शकतात.

विभागाच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे विकल्प थेटपणे न पाठवता ते संबंधित अधीक्षक अभियंता यांच्यामार्फत दि. 15 जुलै, 2017  पर्यंत सादर करावेत. मात्र ते जलसंधारण विभागात राहणार किंवा मूळ विभागात परत जाणार याविषयी विकल्प देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  

मृद व जलसंधारण विभागात कृषी व जलसंपदा विभागाकडील जे अधिकारी विकल्पाद्वारे समायोजित हेाण्यास इच्छुकता दर्शवितील त्यांची परस्पर संवर्गातील सेवाज्येष्ठता गृहीत धरली जाईल.  त्यांना ज्येष्ठतेचे सामान्य प्रशासन विभागाचे सर्व नियम लागू राहतील.

आवश्यकतेपेक्षा जास्त विकल्प प्राप्त झाल्यास उच्च शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, प्रशिक्षण आदी बाबींनुसार चाळणी लावून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.  विकल्प दिलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या विभागामार्फत नेमणुका देण्यात येणार आहेत.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवर आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद हे राज्य स्तरावरील मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय राहील. तर, मंडळ अधिकारी, मृदसंधारण हे सर्वात कनिष्ठ स्तरावरील कार्यालय राहील. मृद व जलसंधारण विभागामध्ये मंडळ, तालुका किंवा उपविभाग, जिल्हा, प्रादेशिक, आयुक्तालय आणि सचिव असे स्तर राहणार आहेत.
००००

सचिन गाढवे/विसंअ/दि.31 मे 2017

चंद्रपूरमध्ये बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणार्थ्यांनी तयार केली बांबूपासून सायकल

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


चंद्रपूर, दि. 31 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र उभे राहत आहे. मात्र 2014 पासून सुरु झालेल्या या केंद्रातील प्रशिक्षणार्थ्यांनी तयार केलेल्या विविधांगी वस्तुंनी लक्ष वेधणे सुरु केले आहे. इतर लक्षवेधी शोभेंच्या वस्तूसोबतच प्रशिक्षणार्थ्यांनी तयार केलेली बांबूची पर्यावरणपूरक सायकल चर्चेत आली असून ही कलाकृती लक्षवेधी ठरली आहे.

राज्याचे वित्त, नियोजन व वनेमंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट समजल्या जाणा-या बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशिक्षणार्थ्यांनी अवघ्या दोन वर्षात या ठिकाणच्या अभिनव प्रशिक्षणातून महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणा-या प्रशिक्षणार्थ्यांना आगरतला (त्रिपूरा) येथे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांनी घरातील शोभेच्या, रोजच्या गरजेच्या वस्तुंसोबतच आता तंत्रज्ञानाची जोड देत अभिनव प्रयोग सुरु केले आहे. गेल्या दोन वर्षात 194 विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून त्यांनी परिश्रमपूर्वक साकारलेल्या वस्तूंना जनतेपर्यंत नेण्यासाठी या केंद्राचे संचालक राहुल पाटील (भावसे) प्रयत्नशील आहे. यामध्ये बांबूपासून तयार करण्यात आलेला राष्ट्रध्वज, ढाल तलवार, स्मृतीचिन्ह, कंदील (लाल-टेन), टेबल लॅम्प, स्टडी टेबल, पोडीयम आदी वस्तुंचा समावेश होता. याशिवाय डायनिंग टेबल, सोफासेट, पलंग आदी आवश्यक वस्तूंनीही लक्ष वेधले. मात्र बांबूपासून तयार झालेली सायकल नवीन उपक्रम म्हणून लक्षवेधी ठरली.


कशी आहे सायकल
बांबूपासून तयार केलेल्या सायकलीमध्ये जवळपास 70 ते 80 टक्के वापर बांबूचा केला आहे. केवळ सायकलची चाके व तांत्रिक जोडणीच लोखंडी आहे. दीड महिन्याच्या अथक परिश्रमातून संचालक राहुल पाटील यांच्या कल्पनेतील ही सायकल या संस्थेचे प्रशिक्षणार्थी किशोर मुरलीधर गायकवाड, अमोल झित्रुजी कोटनाके, शिवा नागा प्रसाद यांनी उभी केली आहे. बांबूची तणावक्षम शक्ती अधिक असते. तसेच बांबूच्या आतील लिग्नीनमुळे कंपनशोषणाला मदत होते. त्यामुळे थेट लोखंडापासून तयार होणा-या सायकलीपेक्षा ही सायकल अधिक आरामदायी ठरते. लोखंडी सायकलीच्या तुलनेत ही सायकल हलकी असून दिसायला अधिक सुंदर आहे. या प्रशिक्षणार्थ्यांनी आणखी काही सायकलींचे मॉडेल तयार करण्याचे ठरविले आहे. या सायकलीच्या आवश्यक चाचणी आणि मान्यतेनंतर एका जाहिर कार्यक्रमात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सायकलचे अनावरण करण्यात येणार आहे. यावेळी श्री. पाटील यांनी बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रामार्फत तयार करण्यात येत असलेल्या वस्तूंबद्दल व उपक्रमांबाबत माहिती दिली. संस्थेमार्फत महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांच्या संलग्नतेने दोन वर्षाचा डिप्लोमा इन बांबू टेक्नॉलॉजी हा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे नियोजित असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील बांबूपासून तयार झालेली बहुदा पहिली सायकल असावी असा मनोदय प्रशिक्षणार्थ्यांनी व्यक्त केला. यावेळी प्रशिक्षणार्थ्यांनी देखील माध्यम प्रतिनिधीशी या ठिकाणच्या प्रशिक्षणातून झालेल्या कौशल्य विकासाबाबत समाधान व्यक्त केले.


महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक टि.एस.के.रेड्डी, चंद्रपूर वनवृत्तचे मुख्य वनसंरक्षक विजय शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली व बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक राहुल पाटील यांचे कल्पक नेतृत्व प्रगतीपथावर आहे.

गजेंद्र चौहान, पेंटल यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 31 : दूरचित्रवाणी व चित्रपट अभिनेते तसेच एफटीआयआयचे माजी अध्यक्ष गजेंद्र चौहान व कलाकार पेंटल यांनी बुधवारी राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांची राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी दिग्दर्शक उदय शंकर पाणि व इमो सिंग, प्रसिद्ध निवेदक हरीश भिमानी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

चित्रपट सृष्टीशी संबंधित कलाकार व तंत्रज्ञांच्या नेशन फर्स्ट कलेक्टीवया संस्थेच्या वतीने अलीकडेच भारतीय सशस्त्र सेना दल तसेच मेजर नितीन लितुल गोगोई यांना आपला भक्कम पाठींबा दर्शविण्यासाठी एका समर्थन मोर्चाचे आयोजन केले होते, अशी माहिती चौहान यांनी राज्यपालांना दिली.


यावेळी हरीश भिमानी यांनी राज्यपालांना आपले इन सर्च ऑफ लता मंगेशकरहे पुस्तक भेट दिले.

गोंदिया जिल्ह्याचा पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करणार - पालकमंत्री राजकुमार बडोले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : गोंदिया जिल्हा हा पर्यटनदृष्ट्या महत्वाचा जिल्हा असून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.

गोंदिया जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात काल आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पर्यटन विभागाचे अवर सचिव श्री.धारवार, गोंदिया जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


गोंदिया जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी 48 कोटी निधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गोंदिया जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन विकास महामंडळाकडे सादर करावा  असे निर्देश, श्री. बडोले यांनी दिले.

...तर युनिर्व्हसल हायस्कूलची एनओसी काढणार - विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31- युनिर्व्हसल हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांच्या फी विषयावरुन एकाही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले तर शाळेची एनओसी काढून घेण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण मंत्री श्री.विनोद तावडे यांनी आज दिले आहेत.

शिक्षणअधिका-यांनी शाळेच्या व्यवस्थापनाला अशा आशयाची नोटीस आज बजाविली आहे. युनिर्व्हसल हायस्कूलच्या फी संदर्भात उद्या गुरुवारी 1 जून रोजी राज्य शुल्क नियंत्रण समिती समोर दुपारी 12.30 सुनावणी होणार आहे, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले

कडोंमपाच्या 27 गावांची पाणीपुरवठा योजना तत्काळ मार्गी लावा - पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मंत्रालयात विविध पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात आढावा बैठक



मुंबई, दि. 31 :  पाणी आरक्षणाच्या मुद्यासह, जलकुंभांची जागा तत्काळ निश्चित करून कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २७ गावांची पाणीपुरवठा योजना तत्काळ मार्गी  लावावी, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.  मंत्रालयीन दालनात आज झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. लोणीकर यांच्या दालनात कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने समावेश झालेल्या 27 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसह सातारा जिल्ह्यातील खटाव माण, दहिवडी, महिमानगड, शिंगणापूर, खातवळ, औंध गणेशवाडी, पुसेसावळी, वडूज, मायणी या गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत आढावा घेण्‍यासाठी बैठक आयोजित करण्‍यात आली होती. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील 27 गावांना सध्‍या महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) पाणीपुरवठा होतो, मात्र तो कमी प्रमाणात असल्याने या गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केली आहे.

तुम्ही नियोजन करा आम्ही पाणी देऊ असे एमआयडीसीतर्फे सांगण्‍यात आले असल्याची बाब महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडली. दरम्यान, ही महानगरपालिका क्षेत्रातील बाब असून एमआयडीसीतर्फे पाणी देण्यास मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. ती मिळवून अतिरिक्त पाणीपुरवठ़यासाठी प्रस्तावित असलेले जलकुंभ व ते उभारणीसाठी जागा निश्चिती तत्काळ करावी. अशा सूचना मंत्री श्री. लोणीकर यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. पाणी आरक्षणाचा मुद्या असल्याने जलसंपदा विभागासोबत एकत्रीत बैठक घेऊन अन्य प्रश्न मार्गी लावण्याचे मंत्री श्री. लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले. भुयारी गटारींची कामे तत्काळ मार्गी लावण्‍़याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

सातारा जिल्ह्यातील मायणी-पाचगाव, वडूज, औंध गणेशवाडी येथील पाणीपुरवठा योजना वीज बिलांच्या थकबाकीमुळे बंद असल्याची बाब अधिकाऱ्यांनी मांडली. यावर 14 व्या वित्त आयोगातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी हप्ते पाडून घ्या व संबधित गावांचे सरपंच किंवा मुख्याधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन प्रश्न मार्गी लावा, अशा सूचना मंत्री श्री. लोणीकर यांनी दिल्या.

तर ठेकेदारांना दंड लावा

पाणीपुरवठा योजना अधिककाळ रखडत असतील तर ठेकेदारांना दंड लावा, दंड लावून परिणाम होत नसेल तर त्यांना काळ्या यादीत टाका अशा सूचना मंत्री श्री. लोणीकर यांनी यावेळी  दिल्या. अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथील पाणीपुरवठा योजनेच्या आढावा बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. या योजनेची आता सदस्य सचिवांकडून पाहणी केल्यानंतर त्यांनी अहवाल दिल्यानंतर पुढील मंजूऱ्या दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री लोणीकर यांनी दिली.

वैयक्तिक शौचालयांच्या दुरुस्तीला मनरेगातून सहकार्य मिळणार, अहवाल सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी तसेच वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करुन ती उपयोगात आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सहकार्य घेणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भातील अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

राज्याने वर्ष 2016 - 2017 मध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात साध्य केलेल्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2018 अखेर संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचे स्वप्न दृष्ट‍िपथात आले आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील 19 लाख 17 हजार 675 ग्रामीण घरात शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली असून 20152016 च्या तुलनेत ही संख्या दुप्पट आहे. आजपर्यंत राज्यातील 11 जिल्हे (विदर्भ 4, पश्चिम महाराष्ट्र 4 आणि कोकण 3) हागणदारीमुक्त झाले आहेत. यामध्ये वर्धा,‍ नागपूर, भंडारा, गोंदिया, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील 200 शहरे, 149 तालुके आणि 16 हजार 593 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. शौचालये असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणारा एकही जिल्हा राज्यात नाही. देशातील 92 हजार हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींपैकी महाराष्ट्राच्या साडेसोळा हजार ग्रामपंचायती असून देशातील एकूण हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींपैकी 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करून राज्याने देशात प्रथम स्थान मिळवले आहे.

स्वच्छ भारत अभियान आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्ही केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजना आहेत. या दोन्ही योजनांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत घरगुती किंवा वैयक्तिक स्वच्छता कामांचा प्राधान्य क्रमामध्ये समावेश करावा, असे निर्देशही केंद्राने दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी नवीन शौचालये बांधण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचा विचार करायला सुरुवात केली आहे. नवीन आवश्यक शौचालये बांधतानाच, पूर्वी बांधण्यात आलेल्या मात्र दुरुस्तीअभावी किंवा इतर कारणांनी वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करुन ती उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे स्वच्छ भारत अभियानाचे उद्दिष्ट्य तर साध्य होईलच समवेत उपलब्ध शौचालये वापरात येतील.

स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्यासाठी तसेच वाढीव कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी मनरेगा अंतर्गत सहाय्य देताना कुशल घटकाचा निधी पुरेसा मिळावा, म्हणून मुख्यमंत्री स्वत: केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहेत. 2012 च्या आधारभूत सर्व्हेक्षणानुसार, स्वच्छ भारत अभियानापूर्वी राज्यात बांधलेल्या शौचालयांपैकी जवळपास 2 लाख 63 हजार (14 टक्के) शौचालये नादुरुस्त आहेत. याप्रकारच्या नादुरुस्त शौचालयांना वापरायोग्य करण्यासाठी गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मनरेगाअंतर्गत निधी दिला जातो. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही नादुरुस्त शौचालयांसाठी मनरेगाअंतर्गत निधी उपलब्ध करता येईल किंवा कसे, याकरीता मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यात स्वच्छता सुविधांची व्याप्ती वाढवतानाच निर्माण होणाऱ्या स्वच्छता सुविधांचा सातत्यपूर्ण वापर आणि शाश्वतता या बाबीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. युनिसेफ (मुंबई) च्या तांत्रिक सहकार्याने तज्‍ज्ञ त्रयस्थ संस्थांकडून (KRC) शौचालय वापर आणि गुणवत्तेसंबंधी निरंतर मूल्यमापन, शौचालय बांधकाम आणि उघड्यावरील शौचविधी या संबधी सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी रियल टाईम मॉनिटरिंग सिस्टीम, जिल्हास्तर हागणदारीमुक्त आराखड्यात शौचालय वापर आणि शाश्वत स्वच्छतेला प्राधान्य, धोरणात्मक निर्णयांना बळकटी देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून माहिती संकलन आणि प्रसारण अशा उपयुक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी होत आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या  90 ते 95 टक्के शौचालयांचा नियमित वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

देशातील इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. आदिवासी क्षेत्रात शौचालय सुविधांचा 100 टक्के वापर व्हावा, यादृष्टीने युनिसेफच्या सहकार्याने तयार केलेल्या जिल्हा आराखड्यानुसार शौचालय सुविधा वापर आणि स्वच्छता सवयींचा प्रसार यासाठी अंतरव्यक्ती संवाद आणि गृहभेटीसारख्या उपयुक्त उपक्रमावर भर देण्यात येत आहे. स्वच्छता सवयीमुळे आजारांचे घटणारे प्रमाण  आणि लहान मुलांच्या पोषणावर होणारे अनुकूल परिणाम लक्षात आणून देण्यासाठी   संवाद साधला जात आहे.
           
मागील वर्षभरात राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावरील विविध विभागांच्या यंत्रणेच्या सहकार्याने पोलिओ संदर्भातील अभियानाच्या धर्तीवर, शौचालये नसणाऱ्या 20 लक्ष कुटुंबांशी संवाद साधून स्वच्छता सवयी, शौचालय बांधणी आणि वापर यासंबंधी संवाद साधण्यात आला. राष्ट्रीय स्तरावर  राज्याच्या या उपक्रमाचे कौतुक झाले असून अनेक राज्यांनी प्रेरणा घेऊन या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या सर्व उपक्रमाचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. समाजातील शाश्वत स्वच्छतेचा विचार प्रबळ होण्यासोबतच  हागणदारीमुक्त संकल्पनेला अधिक बळकटी देण्यासाठी ग्रामस्वच्छता अभियानात ग्रामपंचायतीना सहभागी होताना हागणदारीमुक्त असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
          

स्वच्छ महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याच्या दृष्टीने राज्यात 24 लक्ष नवीन शौचालयांची उभारणी करायची आहे. राज्यातील उर्वरित 23 जिल्ह्यांनाही पूर्णपणे हागणदारीमुक्त करायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

जालन्यातील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा - अर्जुन खोतकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : जालना शहरातील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश पशु व दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी  संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

जालना शहर विकास आढावा बैठकीचे आयोजन आज मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जालना जिल्ह्याच्या महापौर संगिता गोरंटेल, जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता अजय सिंह, जिल्हा प्रशासन अधिकारी केशव कानपुडे, सहाय्यक संचालक सुखदेव पवार, नगरविकास उपसचिव म. मो. पाटील, विवेककुमार, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर, शहर अभियंता अशोक अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

श्री. खोतकर म्हणाले की, शहरात घनकचऱ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शहराच्या एकत्रित घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत घनकचऱ्याच्या समस्येबाबत प्रस्ताव तयार करुन केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे.

जालना शहरातील पाणी पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनेबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित योजनेमध्ये इंदीवाडी, सिद्धीविनायक, नागेवाडी या योजना पूर्ण करण्यासाठी लोकवर्गणी आणि शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही श्री. खोतकर यांनी सांगितले.


अमृत योजनेअंतर्गत भूमिगत गटारांच्या समस्या सोडविण्यासाठीही संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश यावेळी देण्यात आले. शहरातील रस्ते तसेच वाहतूक समस्यांबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. 

स्वतंत्र संचालनालय स्थापन करण्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्यता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय




मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र संचालनालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, प्राधिकरणाचे अशासकीय सदस्य प्रा. रवी सिन्हा, प्रा. जॅकलीन जोसेफ, यशवंत ठकार, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभागाचे संचालक राजीव निवदकर उपस्थित होते.

या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार आपत्ती धोके कमी करण्याच्या कार्यक्रमातंर्गत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानमार्फत (टीस) राज्यातील सुमारे 6 हजार अधिकाऱ्‍यांना  प्रशिक्षण तसेच क्षमता बांधणीसाठी केलेल्या करारास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.  या कार्यक्रमासाठी  एकूण दोन कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.


•       राज्यात वीज पडून होणा-या मृत्युचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता वीज पडणे या आपत्तीचा समावेश राज्याच्या आपत्ती मध्ये अंतर्भाव करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. त्यामुळे यापुढे वीज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्या व्यक्तींच्या वारसांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत देता येऊ शकेल.
•       केंद्र शासनाने 2013-15 या कालावधीत राबविलेला राष्ट्रीय शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राज्यातील सातारा आणि पुणे या दोन जिल्हयांतील प्रत्येकी 200 शाळांमध्ये राबविण्यात आला होता.  कार्यक्रमास मिळालेले यश विचारात घेऊन हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य शालेय सुरक्षा कार्यक्रमया नावाने 34 जिल्ह्यात 3 हजार 400 शाळांमध्ये राबविण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.



युनिसेफच्या सहकार्याने पथदर्शी प्रकल्पातंर्गत उस्मानाबाद जिल्हयांत आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम घेण्यास मान्यता देण्यात आली.  या पथदर्शी प्रकल्पासाठी 91 लाख 65 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून 58 लाख रुपयांचा निधी युनिसेफकडून मिळणार आहे. उर्वरित निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य  बहुआपत्ती प्रवण राज्य आहे. त्यामुळे राज्यातील गावांना आपत्तीचा वारंवार सामना करावा लागतो. प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केलेल्या 10 कलमी कार्यक्रमानुसार आपत्ती सक्षम ग्राम योजनाराबविण्यास प्राधिकरणाने तत्वत: मान्यता दिली. या योजनेनुसार गावांतील जनतेत क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणाद्वारे जागृती निर्माण करुन आपत्तीस सक्षमपणे प्रतिसाद देता येईल. गावामध्ये विविध संस्थांच्या माध्यमातून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहकार्याने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतील. 

आपत्ती उद्भवल्यास सर्वप्रथम संदेशवहन यंत्रणेवर ताण येवून संदेशवहन यंत्रणा ठप्प होते. मात्र व्हीएचएफ  यंत्रणेद्वारे होणारे संदेशवहन अखंडपणे होवू शकते. राज्यात 1998 मध्ये बसविण्यात आलेली व्हीएचएफ यंत्रणा देखभाल दुरूस्ती अभावी ठाणे, नवीमुंबई, गडचिरोली, नाशिक वगळता इतरत्र बंद आहे. या यंत्रणेचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी यंत्रणा नेमून व्हीएचएफ कार्यान्वित करावे या प्रस्तावास प्राधिकरणाने मान्यता दिली.

आपत्ती व्यवस्थापनात उल्लेखनिय कार्य करणा-या व्यक्ती, संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा, विभाग तसेच राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्याच्या निर्णयास मान्यता दिली. याशिवाय राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांनी आपत्ती व्यवस्थापनात केलेल्या उल्लेखनिय कामासाठी दरवर्षी विशेष पुरस्कार देण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली. सदर विशेष पुरस्कार दलातील व्यक्ती किंवा दलात कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षित श्वानासही देता येईल. हा पुरस्कार रोख तसेच पदकाच्या स्वरूपात देण्यात येईल, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
००००


सचिन गाढवे/विसंअ/31-5-2017

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा झोपडीधारकांना मिळणार हक्काची जमीन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
           
मुंबई, दि. 31 : महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमधील पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या धारणक्षेत्रानुसार आता वैयक्तिक स्वरुपात जमिनीचे पट्टेवाटप करता येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 79 (ग) नुसार यापूर्वी केवळ झोपडीधारक सदस्य असणाऱ्या सहकारी संस्थांनाच जमिनी देता येत होत्या. मात्र, यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करताना अनेक अडचणी येऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नव्हते. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार होणाऱ्या सुधारणेनंतर महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम 1971 मधील तरतुदीनुसार पात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार आहे.


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामधील कलम 79 (ग) मध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेल्या दुसऱ्या परंतुकानुसार पात्र झोपडीधारकांना पट्टेवाटप करताना लागू करावयाच्या अटी व शर्ती त्याचप्रमाणे आकारावयाच्या अधिमूल्याची रक्कम शासन निश्चित करणार आहे. त्यानुसारच पात्र झोपडीधारकांना जमिनीचे पट्टे दिले जाणार आहेत.

दिलखुलास कार्यक्रमात वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. मानसिंग पवार यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित आकाशवाणीच्या दिलखुलास कार्यक्रमात सेंट जॅार्ज शासकीय दंत महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ.  मानसिंग पवार यांची 'तंबाखू  सेवनाचे दुष्परिणाम' या विषयावर मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

31 मे हा 'जागतिक तंबाखू विरोधी दिन' म्हणून जगभर पाळला जातो. तंबाखू सेवनामुळे गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. तंबाखू सेवनाच्या दुष्परिणामांबाबत सविस्तर माहिती डॉ. पवार यांनी दिलखुलास कार्यक्रमात दिली आहे.


ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून दिनांक 1 आणि 2 जून 2017 रोजी सकाळी 7:25 ते 7:40 या वेळेत प्रसारित होईल. ही मुलाखत निवेदक हेमंत बर्वे यांनी घेतली आहे.

वृक्ष लागवडीचा महाराष्ट्र पॅटर्न तयार करा - सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. ३१ :  वन विभागाने गतवर्षी लोकसहभागातून राज्यात २ कोटी ८२ लाख झाडे लावली. यावर्षी दि. १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत आपण सर्वांनी मिळून ४ कोटी झाडे लावायची आणि जगवायची आहेत. येत्या तीन वर्षात राज्यात ५० कोटी वृक्ष आपल्याला लावायचे असून देशात वृक्ष लागवडीचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ तयार करायचा आहे, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

आज सह्याद्री अतिथीगृहात वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण विभागातील वृक्ष लागवडीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री तसेच रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश महेता, अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर, नवी मुंबई येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांच्यासह वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, कोकण विभागाचे आयुक्त प्रभाकर देशमुख आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

वृक्षलागवड हा इव्हेंट नाही, हे मिशनमोड स्वरूपात करावयाचे काम आहे असे सांगून वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीदुसरी व्यक्ती काय करते हे पाहण्यापेक्षा प्रत्येकाने आपल्यापुरता प्राणवायू देणारा वृक्ष लावावा  कारण आपल्याला वृक्ष तोडणाऱ्या हातांपेक्षा वृक्ष लावणाऱ्या हातांची संख्या वाढवायची आहे. हे त्यासाठी निर्माण केलेले एक सशक्त व्यासपीठ आहे. या माध्यमातून आपल्याला वृक्ष लावून ते जगवायचेच नाहीत तर प्रत्येकाच्या मनात वृक्षरोपणाचे बीजारोपण देखील करायचे आहे.

पूर्वी क्लायमेटचेंज, वातावरणीय बदल, यासारखे शब्द फक्त पुस्तकात असायचे आता ते प्रत्यक्षात पूर, दुष्काळ, गारपीट यासारख्या गोष्टींमधून अनुभवायला येत आहेत असे सांगून श्री मुनगंटीवार म्हणाले की, फॉरेस्ट या शब्दातच जीवन आहे. पण ज्या पृथ्वीने मनुष्याचे पोषण केले तोच मनुष्य आज पृथ्वीचे शोषण करत आहे. आता ही परिस्थिती थांबवून जीवनदायी वसंधुरेचे ऋण फेडण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले. वृक्ष लावण्याचे काम सर्वांचे असावे असे सांगून ते पुढे म्हणाले कीगरिबीविरूद्धचा लढा या संकल्पनेवर काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाने आता भौतिक सुखाच्या व्याखेत थोडा बदल करत पर कॅपिटा हॅपिनेसची संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये भूतान हा देश जगात सर्वात आनंदी देश ठरला आहे कारण तिथे घटना कोणतीही असो तो प्रसंग वृक्ष लावून साजरा केला जातो. 

राज्यात आशियातील सर्वात मोठी हरित सेना उभी करण्याचा मानस वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या कामाचा आढावा घेतांना त्यात वृक्ष लागवडीचा विषय प्राधान्यक्रमावर घ्यावा. वनमंत्र्यांनी 1 जुलै ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत होणाऱ्या वृक्ष लागवडीच्या कामाचे उत्तम नियोजन करत व्यापक लोकसहभागातून तो यशस्वी करावा, असे आवाहन देखील याप्रसंगी  केले.

वृक्ष लागवड-रोजगार-उत्पन्न आणि जीवनोन्नती यांची सांगड घालावी-श्री. केसरकर
महाराष्ट्रात वृक्ष लागवडीसाठी सुंदर वातावरण तयार करण्याचे श्रेय वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना जाते, असे सांगून वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, वृक्ष लागवडीचे नियोजन हे स्थानिक वातावरणाला पूरक असावे. वृक्ष लागवड आणि उत्पन्न आणि त्यातून जीवनोन्नती याची चांगली सांगड घातली जावी.
 वृक्ष लागवड करतांना जंगलातील ग्रास लॅण्ड विस्कळीत होणार नाही याची देखील काळजी घेतली जावी असे सांगून त्यांनी हिरवाई हे कोकणाचे वैशिष्ट्य आहे ते जपले जावे असे म्हटले. वन विभागाने स्थानिक प्रजातींच्या गवत लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा असे आवाहन यावेळी केले.

यावेळी आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, मंगलप्रभात लोढा, श्रीमती मनिषा चौधरी व इतर  मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.


वृक्ष लागवडीचे सुचक्र सुरु झाले-श्री. खारगे
आपल्या प्रास्ताविकात वन सचिव श्री. खारगे यांनी वृक्ष लागवड ही लोकचळवळ होत असून हे एक सुचक्र सुरु झाल्याचे सांगितले. वृक्ष लागवडीतील ओनरशिप वाढविण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यात वृक्ष लागवडीच्या निमित्ताने राबविण्यात येत असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची अनेक उदाहरणे त्यांनी यावेळी सांगितली. राज्यात मोठ्याप्रमाणात रोपे उपलब्ध असून रोप मागण्यासाठी आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला रिकाम्या हाताने परत जावे लागणार नाही, असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वृक्ष लागवडीसाठी कोकण विभाग सज्ज
कोकण महसूल विभागांतर्गत येत्या १ जुलै ते ७ जुलै २०१७ दरम्यान ४१.५१ लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत २७.०२ लाख वृक्ष खड्डे खोदून झाले आहेत तर उर्वरित खड्डे खोदण्याचे काम सुरु आहे. शासकीय व इतर रोपवाटिकांमध्ये सध्या १३४.२९४  लाख रोपे उपलब्ध आहेत. जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवरील समित्यांच्या सभा, समन्वय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही झाल्या आहेत.  विभागात ३ लाख ९५ हजार ३५८ लोकांनी हरित सेनेचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे.
           जनसामान्यांचा सहभाग मिळवण्यासाठी जनजागृतीचे व्यापक  कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असून विभागात ‘रोपे आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिर आणि महालक्ष्मी मंदिरात दि. २५ जून २०१७ पासून इच्छुक भाविकांना प्रसाद स्वरूपात रोपे वाटप करण्यात येणार आहेत.  प्रत्येक जिल्ह्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यापैकी कोणत्याही तीन ठिकाणाची निवड करून शहराच्या व्याप्तीनुसार ३ ते ५ ठिकाणी वन विभागाकडून रोपे पुरविण्याकरिता वन महोत्सव केंद्रे देखील उघडण्यात येतील. या केंद्रांमध्ये सवलतीच्या दराने रोपे उपलब्ध होतील, अशी माहिती आजच्या बैठकीत देण्यात आली.



बैठकीत तीन वर्षात करावयाच्या ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन, कोकण विभागातील तालुकानिहाय वृक्ष लागवड समन्वय अधिकाऱ्यांची माहिती देणारी पुस्तिका, चला झाडे लावू या ही पुस्तिका तसेच ५० कोटी रोपे सूक्ष्म आराखडा या पुस्तकाचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.