उद्योगस्नेही धोरणामुळे महाराष्ट्र इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये देशात अग्रस्थानी - उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

               मुंबई, दि. 30 : उद्योग विभागाने गेल्या दोन वर्षात घेतलेल्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळे इज ऑफ डुइंग बिझनेस ( Ease of Doing Business) अंतर्गत निकषांच्या पूर्ततेचे प्रमाण 49.5 टक्क्यावरून 84.5 टक्के झाले असून पुढील काही महिन्यात हे प्रमाण 90 टक्के होणे अपेक्षित आहे. या कामगिरीची दखल घेत सिंगापूर येथील एशियन कॉम्पिटिटीव्हनेस असोसिएशन या त्रयस्थ संस्थेने भारतातील औद्योगिक वातावरणाचा तौलनिक अभ्यास करून सर्वेक्षणाअंती देशातील औद्योगिक दृष्ट्या सर्वोत्तम राज्य म्हणून महाराष्ट्राला पहिला क्रमांक बहाल केला. देशाबाहेरील स्वतंत्र संस्थेचा निष्कर्ष म्हणून या गौरवाचे महत्व मोठे आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची भूखंड वाटप प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            शासनाच्या गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत उद्योग विभागाने केलेल्या कामांची माहिती श्री. देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
            श्री. देसाई म्हणाले की, उद्योग विभागाने गेल्या दोन वर्षात पारदर्शक व गतिमान कामगिरी केली आहे. मेक इन इंडियासप्ताहात विभागाने जाहीर केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण, किरकोळ व्यापारी धोरण यांना उद्योग जगताकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स व फॅब धोरण, अनुसूचित जाती जमातींच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि राज्य शासनाचे खरेदी धोरण इ. योजना जाहीर केल्या असून त्यांची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

            ‘मेक इन इंडियाकार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्याने एकूण 2603 सामंजस्य करार (MOUs) केले आहेत. त्या अंतर्गत एकूण 8.04 लाख कोटी इतकी गुंतवणूक अपेक्षित असून एकूण 30.4 लक्ष इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी 2459  सामंजस्य करार (MOUs) हे उद्योग विभागाशी थेट संबंधित आहेत. या करारांची अमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना केली व त्याद्वारे सामंजस्य कराराची गुंतवणूक प्रत्यक्ष भांडवली स्वरुपात आणण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे आतापर्यंत 262 सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आले असून प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातून रु.3.65 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली आहे.
उद्योगांच्या सहाय्यासाठी मैत्री कक्ष सक्षम करण्यात आला असून 16 विविध विभागांचे अधिकारी यावर सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. नवीन उद्योग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सेवा हमी कायद्याशी संलग्न करण्यात आलेली आहे. खनिकर्म विभागाचेही काम पाहताना अवैध खाणीकर्माला आळा घालण्यासाठी MRSAC मार्फत माईनिंग लिज मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे अवैध खाण उत्खननावर उपग्रहाद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.  

एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शी
       महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूखंड वाटपासाठी आता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक असून पुढील प्रक्रियाही एक महिन्यात करण्यात येणार आहे. यानुसार 80 टक्क्यापेक्षा जास्त भूखंडाचे वितरण झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील ऊर्वरित भूखंड वाटपासाठी निविदा पद्धत सुरू करणे, ज्या औद्योगिक क्षेत्रात 80% पेक्षा कमी भूखंड वितरीत झाले आहेत, तेथे ऑनलाईन देकार मागवून स्पर्धात्मक बोलीतून भूखंड वाटप करण्यात येईल. या वाटपासाठी भूखंड वाटप समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुधारित प्रक्रियेमुळे स्वेच्छा निर्णयाने भूखंड वाटप करण्याच्या पध्दतीस पूर्णपणे पायबंद बसला आहे. या नवीन भूखंड वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीस दि. 23 सप्टेंबर 2016 रोजी महामंडळाने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिध्द करून सुरुवात केली आहे.खेरीज औद्योगिक क्षेत्रनिहाय उपलब्ध भूखंडाची व इतर तपशील महामंडळाच्या www.midcindia.orgया संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

      औद्योगिक क्षेत्रातील 20% भूखंड सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी राखीव ठेवणे आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजनेनुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांसाठी यातील भूखंड राखीव ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच लघु व मध्यम उद्योगांसाठीराज्यातील पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, हिंगणा (नागपूर), अहमदनगर व वागळे इस्टेट (ठाणे) या पाच औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योग सदन उभारण्याची विशेष योजना राबविण्याचा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे. त्या माध्यमातून या उद्योगांना बांधीव गाळे उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून सर्व सोयीसुविधायुक्त भूखंड त्यांना मिळणार आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावरस्टार्ट अप्स” तयार होतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
            औद्योगिक विकास महामंडळाचे भूखंड घेऊनही ते विकसित न करणाऱ्या उद्योगांना आणखी एक संधी देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या उद्योग संजीवनी योजनेची मुदत 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत वाढविण्यास संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून या योजनेची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

व्यवसायाचे सुलभीकरण अर्थात इज ऑफ डुइंग बिझनेसवर भर
             श्री. देसाई म्हणाले कीव्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) या अंतर्गत राज्य शासनाने उद्योग उभारण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण व्हावेउद्योगांना कोणत्याही लालफितीचा अनुभव येऊ नयेयासाठी प्रयत्न केले आहेत. उद्योगांशी संबंधित सर्वच विभागांनी उद्योगांच्या परवानग्या,सोयीसुविधा यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियांचा वापर सुरू केला आहे. पूर्वी उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक परवाने लागत. आता ही परवान्यांची संख्या 67 वरून38 केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांच्या परवानग्यांची संख्या 14 वरुन 5 इतकी कमी केली आहे. या कामांची दखल घेऊन सिंगापूरच्या संस्थेने महाराष्ट्र हा देशात अग्रस्थानी असल्याचे जाहीर केले आहे.

आणखी 9 वस्त्रोद्योग उद्याने उभारणार
            नांदगाव पेठ, अमरावती येथील वस्त्रोद्योग उद्यानात वेगवान उभारणी झाली असून आतापर्यंत रेमंड, सियाराम, श्याम इंडो फॅब असे 11 उद्योग उत्पादन पातळीपर्यंत आले आहेत. राज्याच्या कापूस उत्पादन क्षेत्रात अशी आणखी 9 वस्त्रोद्योग उद्याने उभारण्याचा निर्णय झाला असून त्यासाठीचे भूसंपादन प्रगतीपथावर आहे, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमधील पहिले औद्योगिक शहर शेंद्रा बिडकीन
श्री. देसाई यांनी सांगितले की, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत शेंद्रा व बिडकीन येथे देशातील पहिली औद्योगिक नागरी वसाहत उभारण्यात येत आहे. सुमारे 4 हजार हेक्टर जागेवर ही वसाहत उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी मोठे उद्योग इच्छुक आहेत. या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. येथील भूखंडांचे उद्योगांना वाटप करण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात ये आहे.

एक खिडकी योजना - मैत्री कक्ष

            श्री. देसाई म्हणाले की, उद्योगांना परवान्यांसाठी अनेक ठिकाणी जावे लागते. वेगवेगळ्या विभागांमध्ये फिरावे लागते. यामध्ये त्यांचा बहुमूल्य वेळ व पैसा वाया जातो. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने मैत्री कक्षाच्या माध्यमातून एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. या कक्षात ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यात ये आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे. या मैत्री कक्षातून गुंतवणुकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व मंजुऱ्या मिळणार आहेत. त्यासाठी कालबद्ध मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान व त्यानंतर येणाऱ्या अडचणींचे निवारणही या माध्यमातून हो आहे. यासाठी उद्योग विभागाने पुढाकार घेऊन ही एक खिडकी योजना सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी वेगळा कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा