शेतकऱ्यांची वीजबिलातून मुक्तता करण्यासाठी उपसा सिंचन योजना सौर उर्जेवर चालविणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सांगली, दि. 31 : उपसा सिंचन योजनांच्या वीजबिलाचा खर्च शेतकऱ्यास परवडत नाही. या योजना सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याची मागणी वारंवार होते. ही पार्श्वभूमी पाहता या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आहे. विजेचे सर्व फीडर, कृषि पंपाचे फीडर सौर उर्जेवर चालवायचे आहेत. सौर पंप देण्याऐवजी संपूर्ण फीडर उर्जेवर देण्याची अभिनव योजना आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्याचा दुसरा टप्पा म्हणून उपसा सिंचन योजना सौर उर्जेवर चालविण्याचा शासनाचा विचार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.


सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ढालगाव येथे टेंभू उपसा प्रकल्प व कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या म्हैसाळ योजनेच्या विविध कामांच्या शुभारंभ प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे नूतन पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषि व फलोत्पादन, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार विलासराव जगताप, आमदार सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता हणमंत गुणाले, दीपक शिंदे-म्हैशाळकर, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक चंद्रकांत हाक्के आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

टेंभू आणि म्हैसाळ योजनांची सुरवात आम्ही केली व त्यांना पूर्णत्व देण्याचे कामही आम्हीच करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना जत तालुका टप्पा क्र. 6 अ अंकले, टप्पा क्र. 6 ब खलाटी, कवठेमहांकाळ तालुका आगळगाव जाखापूर उपसा सिंचन योजना, टेंभू उपसा सिंचन योजना कवठेमहांकाळ कालवा राष्ट्रीय महामार्गापलीकडील ओलांडा बांधकाम व त्यापुढील कालव्याचे काम, कवठेमहांकाळ कालव्यातील ढालगाव वितरिकेचे काम, खानापूर तालुका टेंभू प्रकल्प टप्पा क्र. 5 भूड येथील पंपगृहाची उर्वरित कामे आज पूर्ण ताकदीने सुरू केली आहेत. आता यापुढे निधीची कमतरता पडू देणार नाही. महामार्गापलीकडील कामामुळे 6 हजार एकराचे क्षेत्र ओलिताखाली येऊन 8 गावांना त्याचा लाभ होणार आहे. गेल्या दोन वर्षामध्ये टेंभू योजनेंतर्गत पंपांची क्षमता 25 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांवर नेली आहे. या माध्यमातून 100 कि.मी. लांबीच्या कालव्याचे काम झाले आहे. परिस्थितीनुरूप तात्काळ निर्णय घेऊन दुष्काळात या योजनांचे पंप चालविल्यामुळे नदी, नाले, ओढ्यांमध्ये पाणी वाहू लागले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

टेंभू योजनेचे पाणी उपसा करण्यासाठी विजेचा खर्च येतो. त्यामुळे हे पाणी घेणे शेतकऱ्यांना खर्चिक पडते. म्हणून या मौल्यवान पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना तयार करून कमी पाण्यामध्ये जास्त उत्पादन कसे घेता येईल, जास्तीत जास्त उत्पादकता कशी वाढवता येईल, याबाबत येत्या काळात प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या माध्यमातून फळबागा, बारमाही पिके यांना चालना मिळेल. तसेच, यापुढे ऊस शेती पाटाच्या पाण्याने करता येणार नाही. साखर कारखाने आणि शेतकरी यांनी सर्व ऊस शेती सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी राज्य शासन मदत करायला तयार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.



म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी निधी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल ऋणनिर्देश व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेंतर्गत ताकारी म्हैसाळ योजनेला सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने पाठवला होता. या योजनेकरिता 1649 कोटी रूपये निधी मिळाला आहे. आता लवकरात लवकर काम पूर्ण करावे. त्या माध्यमातून 60 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली, सिंचनाखाली आणून 2019 सालापर्यंत या योजना पूर्ण करून दुष्काळी भागाचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

टेंभू टप्पा क्रमांक 5 मधून घाट माथ्यावर पाणी पोहोचणार आहे. तसेच अग्रणी नदीही बारमाही होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जत पूर्व भागातील 42 गावांचा समावेश करण्याबाबत तसेच घाटनांद्रे-तिसंगी योजनेचे तांत्रिक कारणाने रखडलेले काम येत्या 4 महिन्यात सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. राज्य शासन शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे असून दुष्काळामध्ये विविध माध्यमातून 20 हजार कोटी रूपयांचा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला आहे. पीक विमा योजनेतूनही शेतकऱ्याला मदत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना, शिवस्मारक, ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना यांचा आढावा घेतला. मराठा व धनगर समाज आरक्षणाचा प्रश्न सकारात्मकतेने आणि संवेदनशीलतेने सोडवू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी खासदार संजयकाका पाटील, आमदार विलासराव जगताप यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील हजारो नागरिक उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन सकारात्मक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


 शेतीतील गुंतवणूक वाढवून शेतकरी सक्षम करणार

   


कोल्हापूर, दि. 31 : शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्या दृष्टीने शेतकरी सक्षम करण्यासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचा शेतीचा अर्थ संकल्प सादर केला आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक करुन विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.


शिरोळ पंचायत समिती नूतन इमारत, शिरोळ मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा व शेतकरी मेळावा शिरोळ येथील पद्माराजे हायस्कुलच्या पटांगणावर झाला. यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील, खासदार राजू शेट्टी, खासदार संजय पाटील, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके,आमदार उल्हास पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, रजनीताई मगदुम, कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याच्या दृष्टीने त्याला सक्षम करण्याच्या भुमिकेतून शेतीत गुंतवणूक केली त्यासाठी  शासनाने 25 हजार कोटी रुपयांचा शेतीचा अर्थ संकल्प सादर केला. त्यातून सुक्षम सिंचन, जलयुक्त शिवार, विहिरी, त्यावरील पंप, विविध सिंचन सुविधा, शेततळी आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे गट तयार करुन त्यांना सर्व प्रकारच्या योजनांचा लाभ देऊन शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या गटांना ऊस तोडणी यंत्राची मागणी होत आहे. ही मागणीही शासन पूर्ण करेल.  शेतकऱ्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय शासन घेत आहे. शेतकऱ्याला सक्षम न करता कर्जमुक्ती केली तर केवळ बँकांचाच फायदा होईल. हे टाळून शासन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा व सक्षमीकरणाचा विचार करेल.



मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील आरक्षण ऊठवून जमिनी त्यांना परत करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेऊन शासनाने नवा इतिहास रचला आहे. असे सांगून बाजार समित्यांच्या आणि मध्यस्थांच्या जोखडातून शेतकऱ्याला सोडविणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाने संत सावता माळी आठवडी बाजार सुरु केला त्यातून शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला दर मिळाला. त्याच बरोबर सामान्य माणसालाही वाजवी दरात भाजीपाला उपलब्ध होऊ लागला. त्यातून शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या मधली साखळी संपुष्टात आली.

श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथे सुरु असलेल्या कन्यागत महापर्वकाळासाठी भरीव निधी दिला असून उर्वरित निधीही उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जानेवारीमध्ये येणाऱ्या कन्यागत महापर्वकाळाच्या पर्वणीला आपण निश्चितपणे उपस्थित राहू असे सांगितले.


शिरोळ पंचायत समिती नूतन इमारत व शिरोळ मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारतींचे बांधकाम अतिशय सुंदर झाले असून यातून जनतेला न्याय मिळावा, सामान्य माणसाची कामे व्हावीत, अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या कार्यक्रमात स्टेट बँक ऑफ इंडियाची पीओएस मशिन्सचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते वितरण करण्यात आले.



खासदार राजू शेट्टी यांनी औद्योगिक कारणांसाठी शेतीवर जी आरक्षणे टाकली जात होती ती बंद करुन शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शासन यांचे आभार मानले. तसेच स्पर्धा परिक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढविली, उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामधली साखळी संपुष्टात आणली याबद्दल आभार मानून शेतकऱ्यांच्या गटाला ऊस तोडणी मशिन द्यावी, अशी मागणीही यावेळी केली.


यावेळी प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज मास्तोळी, जिल्हा कृषी अधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्यासह विविध पदाधिकारी, अधिकारी, शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस 10 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ - पांडुरंग फुंडकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31: रब्बी हंगाम 2016-17च्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी होता यावे यासाठी योजनेला 10 जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना कृषिमंत्री फुंडकर म्हणाले की, राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम 2016-17 करिता कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या सहभागाची अंतिम मुदत दि. 31 डिसेंबर, 2016 अशी होती.  आता केंद्र शासनाने 10 जानेवारी, 2017 पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. राज्यातील अधिकाधीक शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता यावे यासाठी योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता, असेही श्री. फुंडकर  यांनी यावेळी सांगितले.

या संदर्भात अधिक माहितीसाठी शेतकरी बांधवांनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या जिल्हानिहाय प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी व नजिकच्या बँकेशी संपर्क साधावा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी केले आहे.
०००

अजय जाधव..31.12.2016

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’मध्ये सुभाष देशमुख यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि.31 : सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांची 'अटल महापणन विकास अभियान'या विषयावर  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास’ या कार्यक्रमात  मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही विशेष मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून दिनांक 3, 4 आणि 5 जानेवारी 2017 रोजी (मंगळवार,बुधवार आणि गुरूवार) सकाळी 7.25 ते 7.40  या वेळेत प्रसारित होईल.


सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग या विभागाचा कार्यभार घेतल्यानंतर घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय, राज्यामध्ये निर्यात वाढीला चालना देण्यासाठीचे धोरण, बाजार समित्या, पणन मंडळ यांच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न, अटल महापणन विकास अभियान  या विषयावर श्री. देशमुख यांनी या मुलाखतीत सविस्तर माहिती दिली आहे. ही मुलाखत निवेदिका शिबानी जोशी यांनी  घेतली आहे. 

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा 1 ते 15 जानेवारी 2017 पर्यंत साजरा होणार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व संवर्धनासाठी तसेच अमराठी भाषिकांना मराठी भाषेचा परिचय व्हावा यासाठी 1 ते 15 जानेवारी 2017 या कालावधीत `मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा` मराठी भाषा विभागामार्फत साजरा करण्यात येणार आहे.  या कालावधीमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय, निम-शासकीय कार्यालय, महामंडळे तसेच राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालये, मंडळे सार्वजनिक उपक्रम सर्व खाजगी व व्यापारी बँका, सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये आदी सर्व संस्थांमध्ये `मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा` साजरा करण्यात येणार आहे.

या पंधरवड्यात विविध परिसंवाद, व्याख्याने, विविध स्पर्धा, कार्यशाळा, शिबीरे, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, ग्रंथ प्रदर्शन, काव्य वाचन आणि कथाकथन स्पर्धा, अमराठी भाषिकांसाठी मराठी भाषेचा सुलभ पद्धतीने परिचय करुन देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन आदी कार्यक्रम होणार आहेत.


सदर परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वाकुर्डे प्रकल्पासाठी 200 कोटीचा निधी दोन-तीन टप्प्यात देऊन उर्वरित कामे मार्गी लावणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

 चांदोली पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी 15 दिवसात विशेष बैठक   



सांगली, दि. 31 : शिराळा आणि वाळवा तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या वाकुर्डे प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारा 200 कोटीचा निधी 2 - 3 टप्प्यात देऊन या प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण केली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे बोलताना केली.


शिराळा येथे 15 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे भूमिपूजन, साडेआठ कोटी रुपये खर्चुन उभारलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन तसेच यशवंत सहकारी दुध उत्पादक प्रक्रिया संघ, मर्या.शिराळा या संस्थेच्या विस्तारीत दुध प्रक्रिया व दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले, त्याप्रसंगी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्ह्याचे नूतन पालकमंत्री सुभाष देशमुख, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार राजू शेट्टी, आमदार‍ शिवाजीराव नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.


वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेची 80 टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे करुन शिराळा, वाळवा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील शेतीला पाणी देण्यासाठी 200 कोटींची आवश्यकता असून हा निधी 2-3 टप्प्यात देऊन हा प्रकल्प निश्चितपणे मार्गी लावला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू या प्रकल्पांची उर्वरित कामे मार्गी लावण्यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी आता पैशांची कमतरता नसून ताकारी, म्हैसाळसाठी 1700 कोटी रुपये केंद्राकडून उपलब्ध केले जात आहेत. तसेच टेंभू प्रकल्पाचा 5 वा टप्पाही पूर्ण करण्याचा संकल्पही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. राज्यात 80 हजार कोटीचे पाटबंधारे प्रकल्प असून यासाठी केंद्राकडून 26 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी 12 हजार कोटी नाबार्डकडून मिळाले असल्याने राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्प निश्चिपणे मार्गी लागतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.


चांदोली अभयारण्य आणि परिसराचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास व्हावा यासाठी येत्या 15 दिवसात सर्व संबंधितांची विशेष बैठक आयोजित करुन चांदोली पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याबाबत ठोस उपाययोजना केल्‍या जातील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रसंगी बोलताना दिली. याबरोबरच शिराळ्याची जगप्रसिध्द नागपंचमी असून या नागपंचमीत जिवंत नागांची पुजा करण्यावर असलेल्या बंधनाबाबत केंद्र शासनाकडे विशेष बैठक घेऊन निश्चितपणे मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही ही त्यांनी याप्रसंगी बोलताना दिली.

बचत गटांतील महिलांच्या उत्पादनांना स्थानिक पातळीवर विक्री व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर बचत गटांसाठी उत्पादनांसाठी मॉलस् विकसित करण्याचा मानस असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक उन्नतीचं काम होत असून बचत गटांना सहाय्यभूत होण्याची शासनाची भुमिका असून मायक्रो फायनांन्स कंपनीच्या माध्यमातून बचतगटातील महिलांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.


राज्यातील जनता आता राजा झाली असून  प्रशासक हे सेवक असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने सेवा हमी कायद्याद्वारे जनतेला कायद्याव्दारे फार मोठा अधिकार दिला आहे. यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना आता घरचा रस्ता दाखविला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सामान्य माणसासाठीचं रयतेचे राज्य हा विचार डोळ्यासमोर ठेऊन राज्य शासनाचा कारभार सुरु आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेले अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांचे जागतिक दर्जाच्या स्माकाच्या कामाला सुरुवात झाली असून जगातील सर्वात उंच हे स्मारक आहे.  हे केवळ शिवस्मारक नसून ते जगाचे प्रेरणास्थान असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


राज्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवा डिजिटल कनेक्टीव्हीटीच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रकल्प शासनाने हाती घेतला असून यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मोठ-मोठ्या आणि चांगल्या हॉस्पिटलना जोडून आरोग्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर दिला आहे. शिराळा येथील उप जिल्हा रुग्णालय याच धर्तीवर उभारण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. डिजिटल कनेक्टीव्हीटीद्वारे राज्यातील 2018 पर्यत 29 हजार ग्रामपंचायती जोडल्या जात असून 17 हजार शाळा डिजिटल कनेक्टीव्हीटीच्या माध्यमातून जोडल्याने ग्रामीण भागातही शिक्षणाचे जाळे उपलब्ध झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र सोळाव्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या क्रमांकावर आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण राज्यात हागणदारीमुक्तीचं प्रभावी काम होत असून येत्या आठ दिवसात सांगली जिल्हा राज्यातील दुसरा हागणदारीमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित होईलअशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.



राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 24 तास वीज उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेती पंपासाठीचे सर्व फिडर्स यापुढे सोलरवर चालविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनाही सोलरवर चालवून अक्षय ऊर्जा प्राप्त केली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शिराळा येथे आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी सहकाराच्या माध्यमातून नवी क्रांती घडविली असून शेतकऱ्यांसाठी नवनव्या जोड धंद्याबरोबरच नव-नवे उप पदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प हाती घेऊन ग्रामीण भागातील जनतेच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी राबविलेल्या उपक्रमाबद्दल त्यानी समाधान व्यक्त केले.


जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख या प्रसंगी बोलताना म्हणाले, सहकाराच्या सबलीकरणातून महाराष्ट्र सक्षम करुन मेक इन महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सहकार विभाग विशेषत: विकास सोसायट्या राज्याचा कणा असून या विकास सोसायट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यात अटल महापणन विकास अभियान राबविले जात आहे. कोल्हापूरला शिखर बँकेची शाखा निर्माण करुन सोसायट्यामार्फत शेतकऱ्यांना अर्थ सहाय्य केले जाईल. शेतकऱ्यांनी विकास सोसायट्यांचे सभासद व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.



प्रारंभी सुखदेव पाटील यांनी स्वागत केले. आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी प्रास्ताविक केले. प्रास्ताविकात त्यांनी वाकुर्डे योजनेला गती मिळावी यासह चांदोली अभयारण्य परिसरात पर्यटन केंद्र विकसित व्हावे, नागपंचमी बाबतची बंधने दुर करण्यासाठी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा व्हावा, अशा विविध मागण्या करुन शिराळा तालुक्यात राबविलेल्या विविध कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. समारंभास माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, माजी आमदार दिनकर तात्या पाटील, वृक्षमित्र नाना महाडिक, रणधीर नाईक, नीत केळकर, इस्लापूरचे नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, विक्रम पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर पदाधिकारी, अधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार – 2016 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 :    राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2016 ते 31 डिसेंबर, 2016 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी, 2017 असा आहे.

स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा  www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.  

पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे
अ.क्र
पुरस्काराचे नाव
पारितोषिक
1
बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
2
अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्य स्तर)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
3
बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
4
मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
5
यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार
शासकीय गट (मराठी) (मा. ज.) (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
6
पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
7
तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
8
केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.) (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
9
सोशल मीडिया पुरस्कार
(राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
10
स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्य स्तर)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कार

11
दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार,
नाशिक विभाग

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र, या व्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)
12
अनंतराव भालेराव पुरस्कार,
औरंगाबाद विभाग (लातूरसह)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
13
आचार्य अत्रे पुरस्कार,
मुंबई विभाग
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
14

नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार,
पुणे विभाग
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
15
शि.म.परांजपे पुरस्कार,
कोकण विभाग
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
16
ग.गो.जाधव पुरस्कार,
कोल्हापूर विभाग
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
17
लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार,
अमरावती विभाग
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
18
ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार,
नागपूर विभाग
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र)
       


























































नियम व अटी
राज्य/विभागीय पुरस्कार
पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षांची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील  विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी  त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचाही विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी  पत्रकारांची  निवड याच पध्दतीने केली जाईल. या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी  राज्य व विभागीय स्तर आहेत.  इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच सोशल मीडिया पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी  निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमतीपत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

पुरस्कारासाठी  पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतींसह पाठवावे लागेल. मूळ लिखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लिखाणावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल.

पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराने राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक(माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक(माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील.

ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.

जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील.

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनाही आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात पाठविता येतील.

शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधित विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात पाठवाव्या लागतील.

2016 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिका राज्य स्तरासाठी किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे नीटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.
सोशल मीडिया पुरस्कार

ही स्पर्धा संकेतस्थळे व ब्लॉग व सोशल मिडीयातील प्रसारित मराठी भाषेतील वृत्त/पत्रकारिता विषयक मजकुरासाठी आहे. या स्पर्धेसाठी संकेतस्थळे व ब्लॉग सोशल मीडियाचा वृत्त/पत्रकारिताविषयक प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना सहभाग घेता येईल. पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावी. स्वतंत्र ब्लॉगद्वारे लेखन केलेले असल्यास ब्लॉगला किमान एक वर्ष झालेले असावे. त्याचप्रमाणे, वृत्त/पत्रकारिताविषयक संकेतस्थळ अधिकृत असावे व त्यावर सोशल मीडिया वापर करताना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका या विकास पत्रकारिताविषयक लेखनाच्या असाव्यात व त्यात शासनाच्या विविध योजनांना पूरक अभिव्यक्ती असावी. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने व त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे करण्यात आलेल्या पत्रकारितेची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रित प्रती (प्रिंट आऊट) सादर कराव्यात. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.
स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार

केंद्र शासनाचे स्वच्छ भारत अभियान आणि राज्य शासनाचे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आपल्या लिखाणातून लोकांमध्ये स्वच्छताविषयक जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांसाठी ही स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामधील पत्रकारांना सहभागी होता येईल. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान (नागरी), संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हागणदारीमुक्त गाव योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅसची तसेच वीजेची निर्मिती इत्यादी बाबत लिखाण केलेले असावे. शासनस्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छताविषयक विविध योजनांची प्रसिध्दी, स्वच्छता अभियान लोकसहभाग वाढविण्यासाठी  लिखाणाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे महत्व पटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या जनजागृतीपर लेखन इत्यादींचा या पुरस्कार स्पर्धेत अंतर्भाव होईल. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा
इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी  वृत्तकथा पुरस्कार देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खाजगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था  प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक /जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला,  हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून पुरस्कारपात्र विजेत्याची निवड करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती  करण्यात येईल. तसेच याशिवाय अन्य संबंधित अटी  या गटासाठीही लागू राहतील.     
                                छायाचित्रकार पुरस्कार
तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार स्पर्धा ही मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे. यात सामाजिक संदेश देणारी छायाचित्रे, समाजातील प्रश्न मांडणारी छायाचित्रे, शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसारासाठी पुरक ठरतील अशी छायाचित्रे यांच्यासह प्रवेशिका सादर करता येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य मानण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र  मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची  मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक कामाच्या प्रसिध्दीसाठी जनतेमधील जाणिव जागृतीसाठी  त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल. एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिध्द झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.
उपरोक्त सर्व स्पर्धाविषयींची माहिती आणि अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in, www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथे उपलब्ध आहेत. तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी, उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, संचालक, नागपूर-अमरावती व संचालक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, पणजी-गोवा तसेच नवी दिल्ली आणि वृत्त शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -32 येथे उपलब्ध आहेत.

या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने करण्यात येत आहे.