जागतिक बँकेतर्फे महाराष्ट्राला सात हजार कोटी रुपयांचा निधी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

देशातील सर्वाधिक निधी 



मुंबई, दि. 28: महाराष्ट्र शासनाला सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत जागतिक बँकेने आज तयारी दर्शविली. हा निधी देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्राला मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्तलिना जॉर्जिव्हा यांच्या  नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आज मुंबई भेटीवर आले होते. विशेष म्हणजे श्रीमती जॉर्जिव्हा यांनी चर्चगेट ते दादर असा लोकलच्या द्वितीय श्रेणीच्या डब्यातून प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी प्रवाशांशी-नुकतीच पदवी मिळालेल्या तरुणींशी-संवाद साधला. मुंबईत आता प्रवास सुखकारक झाला आहे तथापि, तो अधिक सुरक्षित व्हायला हवा अशी अपेक्षा या महिलांनी आपल्याकडे व्यक्त केली असल्याचे श्रीमती जॉर्जिव्हा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अपेक्षांना उतरण्यासाठी जागतिक बँक महाराष्ट्राला अर्थसहाय्य करण्यास तयार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

मुंबई भेटीच्या भरगच्च कार्यक्रमात सांयकाळी सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य शासनाच्या मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत त्यांनी अतिशय लक्षपूर्वक राज्याच्या प्रगतीच्या पाऊलखुणा समजवून घेतल्या. जलयुक्त शिवार योजनेचे फलित सादरीकरणातून समजून घेतल्यांनतर त्यांनी या अभियानाचे मनसोक्त कौतूक केले. जलयुक्त शिवार ही योजना खूप प्रभावी आहे. ज्या पध्दतीने लोकसहभागातून ती राबविली जात आहे ते अनुकरणीय असल्याचे गौरोवोद्गार त्यांनी काढले.

लोकल प्रवासाचा अनुभव पत्रकार परिषदेत तपशीलवारपणे कथन केल्यानंतर त्या म्हणाल्या की, एमयुटीपी-3 हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल यात शंका नाही. या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना प्रवासाची सुरक्षित आणि दर्जेदार सोय उपलब्ध होईल अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. राज्यातील नागरी भागातील प्रकल्प तसेच दळणवळण, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, कृषी या क्षेत्रासाठी खाजगी क्षेत्रातून देखील निधी उभारण्यात येईल.  राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी जागतिक बँक भविष्यातही सहकार्य करेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जागतिक बँकेकडून जेव्हा सहाय्य मिळते तेव्हा ते फक्त अर्थसहाय नसते. तर आधुनिक ज्ञान आणि कार्यपध्दतीतील बदलाबाबतचे उपयुक्त मार्गदर्शन अशा स्वरुपातील फलदायी पाठबळ असते, या शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी बँकेच्या सहकार्याचे वर्णन केले.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जागतिक बॅकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात राबवायच्या पाच प्रकल्पांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. मुंबईकरांच्या जिव्हाळयाचा असलेल्या एमयुटीपी-3 या प्रकल्पास यापूर्वीच जागतिक बँकेकडून मंजूरी मिळाल्याने मुंबईकरांना दर्जेदार व सुरक्षित दळणवळण व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी मदत होणार आहे. जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाच्या आज झालेल्या भेटीमुळे संबंध दृढ होण्यास मदतच झाली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी राज्यातील पाच महत्वपूर्ण प्रकल्पांबाबत सादरीकरण केले. राज्यातील महामार्ग, जलयुक्त शिवार, ऊर्जा, शेती, परिवहन आणि स्मार्ट सिटी या विषयांचा यात समावेश होता.        



जलयुक्त  शिवार अभियान या राज्याच्या महत्वाकांक्षी योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला तपशीलवार माहिती दिली. येत्या तीन वर्षात सुमारे 15 हजार गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यासाठी एकूण 18 हजार  कोटी  रुपये (270 कोटी डॉलर्स )  खर्च येणार आहे. या अभियानासाठी सुमारे  6 हजार कोटी रुपये (90 कोटी डॉलर्स ) कर्ज रुपाने आवश्यक आहे. असे यावेळी सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रातील 7 शहरांचे स्मार्ट सिटीमध्ये रुपांतर करण्याला केंद्र शासनाने मंजूरी दिली आहे. याकरिता विशेष संस्थाची (स्पेशल परपज व्हेकल) स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थांना विविध मार्गानी निधी उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे अनुदान मिळूनही साधारणत: 11 हजार 870 कोटी रुपये (178 कोटी डॉलर्स ) ची आवश्यक आहे.  त्यापैकी  1 हजार 870 कोटी रुपये (28 कोटी डॉलर्स) कर्ज रुपाने मिळणे अपेक्षित आहे. असे बँकांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले.


बदलत्या हवामानाला तोंड देण्याकरिता शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्यादृष्टिने पोकरा (प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रिसिलियन्ट ॲग्रीकल्चर) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प म्हणून राबविला जात आहे. त्यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील खराब हवामानाचा फटका बसलेल्या 15 जिल्हयांमधील सुमारे 5 हजार गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेने 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यात मृदसंधारणासाठी सर्वसमावेशक पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यात हवामानाच्या बदलास अनुसरुन पीक पध्दतीत बदल करणे, उपलबध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सहाय्याने शेतमाल विक्री व्यवस्था  बळकट करणे आदि बाबींचा अंतर्भाव आहे.

पेप्सिको कंपनी नांदेडमध्ये फळ प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पेप्सिकोच्या प्रमुख इंद्रा नुयी यांच्यात चर्चा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मनुष्यबळ निर्मितीसाठी कौशल्य विकास विभाग व पेप्सिकोमध्ये सामंजस्य करार
तीन आयटीआयचे आधुनिकीकरणासाठी कंपनीचे राज्य शासनास सहकार्य
व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन मिशनमध्ये पेप्सिको सहभागी होणार


मुंबईदि. 28 शीतपेये क्षेत्रातील अग्रगणी पेप्सिको कंपनी महाराष्ट्र शासनाबरोबर सहकार्य करून कृषी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणार असून कंपनी नांदेडमध्ये सुमारे १८० कोटी रुपये गुंतवणूक करुन फळ प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पेप्सिको कंपनीच्या अध्यक्षा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रा नुयी यांच्या चर्चा झाली. यावेळी खेड्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन मिशनचे श्रीमती नुयी यांनी कौतुक करून त्यामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. तसेच यावेळी कुशल मनुष्यबळ विकासासाठी महाराष्ट्र शासन व पेप्सिको कंपनीमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

पेप्सिको कंपनी महाराष्ट्रात नांदेडमध्ये फळ प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार असून यासंबंधीची चर्चा आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून या प्रकल्पासाठी सर्वतोपरी सहकार्य देण्याचे आश्वासन श्रीमती नुयी यांना दिले. यावेळी पेप्सिकोच्या आशियामध्यपूर्व व उत्तर आफ्रिका विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव चड्डापेप्सिको इंडियाचे चेअरमन शिव कुमारश्री. संजीवमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी,कृषी विभागाचे प्रधान सचिव श्री. विजय कुमारकौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूरमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस यांनी पेप्सिको कंपनीच्या महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीबद्दल आनंद व्यक्त करून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन मदत करणार असल्याचे सांगितले. राज्यातील दोन हजार खेड्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या  व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन मिशन व त्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या फाऊंडेशनची माहिती श्री. फडणवीस यांनी श्रीमती नुयी यांना दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या या उपक्रमाचे कौतुक करून यामध्ये पेप्सिको कंपनी सहभाग घेण्यास उत्सुक असल्याचे श्रीमती नुयी यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले कीमहाराष्ट्रात विविध उपक्रमाद्‌वारे कृषी क्षेत्रात बदल करण्यात येत आहेत. तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या वाढीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात येत असल्याचे सांगितले.  

तसेच राज्यातील तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत असून उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ मिळावेयासाठी उद्योगांच्या सहकार्याने अभ्यासक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

श्रीमती नुयी म्हणाल्या कीमहाराष्ट्र राज्य हे अतिशय महत्त्वाचे राज्य असून येथे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे. यामाध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करून त्यासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी राज्य शासनास सर्वतोपरी मदत करण्यास कंपनी तयार आहे. राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योग वाढविण्यासाठीही कंपनी मदत करणार असून त्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात शीतपेयासाठी लागणाऱ्या लिंबूवर्गीय फळांचे क्लस्टर तयार करणार आहे.

खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण असून यासाठी राज्य शासनास पेप्सिकोतर्फे सर्व सहकार्य दिले जाईलअसेही श्रीमती नुयी यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास विभाग व पेप्सिको कंपनीमध्ये सामंजस्य करार

राज्यात कृषी क्षेत्रात तसेच अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास विभाग व पेप्सिको कंपनीमध्ये यावेळी सामंजस्य करार करण्यात आला. कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्री. कपूर व पेप्सिको इंडियाचे चेअरमन श्री. शिव कुमार यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.

या करारानुसारराज्यातील तरुणांना पेप्सिको कंपनीमार्फत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यांना नोकरीही मिळणार आहे. तसेच पेप्सिकोचे रिटेल क्षेत्रात मोठे जाळे आहे. याचा फायदा राज्यातील तरुणांना मिळावायासाठी राज्य शासनाच्या सहकार्याने कंपनीमार्फत तरुणांना यासंबंधीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रशिक्षित तरुणांना या नेटवर्कमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) आधुनिकीकरण पेप्सिकोच्या सहकार्याने करण्यात येणार आहे. तसेच विविध अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लागणारे कुशल कामगार निर्मितीसाठीही सहकार्य करणार आहे.

श्रीमती नुयी यांनी न्यूयॉर्कमधील पेप्सिकोच्या प्रकल्पाला भेट देण्याचे निमंत्रण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना यावेळी दिले.
 



कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक - विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. महासंघाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या पन्नास टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून अन्य प्रलंबित मागण्या या अर्थ आणि नियोजन खात्याशी संबंधित असून यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी अर्थमंत्र्यांशी बैठक घेऊन त्या सोडविण्याचा आग्रह धरण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज दिले.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांच्यासह महासंघाच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक शिक्षणमंत्री श्री. तावडे  यांच्यासमवेत आज पार पडली. या बैठकीला प्रधान सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह शिक्षण‍ विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करुन त्यावरील शिक्षकांना वेतन देणे, २००७-०८ ते २०१०-११ पर्यंतच्या वाढीव पदांना तातडीने वेतन सुरु करणे, २०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांना त्वरित मान्यता देणे, २०१२-१३ पासूनच्या नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन देणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशत: अनुदान व अर्धवेळ सेवेत असणाऱ्यांना तसेच त्यांनतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना सुरु करणे, ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा करणे, आदी विविध मागण्यांवर शिक्षणमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या मागण्यांपैकी अनेक मागण्या या अर्थखात्याशी संबंधित आहेत. तर काही मागण्यांवर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय आवश्यक आहे. त्यानुसार या मागण्यांचे वर्गीकरण करुन अर्थखाते आणि विधी व न्याय खात्याशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात स्वतंत्र बैठक बोलविण्यात येईल व त्या विभागाकडे मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल असेही शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षणमंत्री श्री. तावडे यांनी पन्नास टक्के मागण्या मंजूर करुन त्याबाबत कार्यवाही करावयाचे आश्वासन दिल्यामुळे १२ वी च्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी सुरु केलेले असहकार आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन यावेळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आले.  

रायगड विकास आराखड्यास केंद्र सरकारची मंजुरी, किल्ल्यावरील कामांचे अधिकार आता राज्याला

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
कोस्टल रोडच्या अंतिम मंजुरीची अधिसूचना महिन्याभरात

  तूर खरेदीची मुदत 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय




मुंबई, दि.28 : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी राहिलेल्या रायगड किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून याबाबत राज्य सरकारने सादर केलेल्या 604 कोटी खर्चाच्या विकास आराखड्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्ली येथे दिली. केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्यासोबत आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत किल्ल्याच्या विकास कामांबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय झाल्याने या कामांना आता गती मिळणार आहे.

राज्यातील गड-किल्ले व प्रसिद्ध लेण्यांच्या संवर्धनासह सौंदर्यीकरण कार्यात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील परिवहन भवन येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने तयार केलेला 604 कोटी रुपये खर्चाचा रायगड विकास आराखडा सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव एन.के. सिन्हा, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव विनोद जोशी, पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे महासंचालक डॉ. राकेश तिवारी, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह आणि कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख उपस्थित होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना यासंदर्भातील माहिती दिली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी रायगड किल्ल्यास गतवैभव प्राप्त करुन देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. तिच्या पूर्ततेसाठी निष्ठेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. रायगड किल्ल्याबरोबरच राज्यातील इतर शिवकालीन गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासंदर्भात या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. आधीच्या सरकारच्या काळात किल्ले संवर्धनाचे प्रयत्न झाले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. किल्ल्यांच्या विकासासाठीचे सर्व अधिकार केंद्रीय स्तरावर एकवटल्याने आज कोणतीही खरेदी करायची असेल तर दिल्लीला यावे लागते. त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार विकेंद्रित करण्याबाबत आम्ही केंद्र शासनाला विनंती केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. शर्मा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील गड-किल्यांचे संवर्धन व विकासासाठी केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून आवश्यक असणारी मंजुरी आणि पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. आजच्या बैठकीत केंद्राकडून आवश्यक  मदतीची मागणी करण्यात आली असून त्यास डॉ. शर्मा यांनी सहमती दर्शविली आहे. राज्य शासनाला त्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्याकडून केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे आलेल्या कोणत्याही प्रकल्पासंदर्भात 2 आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन डॉ. शर्मा यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल आभार व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, रायगड किल्ल्यासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल मान्य करुन केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रायगडच्या संवर्धन व विकासासाठी आता अतिशय वेगाने आणि व्यापक पातळीवर उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. किल्ल्यासंदर्भातील कामे केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली आणि राज्य सरकारच्या निधीतून करण्यात येणार आहेत.

रायगडावर करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांमुळे पर्यटकांना सूर्यास्तानंतरही गडाला भेट देणे शक्य होणार आहे. येथील रोप-वे बरोबरच पिण्याचे पाणी, खानपान व्यवस्था आणि शौचालय आदी सुविधांची दर्जोन्नती करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे रायगड किल्ल्यावरील विविध दरवाजे व बुरुजांची डागडुजी करणे, किल्ल्यावर पोहोचण्यासाठी मजबूत पायवाटा निर्माण करणे, पाचड येथील राजमाता जिजाऊ समाधी व जिजामाता वाडा यांचे संवर्धन व जिर्णोद्धार आदी कार्याचा या आराखड्यात समावेश आहे.

तसेच राज्यातील इतर वैशिष्ट्यपूर्ण किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. गड किल्यांसह राज्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्ग किल्ला, रायगड जिल्ह्यातील एलिफंटा द्वीप, विदर्भातील बुद्धिस्ट सर्किटचा विकास याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. राज्यात एकूण ३३६ गड-किल्ले असून ४० पेक्षा जास्त गड-किल्ले हे केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारित येतात. यातील १८ किल्यांच्या संवर्धन व जिर्णोद्धाराचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले आहे.

कोस्टल रोडच्या अंतिम मंजुरीची अधिसूचना महिन्याभरात
मुख्‍यमंत्र्यांनी आपल्या दिल्ली येथील दौऱ्यात केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री अनिल दवे यांची भेट घेतली. यावेळी राज्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यासंदर्भातील माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईच्या कोस्टल रोडसंदर्भातील सीआरझेडची अंतिम मंजुरीचा मसूदा पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्राप्त झाला असून त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने करण्याबाबत यापूर्वीच केंद्र शासनाला विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार मसुदा मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून एक महिन्याच्या आत त्यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहे. यामुळे मुंबईच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या दक्षिण मुंबईतील कोस्टल रोडची निविदा प्रसिद्ध करुन तात्काळ त्याचे काम सुरू करता येणार आहे. यापूर्वीदेखील विविध अधिसूचना काढून कोस्टल रोडसाठीच्या वेगवेगळ्या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. ही त्यातील अंतिम परवानगी आहे.

यावेळी झुडपी जंगलाच्या प्रश्नासंदर्भातही चर्चा झाली. सुमारे 50 हजार हेक्टरवरील झुडपी जंगलासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याचे सूतोवाच श्री. दवे यांनी केले. तसेच मुंबईमधील मालाड आणि इतर ठिकाणचे प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि त्यातून बाहेर सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणित निकष यासंदर्भात महिनाभरात निर्णय अपेक्षित आहे.

तसेच सीआरझेड क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागणार आहे. याबाबत सात ते आठ वर्षापूर्वी 51 टक्के आणि 49 टक्के असे सूत्र सरकारने निश्चित केले होते. हे सूत्र व्यवहार्य नसल्याने त्यानुसार एकही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नव्हता. त्यासंदर्भात नाईक समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा. त्यामुळे लोकांना लवकर घरे देता येणे शक्य होईल, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या विनंतीनुसार येत्या चार तारखेला बैठक घेण्याचे ठरले आहे. राज्याकडून मांडण्यात आलेल्या पर्यावरणासंदर्भातील सुमारे 17 विषय मार्गी लागले आहेत. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळ, नागपूर येथील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय, बंदरे यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तूर खरेदीची मुदत 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय

यंदा राज्यात तुरीचे भरघोस उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदीसाठी असलेली मुदत एक महिन्याने म्हणजेच 15 मार्चपासून 15 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचे केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच तुरीच्या साठवणुकीसाठी गोण्यांची टंचाई दूर करण्याचे आश्वासनही श्री. पासवान यांनी दिले आहे. तूर खरेदीसाठी असलेल्या काही अटी-शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. आज घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

आदिवासी कारागिरांच्या वस्तूंना हक्काच्या बाजारपेठेसाठी ‘वारली आदिवासी हाट’ - विष्णू सवरा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृतीची ओळख करुन देण्यासाठी तसेच आदिवासी कारागिरांच्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील मनोर येथे वारली आदिवासी हाट उभारण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज येथे सांगितले.

आज मंत्रालयात मंत्री महोदयांच्या दालनात वारली आदिवासी हाट संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्बात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी आमदार पास्कल धनारे, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा, पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित भांगर, पोलिस अधिक्षक शारदा राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी आदी उपस्थित होते.


श्री. सवरा म्हणाले की, आदिवासी बांधवांच्या कला संस्कृतीचे जतन करण्याबरोबरच त्यांना  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. यामध्ये राज्यातील, देशातील आदिवासी व पारंपरिक कलांचे जतन संवर्धन व त्यांनी बनविलेल्या कलाकृतींची विक्री होईल, असे सांगून श्री. सवरा म्हणाले की, विविध भागातील आदिवासींची जीवनपध्दती तसेच त्यांचे पारंपरिक उत्सव हस्तकलेच्या वस्तू, चित्रे यांचे दर्शनही याठिकाणी होणार आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्तपदी स्वाधीन क्षत्रिय यांचा बुधवारी शपथविधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 28 : माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे उद्या बुधवार, दि. 1 मार्च, 2017 रोजी राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून शपथ घेणार आहेत.

हा शपथविधी सोहळा मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृहात सकाळी 11.00 वाजता होणार आहे. यावेळी मुख्य सचिव हे राज्य मुख्य सेवा आयुक्त यांच्या नेमणुकीबाबतच्या अधिसूचनेचे आणि लोकायुक्त यांना शपथ देण्याकरिता प्राधिकृत केल्याबाबतच्या सूचनेचे वाचन करतील. राज्याचे लोकायुक्त हे श्री. क्षत्रिय यांना राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त या पदाची शपथ देतील.


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यात मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याकरिता "राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त" तसेच इतर प्रत्येक महसुली विभागाकरीता प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण सहा " राज्य सेवा हक्क आयुक्त" नेमण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार श्री.क्षत्रिय हे राज्याचे पहिले मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून शपथ घेतील.

नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी पदभार स्वीकारला

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 28 : सुमारे 20 वर्षांपूर्वी ज्या मुख्य सचिव कार्यालयात सहसचिव पदाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडली आज त्या कार्यालयात सुमित मल्लिक यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारला. मावळते मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी त्यांना पदाची सूत्रे सुपूर्द केली. भारतीय प्रशासन सेवेतील 1982 च्या तुकडीचे अधिकारी असलेले श्री. मल्लिक हे राजशिष्टाचार विभागाचे अपर मुख्य सचिव म्हणून काम पाहत होते. मुख्य सचिवांच्या दालनात आज सायंकाळी श्री. मलिक यांनी पदभार स्वीकारून कामकाजास सुरूवात केली. यावेळी श्री. क्षत्रिय यांनी श्री. मल्लिक यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

मुख्य सचिव मल्लिक यांचा अल्प परिचय –
13 मार्च 1958 रोजी  जन्मलेले श्री. मल्लिक हे मूळचे कोलकाता येथील आहेत. उत्तम प्रशासकीय अधिकारी अशी ओळख असलेले श्री. मल्लिक हे संवेदनशील लेखक, कादंबरीकार म्हणून  सुपरिचित आहेत. लेखनाचा छंद असलेले श्री. मल्लिक यांनी इतिहास या विषयामधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर जगप्रसिद्ध वेल्स विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्र आणि विकासात्मक अभ्यास या विषयाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. बंगलुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मधून एमबीएची पदवीही संपादन केली.

1982 मध्ये ते भारतीय प्रशासन सेवेत दाखल झाले. 1983 मध्ये नागपूर येथे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीला सुरूवात झाली. त्यानंतर सहायक जिल्हाधिकारी गडचिरोली, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नागपूर, महाराष्ट्र हातमाग मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, त्यानंतर 1987 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी त्यांची नियुक्ती झाली. 1989 मध्ये मुंबई येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (यूएलसी) म्हणून त्यांनी काम पाहिले.

1991 मध्ये त्यांची सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 1994 मध्ये महसूल व वन विभागात उप सचिव (भूकंप मदत) म्हणून नियुक्ती झाली. 1996 मध्ये मुख्य सचिव कार्यालयात सहसचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिले. 1998 मध्ये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिले.  त्यानंतर त्यांची अमरावती विभागीय आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2002 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2003 मध्ये राज्यपालांचे सचिव, 2005 मध्ये महाराष्ट्र चित्रपट, नाटक, आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे (माविम) व्यवस्थापकीय संचालक, 2009 मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. सामान्य प्रशासन विभागात कार्यरत असताना त्यांच्या कडे विशेष चौकशी अधिकारी, परिवहन आणि उत्पादन शुल्क या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार होता. 2011 मध्ये काही काळ त्यांच्याकडे शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव पदाचा कार्यभार होता. 2011 मध्ये राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून त्यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला. 2013 मध्ये त्यांना अपर मुख्य सचिवपदी बढती देण्यात आली. मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी पदाबरोबर त्यांनी या काळात राज्य उत्पादन शुल्क व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून काम पाहिले.
००००

अजय जाधव, 28.2.2017

महामंडळांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे - वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

वस्त्रोद्योग-यंत्रमाग-हातमाग-महाटेक्सच्या आर्थिक स्थितीविषयी  चर्चा  



मुंबई, दि. 28 : वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग, हातमाग आणि महाटेक्स या चारही महामंडळांनी शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहाता व्यावसायिक धोरण अवलंबून सक्षम होणे आवश्यक आहे, असे वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री महोदयांच्या दालनात वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग, हातमाग आणि महाटेक्स महामंडळांचे सक्षमीकरण आणि उपाययोजनांसंदर्भात आज आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र दिवटे, तसेच या चारही महामंडळांचे पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, या चारही महामंडळांनी शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहाता स्वावलंबी होणे आवश्यक आहे. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काय उपाययोजना करता येतील याविषयीचा आराखडा प्रत्येक महामंडळाने तयार करावा.

हातमाग महामंडळाची उमरेड येथील जमीन खाजगी विकासकाला विकसित करण्यासाठी न देता  महामंडळानेच ती विकसित करावी. त्या ठिकाणी महामंडळाच्या उत्पादनांचे विक्री दालन (शोरूम) उभारण्यात यावे व त्यातून मिळणा-या नफ्याच्या रकमेतून प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारचे दालन उभारण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचना श्री. देशमुख यांनी यावेळी  केली.


या बैठकीत महामंडळाच्या अडचणी, उपाययोजना आणि महामंडळांना पुरवठा आदेश मिळण्यासंदर्भात सविस्तर  चर्चा करण्यात आली.

'दिलखुलास' मध्ये 'वन पर्यटन' या विषयावर मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 28 : गोंदिया हा वनसमृध्द जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील हाजरा धबधबा विदर्भातील एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात 'वन पर्यटन' या विषयावर गोंदिया जिल्ह्याचे उपवनसरंक्षक डॉ.जितेंद्र रामगांवकर यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे.


या कार्यक्रमाचे प्रसारण आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून दिनांक 1, 2 आणि 3 मार्च 2017 रोजी अनुक्रमे बुधवार, गुरूवार आणि शुक्रवारी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत होणार आहे. ही मुलाखत हेमंत बर्वे यांनी घेतली आहे.

शासकीय रेखाकला परीक्षा 2016 चे निकाल जाहीर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र शासनाच्या कला संचालनालायामार्फत सप्टेंबर 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या शासकीय एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट रेखाकला परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. या परीक्षा प्रामुख्याने माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी होत्या. अखिल भारतीय स्तरावर महाराष्ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यातून एकूण 947 केंद्रामध्ये या परीक्षा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

सप्टेंबर 2016 मध्ये एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट परीक्षांना मिळून एकूण 4 लाख 8 हजार 505 विद्यार्थ्यांनी नावे नोंदविली होती. एलिमेंटरी परीक्षेस 2 लाख 20 हजार 992 विद्यार्थ्यांनी नावे नोंदविली होती तर त्यापैकी 2 लाख 3 हजार 75 विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते. यापैकी 16 हजार 205 विद्यार्थ्यांना ए श्रेणी, 37 हजार 501 विद्यार्थ्यांना बी श्रेणी, 1 लाख 37 हजार 680 विद्यार्थ्यांना सी श्रेणी मिळाली. या परीक्षेत एकूण 1,91,386 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.

इंटरमिजिएट परीक्षेसाठी एकूण 1 लाख 87 हजार 513 विद्यार्थ्यांनी नावे नोंदविली यापैकी 1 लाख 77 हजार 80 विद्यार्थी परीक्षेस बसले. 15 हजार 92 विद्यार्थी ए श्रेणीत, 32 हजार 245 विद्यार्थी बी श्रेणीत 1 लाख 14 हजार 800 सी श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. एकूण 1 लाख 62 हजार 137 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.


एलिमेंटरी परीक्षेत 94.24 टक्के तर इंटरमिजिएट परीक्षेत 91.56 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. एलिमेंटरी परीक्षेत मुंबई केंद्राची विद्यार्थीनी तीर्था शेट्टी तर इंटरमिजिएट परीक्षेत पुणे केंद्राची आर्या देशमुख राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कुलगुरू नियुक्तीसाठी डॉ. अनिल काकोडकर समिती गठित

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 28 : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असून महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष तसेच अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू निवड समिती गठित करण्यात आली आहे.

जयपूर येथील मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक प्रा. उदयकुमार यारगट्टी तसेच सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी हे या कुलगुरु निवड समितीचे सदस्य असतील.  मंगळवारी (दि. २८) डॉ. काकोडकर यांच्यासह समितीच्या सदस्यांनी राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांची राजभवन येथे भेट घेऊन प्राथमिक चर्चा केली.


विद्यमान कुलगुरु प्रो. वासुदेव गाडे यांचा कार्यकाळ १५ मे २०१७ रोजी संपत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी ही निवड समिती गठित केली आहे.

महाराष्ट्रदिनी महाबळेश्वर-वाई येथील भिलार होणार ‘पुस्तकाचे गाव’ - मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मराठी भाषा गौरव दिन कार्यक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद 



मुंबई, दि. 27 :  भाषेचे संवर्धन ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी असून त्यासाठी आपण विविध उपायययोजना राबवित आहोत. याचाच एक भाग म्हणून येत्या महाराष्ट्र दिनी महाबळेश्वर-वाई येथील भिलार गावात ‘पुस्तकाचे गाव या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांनी केली.

कविवर्य कुसुमाग्रजांचा जन्मदिन आज मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून राज्यभरात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त महाराष्ट्र शासनातर्फे गेट वे ऑफ इंडिया येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्यावेळी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री श्री. तावडे बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार राज पुरोहित, आमदार आशिष शेलार, मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते. विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कारविजेते मारुती चितमपल्ली यांना, डॉ. अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार विजेत्या श्रीमती यास्मिन शेख यांना, कविवर्य मंगेश पाडगावकर भाषासंवर्धक पुरस्कार विजेते श्याम जोशी यांना, तसेच श्री.पु.भागवत स्मृती उत्कृष्ट प्रकाशन पुरस्कार पुणे येथील भारतीय विचार साधना प्रकाशनाला देण्यात आला. याप्रसंगी विविध क्षेत्रातील मान्यवर, साहित्यिक-लेखक उपस्थित होते.

यावेळी श्री. तावडे म्हणाले की, भिलार येथे पुस्तकाचे गाव तयार करताना येथे सर्व घरे निवडण्यात आली असून तिथे सर्व प्रकारची पुस्तके एकाच ठिकाणी वाचण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. यानिमित्ताने सर्व साहित्यिक, लेखकांनी दिवाळी अथवा इतर सुट्टीच्या कालावधीत या गावात जाऊन तेथील वाचकांशी संवाद साधल्यास वाचक आणि लेखकांचे नाते अधिक समृद्ध होण्यास मदत होणार आहे. आगामी काळात सर्व शाळांनी  वर्षातून एकदा तरी पुस्तकाच्या गावात सहल नेऊन विद्यार्थ्यांना याची माहिती द्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री या नात्याने श्री. तावडे यांनी यावेळी केले.



मराठी भाषा विभागाने यापूर्वी ज्ञानपीठ विजेते भालचंद्र नेमाडे यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम गेट वे ऑफ इंडिया येथे केला तर आज याच ठिकाणी मराठी भाषा गौरव दिन सोहळा साजरा होत आहे. राज्यभरात प्रत्येक महसूल विभागाच्या ठिकाणी एकाच वेळी हा कार्यक्रम उत्साहात साजरा होत असल्याबद्दल श्री. तावडे यांनी समाधान व्यक्त केले.

संगणकाच्या महाजालावर अधिकाधिक मराठी मजकूर यावा तसेच विकिपीडियावर अधिकाधिक  वाचकांनी मराठीत लिहिण्याचे आवाहनही श्री. तावडे यांनी यावेळी केले. येत्या काळात युनिकोडचा वापर, विकिपीडियावर मराठीचा प्रचार-प्रसार करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी असून ही जबाबदारी प्रत्येकाने पार पाडण्याचे आवाहनही श्री. तावडे यांनी  केले.

यावेळी सुप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन यांच्यासह अनेक प्रथितयश कलाकार यांनी ‘धन मराठी, धून मराठी, धन्य मराठी हा मराठी भाषा ही मध्यवर्ती संकल्पना असलेला सांगीतिक कार्यक्रमही यावेळी सादर केला. या कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या 11 पुस्तकांचे प्रकाशन करण्याबरोबरच विश्वकोश मंडळाच्या वतीने, ‘पेनड्राईव्हमधील विश्वकोशाचे लोकार्पणही करण्यात आले.

स्व. यशवंतराव चव्हाण उत्कृष्ट वाड्.मय पुरस्कार प्रदान

यावेळी मराठी भाषा विभागाचे सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करण्याबरोबरच विविध साहित्य-प्रकारांसाठीचे स्व. यशवंतराव चव्हाण उत्कृष्ट वाड्.मय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, ते पुढीलप्रमाणे-

एक लाख रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे स्वरुप असलेले पुरस्कार - डॉ. प्रभा गणोरकर यांना कवी केशवसूत पुरस्कार, रमेश नाईक यांना राम गणेश गडकरी पुरस्कार, बा. भो. शास्त्री यांना हरी नारायण आपटे पुरस्कार, प्रकाश बाळ जोशी यांना दिवाकर कृष्ण पुरस्कार, नाट्य लेखक प्रेमानंद गज्वी यांना अनंत काणेकर पुरस्कार, प्रतिमा इंगोले यांना श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर पुरस्कार, सुहास बहुळकर यांना न. चि. केळकर पुरस्कार, डॉ. उज्ज्वला सहाणे यांना लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार, सुधीर रसाळ यांना के. क्षीरसागर पुरस्कार, रमेश पतंगे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार, संजीवनी खेर यांना शाहू महाराज पुरस्कार, रामदास भटकळ आणि मृदुला प्रभुराम जोशी यांना नरहर कुरूंदकर पुरस्कार, रमेश नारायण वरखेडे यांना महात्मा जोतिराव फुले पुरस्कार, डॉ. नितीन मार्कण्डेय यांना वसंतराव नाईक पुरस्कार, श्रीराम पेडगावकर यांना सी.डी. देशमुख पुरस्कार, दिलीप घोंडगे यांना ना. गो. नांदापूरकर पुरस्कार, हेरंब कुलकर्णी यांना कर्मवीर भाऊराव पाटील पुरस्कार, बी. के कुलकर्णी यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख पुरस्कार, संपादक द. दि. पुंडे यांना रा. ना. चव्हाण पुरस्कार, अनुवादक अश्विनी भिडे-देशपांडे यांना तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार, डॉ. गिरीश जोखोटिया यांना भाई माधवराव बागल पुरस्कार, डॉ. माणिक बंगेरी यांना सयाजीराव महाराज गायकवाड पुरस्कार, 50 हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र पुरस्कार- इग्नेशिअस डायस यांना बहिणाबाई चौधरी पुरस्कार, नितीन थोरात यांना श्री. ना. पेंडसे पुरस्कार, ऋषिकेश वांगीकर यांना ग. ल. ठोकळ पुरस्कार, संदेश कुलकर्णी यांना ताराबाई शिंदे पुरस्कार, राजेंद्र सलालकर यांना रा. भा. पाटणकर पुरस्कार, ज्ञानदा आसोलकर यांना बालकवी पुरस्कार, डॉ. भारती सुदामे यांना साने गुरूजी पुरस्कार, डॉ. सुमन नवलकर यांना राजा मंगळवेढेकर पुरस्कार, राजीव तांबे यांना यदुनाथ थत्ते पुरस्कार, तर मधुकर धर्मापुरीकर यांना ना. धों. ताम्हणकर आदींना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

०००००


वर्षा फडके, डीएलओ, 27 फेब्रुवारी 2017

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी ‘विकिपीडिया’वर केले मराठीतून लिखाण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. २७ : मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने अधिकाधिक लोकांनी विकिपीडियासंकेतस्थळावर मराठी भाषेतून किमान एक परिच्छेद लिहावा, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी आवाहन केले होते, या आवाहनानंतर स्वतः श्री. तावडे यांनी विकिपीडियाच्या संकेतस्थळावर जाऊन मराठी भाषेत लिखाण केले. 

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने मराठी भाषेचा प्रसार आणि प्रचार इंटरनेटसारख्या महाजालावर अधिक मोठ्या व व्यापक स्वरुपात व्हावा. या दृष्टीने आज जास्तीत जास्त लोकांनी विकिपीडीया या वेबसाईटवर मराठी भाषेतून किमान एक परिच्छेद लिहावाअसे आवाहन मराठी भाषा मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी केल्यानंतर या मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

मराठी भाषा मंत्री श्री. तावडे यांनी आज स्वत: विकिपीडीयाच्या वेबसाईटवर जाऊन विविध विषयांपैकी सांस्कृतिक पुरस्कार विभागातल्या विंदा करंदीकर पुरस्काराच्या पेजवर जाऊन २०१६ चे पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिक मारुती चित्तमपल्ली यांचे नाव युनिकोडमध्ये लिहीले.


मराठी भाषा ही ज्ञानभाषा असून केवळ २७ फेब्रुवारी या मराठी भाषा दिनी या भाषेच्या प्रसारासाठी कार्यक्रम न होता वर्षभर विविध माध्यमांतून मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी उपक्रम राबविले पाहिजेत. मराठी शाळामहाविद्यालयेविद्यापीठेसंगणक आदींच्या माध्यमातून मराठी भाषा अधिक व्यापक स्वरुपात विकसित होण्याच्या दृष्टीने मराठी भाषा विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत, असेही श्री. तावडे यांनी यावेळी सांगितले.

संपूर्ण तूर खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरु ठेवणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 27 : राज्यात यावर्षी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.  शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी नाफेडची अंतर मर्यादेची अट असली तरी खरेदी केंद्रे सर्वत्र सुरू करावीत, शेतकऱ्यांचे चुकारे सात दिवसाच्या आत देण्यात यावेत.  संपूर्ण तूर खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरू ठेवावी, अशा सूचना  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिल्या

वर्षा निवासस्थानी किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या तूर खरेदी संदर्भात  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या  उपस्थितीत   बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात जिथे भारतीय अन्‍न महामंडळाचे खरेदी केंद्र सुरु आहेत तेथे नाफेडने खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करावीत. गोदामांची क्षमता वाढविण्यासाठी गोदामांचे मॅपिंग करुन ज्या ठिकाणी खासगी गोडाऊन घेण्याची आवश्यकता आहे तिथे गोडाऊन घेण्यात यावीत, अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी तूर खरेदी संदर्भात सर्व संबंधितांनी मिशन मोड म्हणून तातडीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. 



पणन मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले की, खरेदी केंद्राचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात आणि अंतर वाहतूक करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच वखार महामंडळाने पणन महासंघ, कॉटन फेडरेशन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडळ, बाजार समिती, सहकारी संस्था यांची गोदामे तूर खरेदी साठवणूकीसाठी घेण्यात येत आहेत, ज्या ठिकाणी बारदाने उपलब्ध नाहीत तेथे बारदाना पुरवठा करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन, पणन राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, पणन विभागाचे  अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, पणन महामंडळाचे संचालक सुनिल पवार, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यावस्थापकीय संचालक एन नवीन सोना, वखार महामंडळाचे अध्यक्षीय व्यवस्थापकीय संचालक विलास पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर देशमुख, नाफेड व्यवस्थपकीय संचालक. संजीव कुमार चड्डा, नाफेडचे उप व्यवस्थापक भव्या आनंद, पणन विभागाचे उप सचिव वळवी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.