विधानसभा प्रश्नोत्तरे : (दि. 31 मार्च 2017)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

राज्य सहकारी बँकेमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी
निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करणार
                                                               - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
मुंबई, दि. 31 : राज्य सहकारी बँकेमधील गैरव्यवहारांच्या जवळपास 2 हजार प्रकरणांची चौकशी करण्यात येत आहे, ती चौकशी वेळेत व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येईल, असे  सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोतराच्या तासात सांगितले.

या संदर्भात विधानसभा सदस्य जयप्रकाश मुंदडा यांनी  प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे  यांनी चौकशी  पूर्ण करण्यासाठी  दि. 22 नोव्हेंबर  2016  पर्यंत  मुदतवाढ दिली होती. परंतू या  प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती असल्यामूळे चौकशी वेळेत पूर्ण  होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी  चौकशी अधिकाऱ्यांनी विनंती  केली. परंतू या चौकशीला अजून मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही चौकशी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. या प्रकरणात जवळपास दोन हजार गैरव्यवहार प्रकरणांचा समावेश आहे. या गैरव्यवहारात असणाऱ्यांना व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाणार नाही, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, सुरेश  हाळवणकर, प्रकाश आबिटकर, अमर  काळे, आशिष शेलार, चैनसुख संचेती यांनी सहभाग घेतला.
००००

वरुड व तिवसा (जि. अमरावती) तालुक्यांत
 संजय गांधी निराधार योजनेसंदर्भात विभागीय चौकशी करणार
- सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 31 : अमरावती जिल्ह्यातील वरुड  आणि तिवसा तालुक्यातील अपंग, निराधार, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिला यांना संजय गांधी निराधार योजनेतून निधी मिळाला नाही अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याची विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत प्रश्नोतराच्या तासात सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड व तिवसा तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नाही. या संदर्भात प्रश्न सदस्य अनिल  बोंडे यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री.बडोले  बोलत होते.

संजय निराधार योजनेची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी, असे शासनाने सांगितले आहे. परंतु त्या बैठका झाल्या नाहीत, हे निदर्शनास आले आहे आणि या योजनेच्या अनुदानाच्या मागणी अर्जावर कोर्ट फी स्टँम्प लावण्याची आवश्यकता नाही. या आदेशाचे पालन झाले नाही. या सर्व बाबींची विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे श्री.बडोले यांनी सांगितले.
०००० 

वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सोलर कृषी फिडर योजना तयार करणार
- उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 31 : वाशिम जिल्ह्यातील सिंचनाचा वाढता अनुशेष कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागातर्फे पैनगंगा नदीवर अकरा ठिकाणी नवीन बंधारे बांधण्यात आले आहेत. परंतु वीजेअभावी यातील पाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वापरता येत नाही. त्यासाठी सोलर कृषी फिडर योजना तयार करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री श्री.बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भातला प्रश्न विधानसभा सदस्य डॉ.संजय रायमुलकर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

श्री.बावनकुळे म्हणाले की, वाशिम जिल्ह्यात 8 हजार कृषी पंपांची मागणी आहे. परंतू  वीज पुरवठ्यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून कोणत्याही निधीची तरतूद  करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली आणि या बैठकीत ऊर्जा विभागाने वीज पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन या शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु त्यासाठी 95 कोटीचा रुपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सोलर कृषी फिडर योजना तयार करण्यात येईल, असेही श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य तानाजी मुटकुळे यांनी सहभाग घेतला होता.
००००

डोंबिवली एमआयडीसीत अर्धवट बांधकाम करणाऱ्या भूखंडधारकांवर कारवाई
- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 31 : शासनाने एमआयडीसीचे रिकामे भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु केली आहे. डोंबिवली येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडावर 134 कारखानदार बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच अनेक वर्षे व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या भूखंडधारकांना उद्योग संजीवनीचा लाभ घेण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यात या भूखंडधारकाने सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या भूखंडधारकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

या संदर्भातला प्रश्न सदस्य गणपत गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

श्री.देसाई म्हणाले की, डोंबिवली एमआयडीसीतील एकूण भूखंडांपैकी 24 औद्योगिक, 14 व्यापारी आणि 25 निवासी भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला न घेतल्याचे निदर्शनास आले. उद्योग संजीवनी योजनेत सहभाग घेऊन नाममात्र शुल्क भरुन एक वर्षाची मुदतवाढ घेऊन सर्व पूर्तता करावी, अशा सूचना संबंधित भूखंडधारकांना देण्यात आल्या होत्या. परंतु या भूखंडधारकांनी या योजनेत सहभाग घेतला नाही. या योजनेची 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुदत संपली आहे. त्यामुळे या भूखंडधारकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही सांगितले.


या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला होता.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा