निर्वासितांच्या वसाहतींचा सर्वेक्षण अहवाल एका महिन्यात सादर करावा - प्रकाश महेता

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी ज्या वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या, त्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. या वसाहतींचा पुनर्विकास करावायाचा असून, एक महिन्याच्या आत या वसाहतींच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी दिले आहेत.

मुंबई शहर व उपनगरातील वसाहती अतिशय जीर्ण झालेल्या आहेत. या समस्येकडे आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन यांनी लक्ष वेधले होते व गृहनिर्माण मंत्री आणि महसूल मंत्र्यांनी या वसाहतींचा पुनर्विकास करावा, यासाठी मागणी केली. या समस्येसंदर्भात गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री. महेता बोलत होते. या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे, महसूल विभागाचे उपसचिव श्यामसुंदर पाटील, मुंबई मंडळ म्हाडाचे मुख्याधिकारी सुभाष लाखे, नगरविकास विभागाचे अवर सचिव श्री. गिरोला आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री.महेता यांनी मुंबई शहर-उपनगर समवेत सर्व वसाहतींची माहिती घेतली. या वसाहतींचा पुनर्विकास बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर करावयाचा असेल तर महसूल विभागाने हा पुनर्विकास कशा पध्दतीने करता येईल, त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्या परवानग्या घेणे आवश्यक आहे, याबाबत अहवाल सादर करावा. या अहवालानंतर गृहनिर्माण विभाग सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले.


श्री.महेता यांनी सांगितले की, नगरविकास विभागाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत थोड्याफार बदलासह हा पुनर्विकास होणे शक्य आहे. म्हणून सर्व विभागांनी एकत्रितरीत्या सकारात्मक पध्दतीने या निर्वासितांच्या वसाहतींचा पुनर्विकासाच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाहीस सुरुवात करावी, असेही श्री. महेता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

‘लोकराज्य’च्या क्रांतिसूर्य विशेषांकाचे राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते प्रकाशन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 14 एप्रिल या जयंतीनिमित्त लोकराज्यचा एप्रिल 2017चा अंक क्रांतिसूर्य विशेषांक म्हणून प्रकाशित करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या हस्ते मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात या विशेषांकाचे प्रकाशन आज झाले.

हा अंक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची माहिती देणारा महत्वपूर्ण अंक असल्याचे यावेळी श्री. बडोले यांनी सांगितले.  

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (माहिती व प्रशासन) अजय अंबेकर, संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) देवेंद्र भुजबळ, संचालक (माध्यम समन्वय) शिवाजी  मानकर, वरिष्ठ उपसंपादक ज्ञानोबा इगवे, वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर, माजी समाजकल्याण आयुक्त डॉ. आर के. गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. बडोले यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसुचित जमातींकरिता विविध योजनांची माहिती देणा-या प्रदर्शनाची पाहणी करुन समाधान व्यक्त केले.
                       
माहितीपूर्ण व संग्राह्य अंक
या अंकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्याची माहिती देणारे अनेक मान्यवरांनी लिहीलेले लेख समाविष्ट आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू उलगडणारे शेतक-यांचा हितकर्ता, स्त्रीमुक्तीचा उद्गगाता, बाबासाहेबांची प्रेरक पत्रकारिता असे अनेक लेख या अंकात समाविष्ट आहेत.


त्याचप्रमाणे या अंकात राज्याचा अर्थसंकल्प, स्पर्धा परीक्षा, आरोग्य आदी विविध विषयांवरील लेखांचा समावेश आहे.

शासन श्री. भुसारे यांना मदत करणार, मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने डॉ. रणजित पाटील यांचे निवेदन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : औैरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा येथील शेतकरी रामेश्वर हरिभाऊ भुसारे यांनी स्वखर्चातून उभारलेल्या शेडनेट व पॉलीहाऊसचे गारपीटीमुळे नुकसान झाले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी याबाबतची भरपाई मिळण्यासाठी कृषी विभाग तसेच बँकेकडे प्रयत्न केले होते. परंतु, काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना मदत प्राप्त होऊ शकली नाही. तसेच बँकेकडे भरण्यासाठी त्यांच्याकडे २५ टक्के रक्कम नसल्यामुळे त्यांना कर्जही उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे  त्यांना आलेले नैराश्य दूर करणे आवश्यक असल्याची शासनाची भावना आहे. त्यामुळे त्यांचे शेडनेट व पॅालिहाऊसचे नुकसान भरून काढून त्यांना पुनःश्च योग्य प्रकारे शेती व्यवसाय करता यावा, यासाठी बँकेकडे प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ते मार्गी लावण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच त्यामध्ये काही अडचण आल्यास श्री. भुसारे यांना शासनाकडून यथायोग्य मदत करण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे निवेदन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॅा. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिले.

श्री. रामेश्वर भुसारे यांच्या संदर्भात २३ मार्च रोजी मंत्रालयात घडलेल्या घटनेसंदर्भात सभागृहात मविप नियम २८९ अन्वये उपस्थित सूचनांच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या वतीने हे निवेदन करण्यात आले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा येथील शेतकरी रामेश्वर हरिभाऊ भुसारे हे २३ मार्च २०१७ रोजी दुपारच्या सुमारास मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर आले होते. दिनांक ११ व १२ एप्रिल २०१५ रोजी झालेल्या गारपिटीत त्यांनी स्वखर्चातून उभारलेल्या शेडनेट व पॅालिहाऊसच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागण्यासाठी त्यांनी स्थानिक कृषी विभागाकडे रीतसर अर्ज केला होता. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीत दिली जाणारी मदत ही फक्त पिकांसाठी दिली जाते, असे त्यांना कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. पुढच्या वर्षासाठी या शेतक-याला शासकीय योजनेतून नेटशेडसाठी अर्ज करण्यात सांगितले. त्यानुसार डिसेंबर २०१६ मध्ये त्यांची निवड होऊन वर्क ऑर्डरही देण्यात आली. मात्र, आर्थिक अडचणीचे कारण देत त्यांनी या संधीचा लाभ घेतला नाही. त्यांना बँकेतून कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठीही कृषी विभागाच्या अधिका-यांनी मदत केली. बँकेने २५ टक्के रक्कम भरण्यास सांगितल्याने व त्यांनी सदर रक्कम बँकेकडे अद्याप भरणा केली नसल्याने सद्य:स्थितीत त्यांचे प्रकरण बँकेकडे प्रलंबित आहे. एकंदरित श्री. भुसारे यांना शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहे.

दि. २३ मार्च २०१७ रोजीच्या मंत्रालयातील घटनेत श्री भुसारे यांनी माध्यमांना पोलिसांनी त्यांना मारहाण केल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ही वस्तुस्थिती नाही. श्री. भुसारे यांना पोलिसांनी मारहाण केलेली नाही. श्री. भुसारे हे मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर आक्रमक झाले होते. त्यांना लिफ्टमधून खाली घेऊन येत असताना ते शिवीगाळ करत होते व लाथाबुक्क्या  मारत होते. त्यांना  मरिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशन येथे  आणत असताना त्यांनी पोलीस मोबाईल वाहनातील वाहतूक नियमनाकरीता वापरण्यात येणा-या नायलॅानच्या रस्सीने स्वतःचा गळा आवळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिस हवालदार श्री. पाटणकर यांनी त्यांना अटकाव केला असता श्री. पाटणकर यांच्या हाताला चावा घेतला. त्यावेळी श्री. पाटणकर यांनी स्वतःच्या हाताला झटका दिला असता त्यांचा हात श्री. भुसारे यांच्या तोंडाला लागला. त्यामळे श्री. भुसारे यांच्या ओठाला दुखापत झाली. पोलिस ठाण्यात आणल्यानंतर त्यांना तत्काळ जीटी हॉस्पिटल येथे औषधोपचार येथे पाठविले. श्री. पाटणकर यांच्या तक्रारीवरून श्री. भुसारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात येऊन अटक करण्यात आली. त्यांचे कुटुंबिय येताच त्यांना अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, किल्ला कोर्ट यांचे समक्ष सादर केले असता त्यांची वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्यात आली आहे. श्री.  भुसारे यांना पोलिसांकडून कोणत्याही प्रकारे मारहाण करण्यात आली नाही. श्री. भुसारे यांचा जबाब नोंदविण्यात आला असून त्यानुषंगाने सखोल चौकशी सहाय्यक पोलिस आयुक्त, कुलाबा विभाग, मुंबई करीत असल्याचे  मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने श्री. पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जलसंपदा सचिव वि. मा. कुलकर्णी सेवानिवृत्त, राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या हस्ते सत्कार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : जलसंपदा विभागाचे सचिव (प्रकल्प समन्वयक) वि. मा. कुलकर्णी यांचा सेवानिवृत्तीनिमित्त जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या हस्ते सत्कार करुन त्यांना निरोप देण्‍यात आला.

यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस.चहल, सचिव एस.एम.उपासे, विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. श्री.कुलकर्णी हे 10 फेब्रुवारी, 1986 रोजी सहायक कार्यकारी अभियंता या पदावर रुजू झाले होते. त्यानंतर ते विभागातील विविध पदांना न्याय देत सचिव या उच्च पदापर्यंत पोहचले. श्री.कुलकर्णी यांनी जलसंपदा विभागामध्ये केलेल्या कामाचे कौतुक यावेळी  विविध मान्यवरांनी केले.


सहायक कक्ष अधिकारी मनोहर नारकर व लिपीक श्रीमती स्वाती मानकामे यांचाही सेवानिवृत्ती निमित्त यावेळी सत्कार करुन त्यांना निरोप देण्‍यात आला.

2 एप्रिल 2017 च्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची जय्यत तयारी राज्यात 37 केंद्रांवर होणार परीक्षा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उप अधीक्षक  आदी  वर्ग -1  व वर्ग-2 च्या विविध पदांसाठी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा रविवार दि. 2 एप्रिल, 2017 रोजी राज्यातील 37 जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेस सुमारे 1 लाख 98 हजार उमेदवारांना प्रवेश देण्यात आलेला आहे. सकाळी 11 वाजता  व दुपारी 3 वाजता सुरु  होणाऱ्या प्रत्येकी दोन तासाच्या दोन पेपर्सच्या या परीक्षेची जय्यत तयारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सर्व जिल्हा प्रशासनांच्या मदतीने केली आहे.

सर्व उमेदवारांना  प्रवेशपत्रे  पाठविण्यात आली असून, सुमारे 10 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक, समवेक्षक अशा कामांसाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली या परीक्षा होणार असून, आयोगातून विशेष निरीक्षक/ भरारी पथके  पाठविली जाण्याचीही शक्यता आहे, अशी माहिती आयोगातर्फे कळविण्यात आली आहे.


उमेदवारांनी परीक्षेच्या वेळी मोबाईल फोन किंवा कोणतेही संपर्क उपकरण बाळगणे, वापरणे          किंवा तसा प्रयत्न करणे हा गुन्हा असून असा प्रकार किंवा प्रयत्न आढळल्यास, उमेदवारी रद्द करणे, आयोगाच्या भविष्यातील परीक्षांसाठी बंदी घालणे व पोलीसात फौजदारी गुन्हा नोंदविणे अशी कडक कार्यवाही केली जाणार आहे, असे महाराष्ट्र  लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

बँकांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीकविम्याच्या रकमेतून कर्जाची रक्कम वसूल करु नये - सुभाष देशमुख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : शेतकऱ्यांना दुष्काळ व आपत्तीच्या काळात मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी दिल्या जाणाऱ्या पीकविम्याच्या रकमेतून बँकांनी कर्जाची रक्कम वसूल करु नये असे निर्देश बॅंकांना देण्यात आल्याची माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

शेतकऱ्यांना दुष्काळ व आपत्तीच्या काळात पीकविम्यापोटी नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाते. परंतु बँका शेतकऱ्यांकडून या रकमेतून कर्जाची रक्कम वसूल करतात, ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला विनंती पत्र लिहून ही वसुली थांबविण्याची विनंती केली. त्या अनुषंगाने आरबीआयकडून पत्र प्राप्त झाले असून, बँकांनी पुनर्गठित कर्जाची वसुली करण्याबाबत व नव्याने दिलेल्या कर्जाची वसुली न करण्याबाबत संबंधित बँकांना सूचना  दिल्या आहेत.


शासन हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याने सदर वसुली आता पुर्णपणे थांबविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेता पीक विम्याच्या रकमेतून एका पैशाचीही वसुली करु नये अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण नौकेमुळे रोजगार व मत्स्य उत्पादनात वाढ होणार - महादेव जानकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : मत्स्यप्रबोधिनी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, रायगड-अलिबागच्या मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण नौकेमुळे सहा सागरी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार व मत्स्य उत्पादनात वाढ होणार असल्याचे प्रतिपादन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे मंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे केले.

या नौकेचा जलावतरण कार्यक्रम आज गेट वे ऑफ इंडिया येथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार जयंत पाटील, भरत गोगावले, विभागाचे सचिव आबासाहेब जराड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त दिलीप शिंदे यावेळी उपस्थित होते.




यावेळी श्री. जानकर म्हणाले की, सध्या सहा सागरी जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्र असून या केंद्रामध्ये सहा  महिन्यांचे एक सत्र घेण्यात येते. प्रत्येक केंद्रामध्ये 22 प्रशिक्षणार्थी असतात. नौका नयनाचे नियम, किफायतशीर मासेमारी करावयाच्या पद्धती, मासळीची हाताळणी, मासळी पकडल्यानंतर ती सुरक्षित ठेवण्याच्या विविध पद्धती, डिझेल इंजिनाच्या विविध भागांची माहिती व इंजिन दुरुस्ती करणे, नौका चालविणे, फिश फाईंडर, वॉकी-टॉकी, जीपीएस व डॅट अशा अत्याधुनिक साधनांचा वापर करणे आदींचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण पुढील वर्षाकरीता  मोफत करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे, असेही श्री. जानकर यांनी यावेळी सांगितले.

सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करणे आता अनिवार्य

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि 31: सुरक्षा रक्षक मंडळात सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संगणक आज्ञावली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2017 च्या आदेशाप्रमाणे मंडळांत सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 आणि त्याअंतर्गत योजना (सुधारणा) 2012 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सुरक्षा रक्षकांच्या नोकरीचे नियमन व त्यांच्या कल्याणासाठी या कायदयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात सुरक्षा रक्षक मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. 

सुरक्षा रक्षकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया कालबध्द पध्दतीने नियमानुसार पारदर्शकपणे आणि जलदरीत्या व्हावी यास्तव संगणीकृत ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित करण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळांत सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी आज्ञावली विकसित करुन ती त्वरीत अंमलात आणण्यात येत आहे. मे.महाऑनलाईन या संस्थेकडून संगणक आज्ञावली विकसित करुन ती त्वरीत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक 201703141715082210 असा आहे. महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 8(4) अन्वये तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सहमतीने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
०००००

वर्षा फडके/विसंअ/31 मार्च 2017

विधानसभा प्रश्नोत्तरे : (दि. 31 मार्च 2017)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

राज्य सहकारी बँकेमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी
निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करणार
                                                               - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
मुंबई, दि. 31 : राज्य सहकारी बँकेमधील गैरव्यवहारांच्या जवळपास 2 हजार प्रकरणांची चौकशी करण्यात येत आहे, ती चौकशी वेळेत व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येईल, असे  सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोतराच्या तासात सांगितले.

या संदर्भात विधानसभा सदस्य जयप्रकाश मुंदडा यांनी  प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे  यांनी चौकशी  पूर्ण करण्यासाठी  दि. 22 नोव्हेंबर  2016  पर्यंत  मुदतवाढ दिली होती. परंतू या  प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती असल्यामूळे चौकशी वेळेत पूर्ण  होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी अशी  चौकशी अधिकाऱ्यांनी विनंती  केली. परंतू या चौकशीला अजून मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही चौकशी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. या प्रकरणात जवळपास दोन हजार गैरव्यवहार प्रकरणांचा समावेश आहे. या गैरव्यवहारात असणाऱ्यांना व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाणार नाही, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, सुरेश  हाळवणकर, प्रकाश आबिटकर, अमर  काळे, आशिष शेलार, चैनसुख संचेती यांनी सहभाग घेतला.
००००

वरुड व तिवसा (जि. अमरावती) तालुक्यांत
 संजय गांधी निराधार योजनेसंदर्भात विभागीय चौकशी करणार
- सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 31 : अमरावती जिल्ह्यातील वरुड  आणि तिवसा तालुक्यातील अपंग, निराधार, विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिला यांना संजय गांधी निराधार योजनेतून निधी मिळाला नाही अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याची विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत प्रश्नोतराच्या तासात सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड व तिवसा तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नाही. या संदर्भात प्रश्न सदस्य अनिल  बोंडे यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री.बडोले  बोलत होते.

संजय निराधार योजनेची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी, असे शासनाने सांगितले आहे. परंतु त्या बैठका झाल्या नाहीत, हे निदर्शनास आले आहे आणि या योजनेच्या अनुदानाच्या मागणी अर्जावर कोर्ट फी स्टँम्प लावण्याची आवश्यकता नाही. या आदेशाचे पालन झाले नाही. या सर्व बाबींची विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे श्री.बडोले यांनी सांगितले.
०००० 

वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सोलर कृषी फिडर योजना तयार करणार
- उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. 31 : वाशिम जिल्ह्यातील सिंचनाचा वाढता अनुशेष कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागातर्फे पैनगंगा नदीवर अकरा ठिकाणी नवीन बंधारे बांधण्यात आले आहेत. परंतु वीजेअभावी यातील पाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वापरता येत नाही. त्यासाठी सोलर कृषी फिडर योजना तयार करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री श्री.बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भातला प्रश्न विधानसभा सदस्य डॉ.संजय रायमुलकर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

श्री.बावनकुळे म्हणाले की, वाशिम जिल्ह्यात 8 हजार कृषी पंपांची मागणी आहे. परंतू  वीज पुरवठ्यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून कोणत्याही निधीची तरतूद  करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली आणि या बैठकीत ऊर्जा विभागाने वीज पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन या शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु त्यासाठी 95 कोटीचा रुपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सोलर कृषी फिडर योजना तयार करण्यात येईल, असेही श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य तानाजी मुटकुळे यांनी सहभाग घेतला होता.
००००

डोंबिवली एमआयडीसीत अर्धवट बांधकाम करणाऱ्या भूखंडधारकांवर कारवाई
- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 31 : शासनाने एमआयडीसीचे रिकामे भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु केली आहे. डोंबिवली येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडावर 134 कारखानदार बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच अनेक वर्षे व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या भूखंडधारकांना उद्योग संजीवनीचा लाभ घेण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यात या भूखंडधारकाने सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या भूखंडधारकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

या संदर्भातला प्रश्न सदस्य गणपत गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

श्री.देसाई म्हणाले की, डोंबिवली एमआयडीसीतील एकूण भूखंडांपैकी 24 औद्योगिक, 14 व्यापारी आणि 25 निवासी भूखंडधारकांनी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला न घेतल्याचे निदर्शनास आले. उद्योग संजीवनी योजनेत सहभाग घेऊन नाममात्र शुल्क भरुन एक वर्षाची मुदतवाढ घेऊन सर्व पूर्तता करावी, अशा सूचना संबंधित भूखंडधारकांना देण्यात आल्या होत्या. परंतु या भूखंडधारकांनी या योजनेत सहभाग घेतला नाही. या योजनेची 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुदत संपली आहे. त्यामुळे या भूखंडधारकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही सांगितले.


या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला होता.

विधानपरिषद लक्षवेधी (दि. 31 मार्च 2017)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

देवी-देवता,महापुरुषांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी
कायदा आणणार
                       राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ३ : राज्यभरात अनेक ठिकाणी देवी देवता, महापुरुष आणि गड किल्ल्यांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात कायदा आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. राज्यभरात अनेक ठिकाणी महापुरुष आणि गड-किल्ल्यांच्या नावाचा वापर बिअर बार, परमिट रुम, मांसाहारी खानावळ, लोकनाट्य कला केंद्र तसेच देशी दारू विक्री केंद्रांना नावे देण्यासाठी करण्यात येतो.  देवी-देवतांच्या नावांचाही गैरवापर होत असल्याची लक्षवेधी श्री. पंडित यांनी विधानपरिषदेत मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले कीदेवी-देवता व थोर महापुरुषांच्या नावाचा गैरवापर करणे हे चुकीचे आहे. मात्र, यासंदर्भात सध्या कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. यासाठी कामगार विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मिळून हा गैरवापर रोखण्यासाठी कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई गिरकर, डॉ. नीलम गो-हे, रामहरी रुपनवर यांनी सहभाग घेतला.
०००

चार्म्स हेरिटेजबाबत महानगरपालिकेमार्फत कार्यवाही
डॉ. रणजित पाटील

मुंबई, दि. ३ : कल्याण पश्चिम येथील टावरी पाडा भागातील चार्म्स हेरिटेज गृहसंकुल येथील सांडपाण्याचा स्थानिक रहिवाशांना त्रास होत असल्याची तक्रार आहे. याबाबत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत कायद्याच्या चौकटीत राहून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 

विधानपरिषद सदस्य हेमंत टकले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. चार्म्स हेरिटेज गृहसंकुलातील सांडपाणी शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी गृहसंकुलाच्या मागील बाजूस सोडण्यात येत असून त्यामुळे शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी गृहसंकुलाच्या मागे मोठ्या प्रमाणात सांडपाण्याची दलदल निर्माण झाली आहे. सांडपाण्याच्या दलदलीमुळे तेथील परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना श्री. टकले यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.

डॉ. पाटील म्हणाले की, चार्म्स हेरिटेज गृहसंकुलात ३३० सदनिका आहेत. या गृहसंकुलाने आवश्यक क्षमतेची सेप्टिक टँक बांधली आहे. मात्र, या सेप्टिक टँकचा आऊटलेट पाईपलगतच्या मोकळ्या जागेत सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे सांडपाणी मोकळ्या जागेत पसरते. याबाबत शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी या गृहसंकुलाची तक्रार महानगरपालिकेस प्राप्त झाल्यानंतर महानगरपालिकेच्या मलनिःसारण विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून चार्म्स हेरिटेज या गृहसंकुलास सेप्टिक टँकची दुरुस्ती करून आवश्यक ती उपाययोजना तातडीने करण्याबाबत कळविले आहे. शंखेश्वर प्रेसिडेन्सी गृहसंकुल व आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता या त्रुटींचे तत्काळ निराकरण करण्याच्या सूचना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्तांना करण्यात येईल.
००००

शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे निर्देश
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे
मुंबई, दि. ३ : शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात संगणकाचा तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. सध्या तरी एमएससीआयटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांवरील वसुलीची कारवाई थांबवली असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबतची अट घालण्यात आली होती. मात्र, याबद्दलच्या शासन निर्णयातील संदिग्धतेमुळे अनेक शिक्षकांनी एमएससीआयटी परीक्षा २००४ नंतर पूर्ण केली आहे. यानंतरही शासनाने कठोर निर्णय घेऊन शिक्षकांची वेतनवाढ रद्द करून त्यांच्याकडून वसुली सुरू केली असल्याने शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीचा सामोरे जावे लागत असल्याची लक्षवेधी श्री. तांबे यांनी मांडली होती.

श्री. तावडे यांनी सांगितले की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकांना एमएससीआयटी परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेऊन २० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये एमएससीआयटी उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ रोखणे, वेतनवाढी वसूल करणे इत्यादी प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालयाने वसुली न करण्याचे अंतरिम आदेश दिलेले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे श्री. तावडे म्हणाले.
०००

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत ६० टक्के गुणांची अट योग्यच
                       विनोद तावडे
मुंबई, दि. ३ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते.  बारावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुणांची अट हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय असून  हा निर्णय योग्यच असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत होते. श्री. तावडे म्हणाले की, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजनेंतर्गत  शहरात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पभूधारक अथवा मजुरांच्या मुलास दर महिना तीन हजार, तर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या मुलास दरमहा सहा हजार रुपये निर्वाहभत्ता जाहीर केल्याने यामध्ये कुठलाही आर्थिक भेदभाव नाही.  विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक शिक्षण घेऊन त्यांचे करिअर घडावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे श्री. तावडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विधान परिषद सदस्य धनंजय मुंडेडॅा. सुधीर तांबे यांनी भाग घेतला. 
०००००


मनोधैर्य योजनेतंर्गत अर्थसाह्य 10 लाखापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवणार
-       महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. 31 : मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कारास बळी पडलेल्या महिलांना देण्यात येणारे अर्थसाह्य दहा लाख रूपयापर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेत दिले.

राज्य शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून बलात्कार पिडीतांना मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असल्याबाबत सदस्य श्रीमती हुस्नबानु खलिफे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

श्रीमती मुंडे पुढे म्हणाल्या की, राज्यात सन 2013 पासून कार्यान्वित असलेल्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत  बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान  2 लाख व विशेष प्रकरणांत कमाल 3 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात येते. तर ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख रूपये व जखमींना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय देण्यात येते. अत्याचार पिडीत महिलांच्या बाबतीत शासन संवेदनशील असून  या महिलांचे पुनर्वसन करण्याबाबतही सकारात्मक आहे. अशा घटनांबाबत तातडीने उपाययोजना करण्यास शासन कटिबध्द आहे. त्याचबरोबर पिडीत महिला व बालकांना व त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. ही मदत लवकरात लवकर मिळावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहाय व पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आल्याचेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचबरोबर, कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून अत्याचार पिडीत महिलांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पिडीत महिलांना दिले जाणारे अर्थसाह्य गोवा राज्य वगळून इतर राज्यामध्ये देण्यात येत असलेल्या अर्थसाह्यापेक्षा वाढविण्यात येईल व याबाबतचा  प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य श्रीमती विद्या चव्हाण, ॲड. नीलम गोऱ्हे, सदस्य सर्वश्री नारायण राणे, हेमंत टकले, शरद रणपिसेॲड. निरंजन डावखरे आदींनी सहभाग घेतला.
०००००


झेनिथ (बिर्ला) कारखान्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येई
-       कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख
मुंबई, दि. 31 : खालापूर (जि. ठाणे) येथील झेनिथ (बिर्ला) कारखान्यातील बेकायदेशीर टाळेबंदीबाबत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसोबत उद्योगमंत्री व कामगार मंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करुन तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिले.

खालापूर (जि. ठाणे) येथील झेनिथ (बिर्ला) कारखाना मालक व व्यवस्थापनाने बेकायदेशीर टाळेबंदी लागू केल्याच्या निषेधार्थ कामगारांनी बेमुदत उपोषण सुरु केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, याबाबत 16 मार्च 2017 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु या बैठकीस कोणीही उपस्थित न राहिल्याने याबाबत निर्णय घेता आला नाही. शासन कामगारांच्या पाठीशी असून कामगारांच्या हिताची भूमिका घेण्यासाठी लवकरात लवकर बैठक आयोजित करुन तोडगा काढण्यात येईल, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

००००

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात 'पाणी बचत काळाची गरज' या विषयावर मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 31 : पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे, हे प्रत्येकाला माहिती आहे. पाणी बचतीचे महत्व लक्षात घेवून उपाययोजना करण्याकरिता 'पाणी बचत काळाची गरज' या विषयावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात मराठी विज्ञान परिषदेच्या सदस्य श्रीमती मृणालिनी साठे यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे.


ही विशेष मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून दिनांक 1 आणि 3 एप्रिल 2017 रोजी अनुक्रमे शनिवार आणि सोमवार या दिवशी सकाळी 7.25 ते 7.40  या वेळेत प्रसारित  होईल. ही मुलाखत कल्पना साठे यांनी घेतली आहे. 

अकोला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा एक महिन्यात निश्चित करावी - सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 :  अकोल पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची जागा एक महिन्यात निश्चित करून त्याच्या विकास आराखड्यासह प्रस्ताव शासनास पाठवावा, असे आदेश आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

आज विधानभवनात यासंबंधी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार संजय धोत्रे,  आमदार रणधीर सावरकर, गोवर्धन शर्मा, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू ए.के. मिश्रा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

विदर्भातील पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज लक्षात घेऊन नाशिक विभागात जळगाव येथे, तर अमरावती विभागात अकोला येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केला होता. त्यानुषंगाने आज झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की अकोल्याचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय हे जगात सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय होईल याची काळजी घेऊन या महाविद्यालयाचे काम कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्यात यावे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार केला जावा तसेच यासंबंधी ज्या देशांमध्ये चांगले काम झाले आहे, त्याचीही माहिती घेतली जावी.


पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या सचिवांनी व्यक्तिश: या कामावर देखरेख ठेऊन अकोला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम वेगाने पुर्णत्वाला जाईल याची दक्षता घ्यावी, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे ही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मिहान प्रकल्प क्षेत्रात अधिक जागा देणार - मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
विमानतळ विकास कंपनीच्या बैठकीत निर्णय



मुंबई, दि. 31 : विदर्भातील शेतकरी आणि आदिवासींच्या शेतकी तसेच वन उत्पादनांवर प्रक्रिया करुन अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी मिहान प्रकल्प क्षेत्रात अतिरिक्त जागा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवनात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही जागा नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योगांना उपलब्ध करुन दिली जाईल.

विधानभवनात आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाची 58 वी बैठक झाली. या बैठकीस कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, कॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


मिहान प्रकल्प क्षेत्रात पतंजली उद्योग समहाला अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी जागा देण्यात आली आहे. त्यानंतर इतर अन्न प्रक्रिया उद्योजकांकडून मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मागणी लक्षात घेता त्यांना मिहान प्रकल्प क्षेत्रात नियमानुसार अतिरिक्त जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. विदर्भातील शेतकरी आणि आदिवासींच्या शेतकी तसेच वन उत्पादनांना अधिकची बाजारपेठ मिळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगाला अधिक चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बैठकीत शिर्डी विमानतळाच्या कामाच्या प्रगतीबाबतही चर्चा झाली. या विमानतळाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून लवकरच या विमानतळाचे उद्घाटन करुन ते प्रवाशांच्या सेवेत खुले केले जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या सुविधेसाठी या विमानतळावरील धावपट्टीची लांबी 700 मीटरने वाढविण्याचा निर्णय झाला असून आता ही धावपट्टी 3200 मीटरची असेल. विमानतळाची उर्वरि कामे लवकरात लवकर पूर्ण करुन हे विमानतळ लोकांच्या सेवेत खुले करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. हे विमानतळ कार्यान्वित करण्यासंदर्भात नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांकडे तसर अर्ज करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.


पुरंदर (जि. पुणे) येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाबाबतही यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांना चांगली भरपाई देऊन त्यांचे योग्य पुनर्वसन करुन या विमानतळाच्या कामाला गती देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.