कुलाबा, कफ परेड भागाचा सर्वांगीण विकास करु - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 29 : मुंबईतील कुलाबा, कफ परेड या भागाचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास केला जाईल. या भागातील लोकप्रतिनिधी, जनता, एनजीओ आदी सर्वांनी विकासाच्या या प्रक्रियेत सहभाग घेऊन आपला प्रभाग हा फक्त मुंबईतच नव्हे तर देशात आदर्श ठरु शकेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

या भागातील नवनिर्वाचित नगरसेवक ॲड. मकरंद नार्वेकर व श्रीमती हर्षिता नार्वेकर यांचा आज विविध रेसीडेन्ट असोसिएशनच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, आमदार राज पुरोहित, आमदार राहुल नार्वेकर यांच्यासह विविध रेसीडेन्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.



मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक आर्थिक संस्था या भागात असून हा भाग खऱ्या अर्थाने देशाचे फायनान्शियल हब आहे. त्यामुळे या भागाचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने आमदार, नगरसेवक यांनी लोकांच्या सहभागातून या भागाचा विकास आराखडा तयार करावा. त्याप्रमाणे विकास करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी योगदान देईल, असे ते म्हणाले.

मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेवरील ताण पाहता तो कमी करण्याच्या आणि लोकांचा प्रवास सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने मेट्रो रेल्वे, एलिव्हेटेड रेल्वे, कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर लिंक यांसारखे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक अत्यावश्यक आहे. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक ही सुसह्य करण्यात येईल. किंबहूना मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूकीच्या साधनांचा वापर हा सधन वर्गाकडूनही केला जाईल, अशा आदर्श पद्धतीची वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.



लोकांकडून लोकप्रतिनिधींचा होणारा गौरव हा नेहमीच स्फूर्तीदायक असतो. विविध रेसीडेन्ट असोसिएशनमार्फत झालेला नगरसेवक ॲड. मकरंद नार्वेकर व श्रीमती हर्षिता नार्वेकर यांचा सत्कार हा आगळा-वेगळा असून त्यांनी हा लोकसहभाग कायम ठेवत आपल्या प्रभागांचा कायापालट करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.


केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री. प्रभू यावेळी म्हणाले की, मुंबईत रेल्वे विकासासाठी शासनाने साधारण 56 हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासन मुंबईच्या विकासासाठी अत्यंत सकारात्मक उपाययोजनांची आखणी करुन त्याची अंमलबजावणी करीत आहेत. मुंबईकरांचा रोजचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी वाहतुकीचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

‘भीम ॲप’ व ‘भीम आधार ॲप’च्या माध्यमातून अर्थशास्त्री डॉ. आंबेडकर यांना मानवंदना - मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 29 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उत्तम अर्थशास्त्री होते. त्यांनी समतेच्या तत्वावर संविधानाची निर्मिती केली. 20 व्या शतकातील चलनावर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे छायाचित्र होते. आता 21 व्या शतकातील डिजिटल चलनावर ‘भीम ॲप’ व ‘भीम आधार ॲप’ला राष्ट्रनिर्माते असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव दिले असून ही डॉ. आंबेडकर यांना मोठी मानवंदना आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

अनुसुचित जाती/जमाती/विजा-भजा/इमाव/विमाप्र शासकीय /निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त जयंती कार्यक्रम मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आयकर विभागाचे आयुक्त सुबचन राम, संघटनेचे अध्यक्ष भारत वानखेडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करण्यास छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी शिकविले. स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी सामान्य लोकांना एकत्रित करुन त्यांच्यात पौरुष जागृत करून मोठी सेना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभी केली. आमचा राजा समाजासाठी लढत असल्याची भावना त्यांच्या सैन्यात असल्यामुळे मोठमोठ्या सैन्याबरोबर त्यांनी लढाई केली.

समाजात विषमता तयार झाली. त्यावेळी मानव मानवाला कमी लेखत होता. या विषमतेत जगत असतानाच प्रचंड संघर्ष करूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला समतेचे, न्यायाचे, संविधान दिले. डॉ. आंबेडकर यांचे इतिहासात बहुमोल कार्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उत्तम विधीज्ञ तसेच उत्तम अर्थशास्त्री होते. त्यांनी त्या काळात अर्थशास्त्रावर केलेले संशोधन अजूनही जगात अत्यंत मोलाचे मानले जाते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भीम ॲप आणि भीम आधार ॲप तयार केले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी केले कार्य, शेतकऱ्यांबद्दलचे त्यांचे हे मोलाचे आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. तर काही मागण्यांसंदर्भात बैठक घेऊन त्यावर सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल. पाच दिवसाच्या आठवड्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यावर योग्य निर्णय घेऊ. मंत्रालयातील प्रवेशद्वारांना राष्ट्र पुरुषांचे नाव देण्यासंदर्भातील संघटनेच्या मागणीवर व्यवहार्य असून त्यासाठी राज्यव्यापी धोरण ठरवून निर्णय घेण्यात येईल.



केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्री. आठवले म्हणाले की, मंत्रालयात महापुरुषांची जयंती साजरी होत असल्याने आनंद वाटला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समतेचा विचार व राज्य घटनेतील देश निर्माण करण्याचे काम होत आहे. दलित समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे, या समाजातील तरुण अधिकारी होत आहेत, असे सकारात्मक बदल होत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्ण व्यवस्था व विषमतेविरुद्ध संघर्ष केला. त्यांनी आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातूनच त्यांनी समतेचा विचार मांडला. डॉ. आंबेडकर यांनी सर्व नागरिकांना सोबत घेऊून सर्वधर्म समभावाचे राज्य निर्माण करण्यासाठी संविधान लिहिले.

केंद्र व राज्य शासनाने इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्यदिव्य स्मारकासाठी 3600 कोटीची जमीन दिली. तसेच स्मारकासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच लंडन येथील डॉ. आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेल्या घराची खरेदी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून दिल्लीत उभी राहत असलेली भव्य इमारत, भीम ॲप व भीम आधार ॲप आदी महत्त्वपूर्ण उपक्रम शासनाने हाती घेतले आहेत. डॉ. आंबेडकर यांचे महत्त्व या शासनाला माहिती असून गोरगरिबांना न्याय देण्याचे काम हे शासन करत आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले म्हणाले की, आज जग छोटे होत असून ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत. तरीही समाजात अजूनही जुन्या रुढी वाढत आहेत. तसेच आर्थिक विषमताही वाढत आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार मार्गदर्शक ठरणार आहेत. विषमता दूर करण्यासाठी  महापुरुषांचे तत्वज्ञान मनामनात रुजण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष भारत वानखेडे यांनी प्रास्ताविक केले. तसेच श्री. राम यांचे व्याख्यानही झाले.
०००

नंदकुमार वाघमारे/डीएलओ/29.4.2017

यंदाचा महाराष्ट्र दिन ‘ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र’ म्हणून साजरा होणार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई दि 29: यंदाचा 58 वा महाराष्ट्र दिन ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र दिवस म्हणूनही साजरा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकासात योगदान देणाऱ्या युवा पिढीशी संवाद साधणार आहेत.

राज्याच्या विकासाबाबत आजच्या युवकांच्या कल्पना जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून साकारलेल्या कार्यक्रमाचा समापन सोहळा वरळी येथील एनएससीआय येथे होणार आहे.  या कार्यक्रमासाठी राज्यातील जवळपास 8 हजार युवक सहभागी होणार असून आपल्या ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्राबाबतच्या संकल्पना सादर करणार आहेत. या कार्यक्रमाला रतन टाटा, मेजर जनरल अनुज माथुर, अक्षय कुमार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

आपल्या देशाची खरी संपदा असलेल्या तरूणाईशी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर तज्ज्ञांशी महाराष्ट्र दिनी, राज्यापुढील महत्त्वाच्या समस्यांवर चिंतन करण्याचे, त्यातून समस्यांची उकल करण्याचे आणि त्यावर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र हा उपक्रम हाती घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी निधी कामदार यांनी सांगितले.

ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्रसाठी डिसेंबर महिन्यात राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेसाठी महाविद्यालयीन विदयार्थ्यांकडून महाराष्ट्रातील 11 सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रातील बदल घडविण्यासाठी युवकांनी आपल्या संकल्पना/उपाय सादर कराव्यात असे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यभरातील जवळपास 11,500 विद्यार्थ्यांकडून 2500 प्रवेश आले. तर तब्बल 6 लाख विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. आता महाराष्ट्र दिनी आयोजित कार्यक्रमात प्रत्येक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट संकल्पना सादर करणाऱ्या युवकांना सादरीकरण करण्याची संधी मिळणार आहे.

ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र मध्ये एनोव्हेशन एक्झिबिशन
ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कॅप्टन अमोल यादव यांनी साकारलेले स्वदेशी विमान एनोव्हेशन एक्झिबिशनमध्ये असणार आहे. तर वेगवेगळ्या युवकांनी केलेले इनोव्हेशनही या एक्झिबिशनमध्ये पहायला मिळतील. याबरोबरच पर्यटन, कौशल्य विकास, सांस्कृतिक कार्य, गृह, शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क, समृद्धी महामार्ग, एमएमआरडीए मेट्रो रेल, महाराष्ट्र ट्रान्स हार्बर लिंक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्टार्ट अप योजना, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, कृषी, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता असे विभाग सहभागी होण्याबरोबरच महाराष्ट्र विकासासंबंधित बुथ, स्टॉल्स, प्रदर्शने मांडणार आहेत. आजच्या युवकांनी राज्याच्या विकासाच्या केलेल्या प्रारुपाचाही या प्रदर्शनामध्ये समावेश असणार आहे.

ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्रची' काही वैशिष्ट्ये -
राज्याच्या विकासासंबंधित संकल्पना जाणून घेण्यासाठी ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र अभियान
गेल्या 26 डिसेंबर 2016 रोजी या अभियानाची सुरुवात
1 मे रोजीच्या कार्यक्रमात 8 हजारहून अधिक युवक सहभागी होणार
6 लाखांहून अधिक ऑनलाईन वोटर्सनी ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्र अभियानात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली
ट्रान्सफॉर्म महाराष्ट्रमधील नाविन्यपूर्ण प्रदर्शन NSCI वरळी येथे जनतेसाठी सकाळी 9 पासून खुले असणार असून अधिकाधिक नागरिकांनी तेथे भेट द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी निधी कामदार यांनी केले आहे.  
०००


वर्षा फडके/विसंअ/28 एप्रिल 2017

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात 'भिलार : पुस्तकांचे गाव' या विषयावर विनोद तावडे यांची विशेष मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 29 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित'दिलखुलास' या कार्यक्रमात 'भिलार : पुस्तकांचे गाव' या विषयावर मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे.

ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून सोमवार,मंगळवार  आणि बुधवार 1,2 आणि 3 मे 2017 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. सातारा जिल्हयातील महाबळेश्वर तालुक्यातील स्ट्रॉबेरीचे गाव असलेले 'भिलार' हे दिनांक 04  मे 2017 पासून देशातील पहिले मराठी पुस्तकांचे गाव म्हणून ओळखले जाणार आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

हवामानाची अचूक माहिती देणाऱ्या ‘महावेध’ प्रकल्पाचे रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 29 : राज्यातील हवामानाचा अचूक अंदाज मिळण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सुरु करण्यात येणाऱ्या महावेधप्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज नागपूर येथे होणार आहे. महावेधप्रकल्पाच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या हवामान विषयक माहितीमध्ये अचूकता येणार असून त्याचा उपयोग पीक विमा योजना, हवामान आधारित पीक विमा योजना, कृषी हवामान सल्ला व मार्गदर्शन, कृषी संशोधन व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी होणार आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व 2065 महसूल मंडळामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा शुभारंभ नागपूर जिल्ह्यातील डोंगरगाव या ठिकाणी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असून यावेळी कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री सदाशिव खोत, खासदार कृपाल तुमाने, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर आदी उपस्थित राहणार आहेत.

कृषी हवामान क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविणारा महावेधहा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पांतर्गत सर्व महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या उभारणीसाठी राज्य शासन जागा उपलब्ध करुन देणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक स्वयंचलित हवामान केंद्राद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामान विषयक घटकाची अचूक व सद्य:स्थितीची (रिअल टाईम) माहिती दर 10 मिनीटांनी उपलब्ध होणार आहे. या माहितीचा उपयोग कृषी क्षेत्रातील विविध कामांसाठी होणार असून राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. 


स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या जाळ्यामुळे हवामानाच्या माहितीमध्ये अचूकता येणार असून  संशोधन व अव्यावसायिक स्वरुपाच्या सेवा देण्यासाठी हवामान घटकांच्या नोंदींची ही माहिती केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या  संस्थांना / विद्यापीठांना संशोधन कार्यासाठी शासनमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून  बांधा-मालक व्हा - चालवा (Built-Own-Operate-BOO) तत्त्वावर हा प्रकल्प  राबविण्यात येणार आहे.

विक्रीकर न्यायाधिकरण 8 ते 12 मे दरम्यान नागपूर येथे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण मुंबई या कार्यालयातील खंडपीठ दिनांक 8 ते 12 मे 2017 या कालावधीत नागपूर येथे विक्रीकर सहआयुक्त (प्रशासन) यांचे कार्यालय, नवीन इमारत, हायकोर्ट समोर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर येथील विक्रीकर न्यायाधिकरण सभागृहात भरविले जाणार आहे.


या सत्राचे कामकाज रोज सकाळी 11 वाजता सुरु होईल, असे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबईच्या प्रबंधकांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

1 मे रोजी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 29 : बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी महाराष्ट्र दिनी 1 मे 2017 पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) अस्तित्वात येत आहे.

महारेरा हे महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्राचे नियमन करणार असून ग्राहकांचे हित व जलद विवाद निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केल्याने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता व कार्यक्षमता येणार आहे. खुल्या बाजारात सदनिका विक्री करण्यापूर्वी प्रत्येक विकासकाला त्याचे प्रस्तावित आणि चालू असलेले दोन्ही प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे.

नोंदणी करतेवेळी, विकासकाने बांधकाम प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहिती जाहीर करणे आवश्यक असून बांधकाम प्रकल्पाबद्दलच्या जाहिरातींमध्ये महारेरा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक नमूद केला पाहिजे. जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या तपशिलांची पडताळणी maharera.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर करण्याची सोय उपलब्ध आहे. विकासकाकडून दिलेले सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या माहितीकरिता उपलब्ध असणार आहेत.

कोणत्याही इच्छुक खरेदीदार विकासकाने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी महारेरा संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतो. विक्रीसाठी उपलब्ध  असलेल्या सर्व सदनिकांची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. इच्छुक खरेदीदार ठिकाण किंवा विकासकाचे नाव किंवा सदनिकांचा प्रकार इत्यादीनुसार महारेरा संकेतस्थळावर प्रकल्प शोधू शकतो.

मंजूर प्रकल्प योजना, आराखडा, इमारत आराखडा, प्रारंभ प्रमाणपत्र, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, सोयीसुविधा, विकासकार्याचा आराखडा इ. दस्तावेज आणि वाटपपत्राचे स्वरुप विक्री करारपत्र आणि कन्व्हेयन्स डीड इ. कागदपत्रे इच्छुक खरेदीदार तपासू शकतो. खरेदीदाराकडून वसूल केलेल्या रक्कमेपैकी 70 टक्के रक्कम स्वतंत्र प्रकल्प खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. अभियंता, आर्किटेक्ट आणि लेखापाल (सीए) यांनी प्रमाणित केल्यानंतरच ही रक्कम काढता येणार आहे.

बांधकाम विकासकाच्या स्वतंत्र प्रकल्प खात्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाणार असून महारेरा संकेतस्थळावर त्याची प्रत प्रदर्शित करावी लागणार आहे. न विकलेल्या सदनिकांची यादी आणि प्रलंबित मंजुरी यासारख्या तपशिलासह महारेरा संकेतस्थळ दर तीन महिन्यात अद्ययावत केले जाईल. नमुना अर्जानुसार विक्री करारपत्र करावे लागेल. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे आणि ग्राहकाला सुपूर्द करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आराखड्यात, योजनेत किंवा इतर कोणत्याही बाबीमध्ये बदल झाल्यास विकासकाला खरेदीदारांची योग्य संमती घेणे आवश्यक असेल. विकासकाला गेल्या पाच वर्षांतील प्रकल्पांची माहिती, सद्यस्थिती आणि प्रकल्पाच्या विलंबाची कारणे महारेरा संकेतस्थळावर द्यावी लागतील. विकासकाने चुकीची किंवा अयोग्य माहिती दिली असे जर खरेदीदाराला वाटले तर खरेदीदार त्वरेने निराकरण व नुकसान भरपाईसाठी महारेराशी संपर्क साधू शकतील.


संरचनात्मक दोष, बांधकामातील दोष, गुणवत्ता किंवा सेवा किंवा इतर काही जबाबदाऱ्या याकरिता विकासक पाच वर्षांकरिता उत्तरदायी राहणार असून प्रकल्पाच्या वितरणास विलंब झाल्यास या अधिनियमात खरेदीदाराला व्याज देण्याची तरतूद आहे. खरेदीदाराला कायदेशीर अस्तित्व मिळणे आणि ठराविक वेळेत जमीन हस्तांतरण करणे महारेरामुळे सोपे होणार आहे. महारेराच्या तरतुदीचे पालन न केल्यास कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना : 1 मे च्या ग्रामसभेत योजनेच्या शासन निर्णयाचे प्रकट वाचन करण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 29 : राज्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे यासाठी माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरिता 1 मे या महाराष्ट्र दिनी ग्रामसभेत योजनेच्या शासन निर्णयाचे प्रकट वाचन करावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले असून अशा आशयाचे पत्र त्यांनी राज्यातील सर्व सरपंचांना पाठविले आहे.

महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे योजनेविषयी माहिती देताना म्हणाल्या की, राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याकरीता आर्थिक तरतूद करणे, भ्रुणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बाल विवाह रोखणे आणि मुलांइतकाच मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने ही योजना राज्यात सुरु करण्यात आली आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेद्वारे बी.पी.एल. व ए.पी.एल. कुटुंबात जन्मास येणाऱ्या मुलीच्या नावे २१ हजार रुपये एवढी रक्कम आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून, लाभार्थी मुलीस वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकूण एक लाख रुपये एवढी रक्कम प्रदान करण्यात येते.  शिवाय जे दाम्पत्य पहिल्या मुलगीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करेल त्यांना मुलीचा जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी ५ हजार रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविताना क्षेत्रिय कार्यालयांना येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुस्पष्टता व सुसूत्रता येण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याबाबत सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) व सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे कामकाज आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सोपविण्यात येऊन त्यांनी या योजनेचा सामंजस्य करार तात्काळ भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांचेसोबत करणेबाबत आदेशित करण्यात आल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या विकासासाठी 350.53 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. २९ : मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून विकसीत आराखडा निर्माण करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 साठी 350.53 कोटींच्या आराखड्यास आज शालेय शिक्षण, क्रीडा, सांस्कृतिक कार्य, मराठी भाषा तथा मुंबई उपनगर जिल्हयाचे पालकमंत्री  विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 साठी राज्यस्तरावर अंतिम करण्यात आलेले जिल्ह्याची योजनेमध्ये सर्वसाधारण योजना 294.20 कोटी आदिवासी उपाय योजना 06.59 कोटी, अनुसुचित जाती उपाय योजना 49.74 कोटी मंजूर करण्यात आला आहे.

वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालय आयोजित जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहनिमार्ण मंत्री प्रकाश महेता, गृहनिमार्ण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, आमदार सर्वश्री अनिल परब, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, कपील पाटील, पराग अळवणी, प्रविण दरेकर, अमित साटम, भाई गिरकर, सुनिल प्रभु, प्रकाश सुर्वे, अस्लम शेख, संजय लटके, सरदार तारा सिंह, आमदार श्रीमती मनिषा चौधरी, भारती लवेकर, विद्याताई चव्हाण तसेच खाजदार संजय राऊत, गजानान किर्तीकर, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण चे आयुक्त युपीएस मदान, अतिरिक्त मनपा आयुक्त संजय देशमुख, गृहनिमार्ण आयुक्त झेंडे साहेब तसेच नगरविकास, गृहनिमार्ण, गृहविभाग, एमएमआरडीए आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मान्सून पूर्व तयारी व आपत्तकालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाय योजना यावर विविध मान्यवरांनी आप आपल्या भागातील विविध समस्या मंत्री महोदयांसमोर मांडून यावर उपाय योजना करण्यासाठी चर्चा झाली. प्रत्येक मान्सूनमध्ये खड्डे, ट्राफिक वाहतुक याबाबतच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री महोदयांनी पावसाळा सुरु होण्याअगोदर यावर तोडगा काढून कार्यवाही करावी जणे करुन या समस्या पावसाळ्यात निमार्ण होणार नाही.

मुंबई महानगरपालिकेमध्ये मेट्रोची कामे चालू आहेत त्यामूळे वाहतूक समस्या निमार्ण होत आहेत यावर उपाययोजना म्हणून योग्य त्या पायाभूत सुविधा निमार्ण करण्याचे निर्देशही श्री.तावडे यांनी दिले.

मुंबई उपनगर शहरातील पूर्व व पश्चिम महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत करण्यात आले असल्याचेही पालकमंत्री यांनी सांगितले. याबाबत एमएमआरडीएने विभागनिहाय आमदारांची बैठक घेवून मतदार संघात येणाऱ्या महामार्ग बाबतच्या येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश श्री.तावडे यांनी दिले.



मुंबई उपनगर व शहरामध्ये पाणी साठण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. अशा ठिकाणी मोठमोठे पंपींग स्टेशन उभे करण्यात यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पावसाळयामध्ये उद्भवणाऱ्या ट्राफीक समस्येमुळे अधिक कर्मचारी उपलब्ध करुन यावर उपाय योजना करण्यात येणार आहेत. मुंबईत पार्कींग समस्येवर अतुल भातखळकर यांनी मुद्दा मांडला होता. यावर बोलताना पार्कींग समस्येवर निवीदा काढून तात्काळ कामे मार्गी लावावे, असे त्यांनी सांगितले.

यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वकांक्षी योजना म्हणून प्रधानमंत्री मुद्रा या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धी करता एक महिन्यासाठी ओबी व्हॅनचे उद्घाटन पालकमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
०००००


रिक्षा, टॅक्सींचे दरसूत्र निश्चित करण्यासाठी १५ मेपर्यंत ऑनलाईन मते नोंदवावीत - बी. सी. खटुआ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 29 : राज्यातील रिक्षा- टॅक्सींचे प्रवासभाडे ठरविणे, त्यांचे टप्पे काय असावेत हे ठरविणे यासह वाहतुकीचा दर्जा आदी बाबींसंदर्भात ऑनलाईन सर्वेक्षण घेण्यात येत आहे. त्यात सहभागी होऊन  ग्राहक, टॅक्सी चालक, रिक्षा चालक आणि रिक्षा - टॅक्सी संघटनांनी येत्या १५ मेपर्यंत आपली मते नोंदवावीत, असे आवाहन रिक्षा-टॅक्सीचे भाडेसूत्र ठरविण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष बी. सी. खटुआ यांनी आज येथे केले.

आज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम, समितीचे सदस्य व माजी परिवहन आयुक्त दिलीप जाधव उपस्थित होते.   

श्री. खटुआ म्हणाले की, रिक्षा-टॅक्सीचे दरसूत्र निश्चित करण्यासाठी  मते मागविण्यात येत असून त्यांचे विश्लेषण करून शासनाला साधारण जून २०१७ अखेर अहवाल सादर करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. ग्राहक, टॅक्सी चालक, रिक्षा चालक आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी आपली मते नोंदवून हे सर्वेक्षण जास्तीत जास्त चांगले होण्यासाठी माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.



महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा, टॅक्सी यांचे दरसूत्र ठरविण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीने राज्यातील विविध ठिकाणी बैठका घेऊन रिक्षा, टॅक्सीचालक, संघटनांची मते तसेच ग्राहक प्रतिनिधींची मते घेतली आहेत. पण हे सर्वेक्षण अधिकाधिक प्रभावी होण्यासाठी समितीने व्यापक प्रमाणावर रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक, त्यांच्या संघटनांना तसेच जनतेला त्यांची मते समितीकडे मांडण्यासाठी ऑनलाईन सर्व्हेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार www.transport.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध्‍ा करून देण्यात आले आहे. 15 मे पर्यंत हे अर्ज भरून दिल्यानंतर समिती त्याचे विश्लेषण करून शासनाकडे अहवाल पाठविणार आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना चांगले उत्पन्न मिळण्याबरोबरच ग्राहकांना आरामदायी आणि किफायतशीर दरात सेवा मिळावी यादृष्टीने दर ठरविण्यासाठी हे सर्वेक्षण उपयोगात  येणार आहे. सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठीही या सर्व्हेक्षणाचा उपयोग होणार आहे.


परिवहन आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले की,  रिक्षा, टॅक्सी हे कायद्याने नियंत्रित केलेली वाहतूक साधने आहेत. आधी परिस्थिती वेगळी होती, पण आता ॲग्रीग्रेटर आले, इलेक्ट्रीकल रिक्षांचे अर्ज आलेले आहेत. नजिकच्या काळात त्या सुरू होतील. त्या पार्श्वभूमीवर काळानुरूप दर बदलण्याची गरज असते.  नागरिक हा या प्रक्रियेत महत्वाचा घटक असल्याने त्यांच्यासह रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक आणि युनीयनची मते मागविली आहेत. अर्ज वेबसाईटवर अपलोड केले असून ते मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीनही भाषांमध्ये उपलब्ध्‍ा आहेत. नागरिकांच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर समितीला त्यांच्या नेमक्या भावना समजणार आहेत. त्याचे विश्लेषण करून समिती अहवाल सादर करेल. वाहतुकीचा दर्जा आणि दर्जानुसार दर या दोनही बाबींचा यात विचार होणार आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणात जास्तीत जास्त लोकांनी आपली मते नोंदवावीत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. 

महाराष्ट्र दिन समारंभाची शिवाजी पार्क येथे रंगीत तालिम

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनोत्सवानिमित्त येत्या मे रोजी दादर येथील शिवाजी पार्क येथे होणाऱ्या राष्ट्रध्वजवंदन संचलन समारंभाची आज रंगीत तालिम करण्यात आली. यावेळी राजशिष्टाचार विभाग, पोलीस दल यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


महाराष्ट्र दिनी होणाऱ्या संचलनाचा यावेळी विविध पथकांनी सराव केला. प्रजासत्ताक दिनी संचलन केलेल्या उत्कृष्ट पथकांना यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक अर्चना त्यागी यांच्या हस्ते पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. यात बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस दल (पुरुष), राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ११ आणि बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस दल (महिला) यांनी शासकीय गटातील अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकाविले. शालेय पथकात हिसर येथील रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुलींच्या रोड सेफ्टी पॅट्रोल पथकास प्रथम तर काळाचौकी येथील शिवाजी विद्यालयातील मुलांच्या रोड सेफ्टी पॅट्रोल पथकास द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक वितरीत करण्यात आले

छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुरंदर : भूसंपादनाचे चार पर्याय मान्य, जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान - मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. २९ : पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचे चार पर्याय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. त्यावर आजच्या बैठकीत चर्चा होऊन मुख्यमंत्र्यांनी हे चार ही पर्याय मान्य करत त्याअनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना अधिकार प्रदान केले.

आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापटमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकरपुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.



पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचे आणि परताव्याचे चार पर्याय आज मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर झाले. यामध्ये  संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणेनिर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे (अमरावती-आंध्रप्रदेश येथील विमानतळ विकास मॉडेल), मिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि मगरपरट्टा सिटी, कोची विमानतळाच्या धर्तीवर विमानतळ विकास कंपनीमध्ये जमीन मालकाला भागधारक करून घेणे या पर्यायांचा समावेश होता. या चारही पर्यायांवर आजच्या बैठकीत र्चा होऊन या चारही पर्यायातून कोणताही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य बाधित जमीनधारकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे येथील सध्याच्या विमानतळावरील प्रवाशांचा भार पाहता पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची नितांत गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. २०१५-१६ मध्ये पुणे शहरातील विमान प्रवाशांच्या संख्येत त्या आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत २९.३ टक्क्यांनी वाढ झाली  आहे. कृषी उत्पादने, स्मार्ट सिटी आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हब अशा विविधांगानी पुणे शहराचे महत्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही मागणी तसेच प्रवाशांची सोय लक्षात घेऊन पुण्यात पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केले आहे. या विमानतळासाठी सहा स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये पुरंदर येथील जागा तांत्रिकदृष्टया योग्य असल्याने एअरपोर्ट ॲथॉरटी ऑफ इंडिया ने त्यास मान्यता दिली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

शिर्डी विमानतळावरील सुविधांची पाहणी करावी
शिर्डी विमानतळावरील पायाभूत सुविधा व सोयींची सर्व विमान कंपन्यानी जाऊन पाहणी करावी असे आवाहन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. २०१८ मध्ये श्री साई समाधी शताब्दी सोहळा साजरा होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस विविध विमान कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.



साई समाधी शताब्दी सोहळ्यासाठी जगभरातून तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक फार मोठ्या संख्येने शिर्डीत दाखल होणार आहेत. साधारणत: ४२ देशातील जागतिक दर्जाच्या मान्यवरांनी त्यांची उपस्थितीही नोंदवली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, याकाळात गर्दीचे सगळे उच्चांक मोडण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता सर्व विमान कंपन्यांनी या सोहळ्यासाठी त्यांची सेवा देतांना  शेड्यूल आणि वेळापत्रक निश्चित  करावे.  शासनाने शिर्डी विमानतळावर २५०० मीटर्स ची धावपट्टी विकसित केली आहे ती ३२०० मीटरपर्यंत वाढवण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे लवकरच येथे नाईट लॅण्डिंगची सुविधा उपलब्ध होईल अशी माहिती ही आजच्या बैठकीत देण्यात आली.