विधानपरिषद लक्षवेधी (दि. 31 मार्च 2017)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

देवी-देवता,महापुरुषांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी
कायदा आणणार
                       राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ३ : राज्यभरात अनेक ठिकाणी देवी देवता, महापुरुष आणि गड किल्ल्यांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात कायदा आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. राज्यभरात अनेक ठिकाणी महापुरुष आणि गड-किल्ल्यांच्या नावाचा वापर बिअर बार, परमिट रुम, मांसाहारी खानावळ, लोकनाट्य कला केंद्र तसेच देशी दारू विक्री केंद्रांना नावे देण्यासाठी करण्यात येतो.  देवी-देवतांच्या नावांचाही गैरवापर होत असल्याची लक्षवेधी श्री. पंडित यांनी विधानपरिषदेत मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले कीदेवी-देवता व थोर महापुरुषांच्या नावाचा गैरवापर करणे हे चुकीचे आहे. मात्र, यासंदर्भात सध्या कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. यासाठी कामगार विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मिळून हा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर, डॉ. नीलम गो-हे, रामहरी रुपनवर यांनी सहभाग घेतला.
०००

चार्म्स हेरिटेजबाबत महानगरपालिकेमार्फत कार्यवाही
डॉ. रणजित पाटील

मुंबई, दि. ३ : कल्याण पश्चिम येथील टावरी पाडा भागातील चार्म्स हेरिटेज गृहसंकुल येथील सांडपाण्याचा स्थानिक रहिवाशांना त्रास होत असल्याची तक्रार आहे. याबाबत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

विधानपरिषद सदस्य हेमंत टकले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. चार्म्स हेरिटेज गृहसंकुलातील सांडपाणी शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी गृहसंकुलाच्या मागील बाजूस सोडण्यात येत असून त्यामुळे शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी गृहसंकुलाच्या मागे मोठ्या प्रमाणात सांडपाण्याची दलदल निर्माण झाली आहे. सांडपाण्याच्या दलदलीमुळे तेथील परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना श्री. टकले यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.

डॉ. पाटील म्हणाले की, चार्म्स हेरिटेज गृहसंकुलात ३३० सदनिका आहेत. या गृहसंकुलाने आवश्यक क्षमतेची सेप्टिक टँक बांधली आहे. मात्र, या सेप्टिक टँकचा आऊटलेट पाईपलगतच्या मोकळ्या जागेत सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे सांडपाणी मोकळ्या जागेत पसरते. याबाबत शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी या गृहसंकुलाची तक्रार महानगरपालिकेस प्राप्त झाल्यानंतर महानगरपालिकेच्या मलनिःसारण विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून चार्म्स हेरिटेज या गृहसंकुलास सेप्टिक टँकची दुरुस्ती करून आवश्यक ती उपाययोजना तातडीने करण्याबाबत कळविले आहे. शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी गृहसंकुल व आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता या त्रुटींचे तत्काळ निराकरण करण्याच्या सूचना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांना करण्यात येईल.
००००

शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे निर्देश
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे
मुंबई, दि. ३ : शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात संगणकाचा तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. सध्या तरी एमएससीआयटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबवली असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबतची अट घालण्यात आली होती. मात्र, याबद्दलच्या शासन निर्णयातील संदिग्धतेमुळे अनेक शिक्षकांनी एमएससीआयटी परीक्षा २००४ नंतर पूर्ण केली आहे. यानंतरही शासनाने कठोर निर्णय घेऊन शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करून त्यांच्याकडून वसुली सुरू केली असल्याने शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीचा सामोरे जावे लागत असल्याची लक्षवेधी श्री. तांबे यांनी मांडली होती.

श्री. तावडे यांनी सांगितले की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेऊन २० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये एमएससीआयटी उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ रोखणे, वेतनवाढी वसूल करणे इत्यादी प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालयाने वसुली न करण्याचे अंतरिम आदेश दिलेले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे श्री. तावडे म्हणाले.
०००

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत ६० टक्के गुणांची अट योग्यच
                       विनोद तावडे
मुंबई, दि. ३ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते.  बारावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुणांची अट हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय असून  हा निर्णय योग्यच असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. श्री. तावडे म्हणाले की, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजनेंतर्गत  शहरात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पभूधारक अथवा मजुरांच्या मुलास दर महिना तीन हजार, तर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या मुलास दरमहा सहा हजार रुपये निर्वाहभत्ता जाहीर केल्याने यामध्ये कुठलाही आर्थिक भेदभाव नाही.  विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक शिक्षण घेऊन त्यांचे करिअर घडावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे श्री. तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विधान परिषद सदस्य धनंजय मुंडेडॅा. सुधीर तांबे यांनी भाग घेतला. 
०००००


मनोधैर्य योजनेतंर्गत अर्थसाह्य 10 लाखापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवणार
-       महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. 31 : मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कारास बळी पडलेल्या महिलांना देण्यात येणारे अर्थसाह्य दहा लाख रूपयापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

राज्य शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून बलात्कार पिडीतांना मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असल्याबाबत सदस्य श्रीमती हुस्नबानु खलिफे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

श्रीमती मुंडे पुढे म्हणाल्या की, राज्यात सन 2013 पासून कार्यान्वित असलेल्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत  बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान  2 लाख व विशेष प्रकरणांत कमाल 3 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात येते. तर ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख रूपये व जखमींना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय देण्यात येते. अत्याचार पिडीत महिलांच्या बाबतीत शासन संवेदनशील असून  या महिलांचे पुनर्वसन करण्याबाबतही सकारात्मक आहे. अशा घटनांबाबत तातडीने उपाययोजना करण्यास शासन कटिबध्द आहे. त्याचबरोबर पिडीत महिला व बालकांना व त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. ही मदत लवकरात लवकर मिळावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहाय व पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आल्याचेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचबरोबर, कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून अत्याचार पिडीत महिलांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पिडीत महिलांना दिले जाणारे अर्थसाह्य गोवा राज्य वगळून इतर राज्यामध्ये देण्यात येत असलेल्या अर्थसाह्यापेक्षा वाढविण्यात येईल व याबाबतचा  प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण, ॲड. नीलम गोऱ्हे, सदस्य सर्वश्री नारायण राणे, हेमंत टकले, शरद रणपिसेॲड. निरंजन डावखरे आदींनी सहभाग घेतला.
०००००


झेनिथ (बिर्ला) कारखान्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येई
-       कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख
मुंबई, दि. 31 : खालापूर (जि. ठाणे) येथील झेनिथ (बिर्ला) कारखान्यातील बेकायदेशीर टाळेबंदीबाबत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत उद्योगमंत्री व कामगार मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करुन तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिले.

खालापूर (जि. ठाणे) येथील झेनिथ (बिर्ला) कारखाना मालक व व्यवस्थापनाने बेकायदेशीर टाळेबंदी लागू केल्याच्या निषेधार्थ कामगारांनी बेमुदत उपोषण सुरु केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, याबाबत 16 मार्च 2017 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु या बैठकीस कोणीही उपस्थित न राहिल्याने याबाबत निर्णय घेता आला नाही. शासन कामगारांच्या पाठीशी असून कामगारांच्या हिताची भूमिका घेण्यासाठी लवकरात लवकर बैठक आयोजित करुन तोडगा काढण्यात येईल, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा