रायगड विकास आराखड्यास केंद्र सरकारची मंजुरी, किल्ल्यावरील कामांचे अधिकार आता राज्याला

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
कोस्टल रोडच्या अंतिम मंजुरीची अधिसूचना महिन्याभरात

  तूर खरेदीची मुदत 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय




मुंबई, दि.28 : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी राहिलेल्या रायगड किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून याबाबत राज्य सरकारने सादर केलेल्या 604 कोटी खर्चाच्या विकास आराखड्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे दिली. केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्यासोबत आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत किल्ल्याच्या विकास कामांबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय झाल्याने या कामांना आता गती मिळणार आहे.

राज्यातील गड-किल्ले व प्रसिद्ध लेण्यांच्या संवर्धनासह सौंदर्यीकरण कार्यात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील परिवहन भवन येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने तयार केलेला 604 कोटी रुपये खर्चाचा रायगड विकास आराखडा सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव एन.के. सिन्हा, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव विनोद जोशी, पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख उपस्थित होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना यासंदर्भातील माहिती दिली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी रायगड किल्ल्यास गतवैभव प्राप्त करुन देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. तिच्या पूर्ततेसाठी निष्ठेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. रायगड किल्ल्याबरोबरच राज्यातील इतर शिवकालीन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासंदर्भात या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. आधीच्या सरकारच्या काळात किल्ले संवर्धनाचे प्रयत्न झाले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. किल्ल्यांच्या विकासासाठीचे सर्व अधिकार केंद्रीय स्तरावर एकवटल्याने आज कोणतीही खरेदी करायची असेल तर दिल्लीला यावे लागते. त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार विकेंद्रित करण्याबाबत आम्ही केंद्र शासनाला विनंती केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. शर्मा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील गड-किल्यांचे संवर्धन व विकासासाठी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून आवश्यक असणारी मंजुरी आणि पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. आजच्या बैठकीत केंद्राकडून आवश्यक  मदतीची मागणी करण्यात आली असून त्यास डॉ. शर्मा यांनी सहमती दर्शविली आहे. राज्य शासनाला त्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्याकडून केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकल्पासंदर्भात 2 आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन डॉ. शर्मा यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आभार व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, रायगड किल्ल्यासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य करुन केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रायगडच्या संवर्धन व विकासासाठी आता अतिशय वेगाने आणि व्यापक पातळीवर उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. किल्ल्यासंदर्भातील कामे केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली आणि राज्य सरकारच्या निधीतून करण्यात येणार आहेत.

रायगडावर करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांमुळे पर्यटकांना सूर्यास्तानंतरही गडाला भेट देणे शक्य होणार आहे. येथील रोप-वे बरोबरच पिण्याचे पाणी, खानपान व्यवस्था आणि शौचालय आदी सुविधांची दर्जोन्नती करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे रायगड किल्ल्यावरील विविध दरवाजे व बुरुजांची डागडुजी करणे, किल्ल्यावर पोहोचण्यासाठी मजबूत पायवाटा निर्माण करणे, पाचड येथील राजमाता जिजाऊ समाधी व जिजामाता वाडा यांचे संवर्धन व जिर्णोद्धार आदी कार्याचा या आराखड्यात समावेश आहे.

तसेच राज्यातील इतर वैशिष्ट्यपूर्ण किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. गड किल्यांसह राज्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्ग किल्ला, रायगड जिल्ह्यातील एलिफंटा द्वीप, विदर्भातील बुद्धिस्ट सर्किटचा विकास याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. राज्यात एकूण ३३६ गड-किल्ले असून ४० पेक्षा जास्त गड-किल्ले हे केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. यातील १८ किल्यांच्या संवर्धन व जिर्णोद्धाराचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले आहे.

कोस्टल रोडच्या अंतिम मंजुरीची अधिसूचना महिन्याभरात
मुख्‍यमंत्र्यांनी आपल्या दिल्ली येथील दौऱ्यात केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री अनिल दवे यांची भेट घेतली. यावेळी राज्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यासंदर्भातील माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईच्या कोस्टल रोडसंदर्भातील सीआरझेडची अंतिम मंजुरीचा मसूदा पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्राप्त झाला असून त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने करण्याबाबत यापूर्वीच केंद्र शासनाला विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार मसुदा मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून एक महिन्याच्या आत त्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहे. यामुळे मुंबईच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या दक्षिण मुंबईतील कोस्टल रोडची निविदा प्रसिद्ध करुन तात्काळ त्याचे काम सुरू करता येणार आहे. यापूर्वीदेखील विविध अधिसूचना काढून कोस्टल रोडसाठीच्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. ही त्यातील अंतिम परवानगी आहे.

यावेळी झुडपी जंगलाच्या प्रश्नासंदर्भातही चर्चा झाली. सुमारे 50 हजार हेक्टरवरील झुडपी जंगलासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याचे सूतोवाच श्री. दवे यांनी केले. तसेच मुंबईमधील मालाड आणि इतर ठिकाणचे प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि त्यातून बाहेर सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणित निकष यासंदर्भात महिनाभरात निर्णय अपेक्षित आहे.

तसेच सीआरझेड क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागणार आहे. याबाबत सात ते आठ वर्षापूर्वी 51 टक्के आणि 49 टक्के असे सूत्र सरकारने निश्चित केले होते. हे सूत्र व्यवहार्य नसल्याने त्यानुसार एकही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नव्हता. त्यासंदर्भात नाईक समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा. त्यामुळे लोकांना लवकर घरे देता येणे शक्य होईल, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या विनंतीनुसार येत्या चार तारखेला बैठक घेण्याचे ठरले आहे. राज्याकडून मांडण्यात आलेल्या पर्यावरणासंदर्भातील सुमारे 17 विषय मार्गी लागले आहेत. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळ, नागपूर येथील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय, बंदरे यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तूर खरेदीची मुदत 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय

यंदा राज्यात तुरीचे भरघोस उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदीसाठी असलेली मुदत एक महिन्याने म्हणजेच 15 मार्चपासून 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचे केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच तुरीच्या साठवणुकीसाठी गोण्यांची टंचाई दूर करण्याचे आश्वासनही श्री. पासवान यांनी दिले आहे. तूर खरेदीसाठी असलेल्या काही अटी-शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. आज घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा