जागतिक बँकेतर्फे महाराष्ट्राला सात हजार कोटी रुपयांचा निधी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

देशातील सर्वाधिक निधी 



मुंबई, दि. 28: महाराष्ट्र शासनाला सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत जागतिक बँकेने आज तयारी दर्शविली. हा निधी देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्राला मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्तलिना जॉर्जिव्हा यांच्या  नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आज मुंबई भेटीवर आले होते. विशेष म्हणजे श्रीमती जॉर्जिव्हा यांनी चर्चगेट ते दादर असा लोकलच्या द्वितीय श्रेणीच्या डब्यातून प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी प्रवाशांशी-नुकतीच पदवी मिळालेल्या तरुणींशी-संवाद साधला. मुंबईत आता प्रवास सुखकारक झाला आहे तथापि, तो अधिक सुरक्षित व्हायला हवा अशी अपेक्षा या महिलांनी आपल्याकडे व्यक्त केली असल्याचे श्रीमती जॉर्जिव्हा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अपेक्षांना उतरण्यासाठी जागतिक बँक महाराष्ट्राला अर्थसहाय्य करण्यास तयार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मुंबई भेटीच्या भरगच्च कार्यक्रमात सांयकाळी सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत त्यांनी अतिशय लक्षपूर्वक राज्याच्या प्रगतीच्या पाऊलखुणा समजवून घेतल्या. जलयुक्त शिवार योजनेचे फलित सादरीकरणातून समजून घेतल्यांनतर त्यांनी या अभियानाचे मनसोक्त कौतूक केले. जलयुक्त शिवार ही योजना खूप प्रभावी आहे. ज्या पध्दतीने लोकसहभागातून ती राबविली जात आहे ते अनुकरणीय असल्याचे गौरोवोद्गार त्यांनी काढले.

लोकल प्रवासाचा अनुभव पत्रकार परिषदेत तपशीलवारपणे कथन केल्यानंतर त्या म्हणाल्या की, एमयुटीपी-3 हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल यात शंका नाही. या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना प्रवासाची सुरक्षित आणि दर्जेदार सोय उपलब्ध होईल अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील नागरी भागातील प्रकल्प तसेच दळणवळण, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, कृषी या क्षेत्रासाठी खाजगी क्षेत्रातून देखील निधी उभारण्यात येईल.  राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी जागतिक बँक भविष्यातही सहकार्य करेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिक बँकेकडून जेव्हा सहाय्य मिळते तेव्हा ते फक्त अर्थसहाय नसते. तर आधुनिक ज्ञान आणि कार्यपध्दतीतील बदलाबाबतचे उपयुक्त मार्गदर्शन अशा स्वरुपातील फलदायी पाठबळ असते, या शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या सहकार्याचे वर्णन केले.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जागतिक बॅकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात राबवायच्या पाच प्रकल्पांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. मुंबईकरांच्या जिव्हाळयाचा असलेल्या एमयुटीपी-3 या प्रकल्पास यापूर्वीच जागतिक बँकेकडून मंजूरी मिळाल्याने मुंबईकरांना दर्जेदार व सुरक्षित दळणवळण व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी मदत होणार आहे. जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाच्या आज झालेल्या भेटीमुळे संबंध दृढ होण्यास मदतच झाली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी राज्यातील पाच महत्वपूर्ण प्रकल्पांबाबत सादरीकरण केले. राज्यातील महामार्ग, जलयुक्त शिवार, ऊर्जा, शेती, परिवहन आणि स्मार्ट सिटी या विषयांचा यात समावेश होता.        



जलयुक्त  शिवार अभियान या राज्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला तपशीलवार माहिती दिली. येत्या तीन वर्षात सुमारे 15 हजार गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यासाठी एकूण 18 हजार  कोटी  रुपये (270 कोटी डॉलर्स )  खर्च येणार आहे. या अभियानासाठी सुमारे  6 हजार कोटी रुपये (90 कोटी डॉलर्स ) कर्ज रुपाने आवश्यक आहे. असे यावेळी सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रातील 7 शहरांचे स्मार्ट सिटीमध्ये रुपांतर करण्याला केंद्र शासनाने मंजूरी दिली आहे. याकरिता विशेष संस्थाची (स्पेशल परपज व्हेकल) स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थांना विविध मार्गानी निधी उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे अनुदान मिळूनही साधारणत: 11 हजार 870 कोटी रुपये (178 कोटी डॉलर्स ) ची आवश्यक आहे.  त्यापैकी  1 हजार 870 कोटी रुपये (28 कोटी डॉलर्स) कर्ज रुपाने मिळणे अपेक्षित आहे. असे बँकांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले.


बदलत्या हवामानाला तोंड देण्याकरिता शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्यादृष्टिने पोकरा (प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रिसिलियन्ट ॲग्रीकल्चर) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प म्हणून राबविला जात आहे. त्यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील खराब हवामानाचा फटका बसलेल्या 15 जिल्हयांमधील सुमारे 5 हजार गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेने 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यात मृदसंधारणासाठी सर्वसमावेशक पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यात हवामानाच्या बदलास अनुसरुन पीक पध्दतीत बदल करणे, उपलबध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सहाय्याने शेतमाल विक्री व्यवस्था  बळकट करणे आदि बाबींचा अंतर्भाव आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा