कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक - विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. महासंघाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या पन्नास टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून अन्य प्रलंबित मागण्या या अर्थ आणि नियोजन खात्याशी संबंधित असून यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी अर्थमंत्र्यांशी बैठक घेऊन त्या सोडविण्याचा आग्रह धरण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज दिले.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांच्यासह महासंघाच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक शिक्षणमंत्री श्री. तावडे  यांच्यासमवेत आज पार पडली. या बैठकीला प्रधान सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह शिक्षण‍ विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करुन त्यावरील शिक्षकांना वेतन देणे, २००७-०८ ते २०१०-११ पर्यंतच्या वाढीव पदांना तातडीने वेतन सुरु करणे, २०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांना त्वरित मान्यता देणे, २०१२-१३ पासूनच्या नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन देणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशत: अनुदान व अर्धवेळ सेवेत असणाऱ्यांना तसेच त्यांनतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना सुरु करणे, ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा करणे, आदी विविध मागण्यांवर शिक्षणमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या मागण्यांपैकी अनेक मागण्या या अर्थखात्याशी संबंधित आहेत. तर काही मागण्यांवर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय आवश्यक आहे. त्यानुसार या मागण्यांचे वर्गीकरण करुन अर्थखाते आणि विधी व न्याय खात्याशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात स्वतंत्र बैठक बोलविण्यात येईल व त्या विभागाकडे मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल असेही शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षणमंत्री श्री. तावडे यांनी पन्नास टक्के मागण्या मंजूर करुन त्याबाबत कार्यवाही करावयाचे आश्वासन दिल्यामुळे १२ वी च्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी सुरु केलेले असहकार आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन यावेळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आले.  

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा