इमारतींच्या पर्यावरण मंजुरीचा समावेश राज्यातील ‘डीसीआर’ मधे होणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

        नवी दिल्ली, 30 : राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यासाठी लागणारी पर्यावरणीय मंजुरी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात(डीसीआर) संलग्न करण्यास केंद्राने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

         पर्यावरण मंत्रालयात आज मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री तथा हवामानबदल मंत्री अनिल दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील विविध पर्यावरण विषयक प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्याच्या वरिष्ठ अधिका-यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर श्री. फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना  माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात इमारती उभारण्यास पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात यावे लागते. या ऐवजी राज्यातच अशी मंजुरी देण्यात यावी आणि त्यासाठी राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमात (डीसीआर) ही मंजुरी संलग्न करण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्याने केंद्राकडे मांडला होता. त्यास आजच्या बैठकीत तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून या संदर्भात लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. एमसीझेडएमए आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन एक महिन्यात अंतिम परवानगीचा प्रश्न मार्गी लागेलअसे आश्वासन श्री. दवे यांनी यावेळी दिले. तसेच मालाड येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुद्धा एक महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

कोकणात तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यास केंद्र व राज्याची सहमती - मुख्यमंत्री फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली, 30 : कोकणात तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आज सहमती झाली. या संदर्भात सविस्तर प्रकल्पअहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या सूचना श्री प्रधान यांनी वरिष्ठ अधिका-यांना दिल्या. 

             मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज  शास्त्री भवनात  श्री. धर्मेद्र प्रधान यांची भेट घेतली. या भेटी नंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांना ही माहिती  दिली. बैठकीत श्री.प्रधान यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचेसमोर कोकणात पश्चिम किनारपटटी तेल शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहमती दर्शविली. तेल शुध्दीकरण प्रकल्प  उभारण्यासाठी जागेच्या पर्यायाबाबत चर्चा झाली. कोकणातील हा तेल शुध्दीकरण प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. यामुळे देशाची इंधन क्षमता वाढणार आहे. हा प्रकल्प पुर्ण झाल्यावर तरुणांना मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.  येत्या एक महिन्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांमध्ये बैठक होणार असून, तेलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर समांतर गॅस पाईपलाईन उभारण्यास सहमती

             राज्यात प्रस्तावित असलेल्या मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर समांतर गॅस पाईपलाईन उभारण्या संदर्भातही केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात  सहमती झाली. मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गावर समांतर गॅस पाईपलाईन उभारण्यात यावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठेवला. त्यास श्री. प्रधान यांनी सहमती दर्शवली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, या गॅस पाईपलाईनच्या माध्यमातून घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी गॅसचा उपयोग करता येणार आहे. ही पाईपलाईन जवळपास 700 किलोमीटर लांबीची  असणार असून यामुळे देशातील पूर्व व दक्षिणेकडील राज्यांना जोडता येणार आहे. येत्या काळात केंद्र  व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाचे उच्चअधिकारी यांच्यात बैठक होणार असून बैठकीत या प्रकल्पाचे प्रारुप तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

               या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सचिव प्रवीण परदेशी, केंद्रीय पेट्रोलियम व वायु मंत्रालयाच्या तेल शुध्दीकरण विभागाचे सहसचिव पौंड्रीक, महाराष्ट्र सदनाच्या आयुक्त  तथा सचिव आभा शुक्ला,गुंतवणूक आयुक्त  लोकेश चंद्र उपस्थित होते.

भारतीय स्वच्छता परिषदेत राज्याचा गौरव, विशेष अनुदान

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 30 :  नवी दिल्ली येथे आज झालेल्या ‘इंडोसॅन’ या भारतीय स्वच्छता परिषदेत महाराष्ट्राने याबाबत केलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरीचा गौरव झाला. पुणे शहराचा स्वच्छ शहर म्हणून, तर  सिंधुदूर्ग जिल्ह्यास स्वच्छ जिल्हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यासह अमृत अभियानातील नाविन्यपूर्ण कामगिरीसाठी राज्याला 45 कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान जाहीर करण्यात आले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नवी दिल्लीत विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन राज्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्याबाबत चर्चा केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज विज्ञान भवनात ‘इंडोसॅन’ ही भारतीय स्वच्छता परिषद घेण्यात आली. या परिषदेस केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.या एक दिवसीय परिषदेत स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशात घडून येत असलेल्या बदलांसंबंधी चर्चा झाली. त्यात अंमलबजावणी दरम्यान आलेल्या अनुभवांची देवाणघेवाणस्वच्छतेच्या क्षेत्रात येत असलेले नवीन तंत्रज्ञानघनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छ भारत मिशनची देखरेख प्रणाली याबाबत विचारमंथन झाले. पुण्यातील कचरावेचक संघटनेच्या मॉडेलचाही या परिषदेत गौरव झाला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वच्छता अभियानात लक्षणीय कामगिरी करुन राज्याला देशात अव्वल करण्यात योगदान देणाऱ्या कामगिरीबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांसह शासकीय अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच अमृत अभियानासाठी विशेष अनुदान दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

नागपूर-मुंबई गॅस पाईपलाईनसाठी प्रस्ताव
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन प्रस्तावित नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गालगत गॅस पाईपलाईन टाकण्यासंदर्भात विस्तृतपणे चर्चा केली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यासंदर्भात सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो मान्यतेसाठी सादर करावाअसे निर्देश श्री. प्रधान यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. रत्नागिरी जिल्ह्यात देशातील सर्वांत मोठी तेल रिफायनरी उभारण्यासंदर्भात काही जागा पेट्रोलियम मंत्रालयाने निश्चित केल्या आहेत. त्याबाबत येत्या एक महिन्यात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक होईलअसे यावेळी ठरविण्यात आले.

कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे यांची देखील मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडच्या परवानगी प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती त्यांनी यावेळी केली. एमसीझेडएमए आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन एक महिन्यात अंतिम परवानगीचा प्रश्न मार्गी लागेलअसे आश्वासन श्री. दवे यांनी दिले. तसेच मालाड येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुद्धा एक महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
                          शेतकऱ्यांच्या मदतीबद्दल आभार
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 1269 कोटी रूपयांची मदत दिल्याबद्दल आभार मानले. याचा फायदा राज्यातील दुष्काळाची झळ बसलेल्या शेतक-यांना होणार असल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळाबाबत दिलेली पुरवणी मागणी केंद्राने स्वीकारल्या असून देशाच्या इतिहासात राज्य सरकारच्या पुरवण्या मागण्या स्वीकारल्याची पहिलीच घटना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांचा बिमोड करण्यासाठीकेलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सनंतर महाराष्ट्र आणि मुंबईत करण्यात आलेल्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली. तसेच विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली. तसेच मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचीही भेट घेतली.

महाराष्ट्रातील जवानाला सुरक्षित भारतात आणावे
पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर सीमेवर झालेल्या चकमकीत महाराष्ट्रातील धुळे जिल्हयातील नंदू चव्हाण हे सैनिक अनवधानाने पाकिस्तानच्या हद्दीत गेले आहेत. त्यांना भारतात सुरक्षित परत आणण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजनाथ सिंह यांना केली. 


“अमृत” योजनेच्या उत्कृष्ट कामासाठी महाराष्ट्राला 45.57 कोटी प्रोत्साहन रक्कम मनीषा म्हैसकर यांनी स्विकारले “अमृत” चे मानपत्र

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

नवी दिल्ली, 30 : अटल नागरी पुर्नर्निमाण व परिवर्तन “अमृत” योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला 45.57 कोटी प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आली.

विज्ञान भवन येथे आज “इण्डोसन” भारतीय स्वच्छता संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाच्या दुस-या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय नागरी मंत्री एम. वैंकय्या नायडू हे उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रीय नगर विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्यमंत्री रमेश चंदप्पा जीगाजिनागी, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर उपस्थित होते.

“अमृत” योजनेंतर्गत राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम.वैंकय्या नायडू यांच्याहस्ते महाराष्ट्राला मानपत्र प्रदान करण्यात आले. हे मानपत्र नगर विकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्विकारले.


“अमृत” मिशन योजनेतंर्गत महाराष्ट्राला 45.57 कोटी रक्कम प्रोत्साहनपर देण्यात आली. अटल नागरी पुर्ननिर्माण व परिवर्तन“अमृत” योजनेंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी  करणा-यांमध्ये 19 राज्य आणि 1 केंद्र शासित प्रदेशाचा समावेश आहे. प्रोत्साहनपर रक्कम ही योजनेंतर्गत मिळणा-या रक्कमे व्यतिरिक्तची अतिरिक्त रक्कम आहे. “अमृत” योजनेंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनपर रक्कम ही केवळ अमृत योजनेमधील नवीन प्रकल्प, प्रकल्पांमधील सुधारणा आणि क्षमता विकासासाठी खर्च करावी लागणार आहे. 

पुणे शहर व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यास राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


 नवी दिल्ली, 30 : पुणे शहरास स्वच्छ शहर तर सिंधुदूर्ग जिल्ह्यास स्वच्छ जिल्हा या राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्काराने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. स्वच्छ भारत संमेलनात हा गौरव करण्यात आला.

विज्ञान भवन येथे “इण्डोसन” या राष्ट्रीय स्वच्छता संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी देशभरातील सर्वाधिक स्वच्छ शहरे, जिल्हा परिषद, पर्वतिय शहरे, शाळा, पर्यटन स्थळांना पुरस्कृत करण्यात आले यावेळी केंद्रीय नगर विकास मंत्री एम. वैंकय्या नायडू, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रीय नगर विकास राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता राज्यमंत्री रमेश चंदप्पा जीगाजिनागी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, नगर विकास सचिव मनीषा म्हैसकर या संमेलनास उपस्थित होते. तसेच देशातील विविधि राज्यांचे मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी, सचिव, महानगरपालिकांचे आयुक्त आदी उपस्थित होते.

 पुणे महानगरपालिकेने राबविलेल्या विशेष प्रकल्पांतर्गत घराघरातून कचरा उचलने, त्याचे नियोजन करणे, कच-यापासून खत निर्मित करणे. यासह कचरा उचलणा-या कामगांराना अद्यावत साधन सामुग्री प्रदान करणे. केंद्राने स्वच्छता अभियानातंर्गत ठरविलेल्या नियमांचे पालन केल्यामुळे पुणे शहराला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप, पुणे महानगर पालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि शहर स्वच्छ करणा-या महिला कामगारांच्या प्रतिनिधी श्रीमती राधाबाई सावंत यानी स्वीकारला.

किनार पट्टीवरील जिल्हयांमध्ये सर्वाधिक स्वच्छ शहर या गटात सिंधुदूर्ग जिल्ह्याला स्वच्छ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी शेखर सिंग यांनी स्वीकारला. वेगवेगळ्या पातळीवर झालेल्या स्पर्धांनंतर यांची निवड झाली असून आज हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

स्वच्छाग्रही बना
      पंतप्रधानांचे आवाहन
ज्याप्रमाणे भारत स्वतंत्र करण्यासाठी सत्याग्रह करण्यात आले. त्याच प्रमाणे भारताला स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी स्वच्छाग्रही बना, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संमेलनात केले.

स्वच्छता सर्वांना आवडते, मात्र घरात पाळली जाणारी स्वच्छता सार्वजनिक ठिकाणी पाळली जात नाही. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता पाळणे सुरू झाल्यास संपूर्ण देश स्वच्छ व्हायला वेळ लागणार नाही.

राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमध्ये दिवसभरात एकदा तरी “स्वच्छता समाचार” सारखे उपक्रम सुरू करावेत. ज्यामुळे जनतेमध्ये अधिक जागरुकता निर्माण होईल. राज्या-राज्यात विविध स्तरावर स्वच्छतेबाबतच्या स्पर्धा घेऊन प्रोत्साहनपर पुरस्कार द्यावे. युवकांना स्वच्छता अभियानामधून रोजगार निर्मिती कशी करता येईल याबाबत अभ्यास करावा. घन कच-यापासून अर्थकारण करण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.



श्री.वैंकय्या नायडू यांच्या भाषणात महाराष्ट्रातील वाशिम जिल्ह्यातील साईखेडा येथील संगीता आव्हाळे यांचा उल्लेख झाला. त्यांनी मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले होते. त्यांच्या कामाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. यासह हागणदारीमुक्त करण्यामध्ये महाराष्ट्र प्रशंसनीय कामगिरी करीत असल्याचे आणि पुढील काही काळात महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त होईल असा विश्वास, श्री नायडू यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अनुसूचित जमातीच्या २५०० विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात ‘खास बाब' म्हणून प्रवेश - आदिवासी विकास मंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

        मुंबई, दि. 30 : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय  वसतीगृहात  सन २०१६-१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी अनुसूचित जमातीच्या सुमारे २५००  विद्यार्थ्यांना खास बाबम्हणून प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी दिली.

        शासकीय वसतिगृहात दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी 10 टक्के जागांवर शासनस्तरावरून खास बाबम्हणून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. सन २०१६-२०१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित  जमातीच्या  गरजू विद्यार्थ्यांना फायदा  होणार आहे


        राज्यातील 4 आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत या विद्यार्थ्यांना   शासकीय वसतीगृहात प्रवेश देण्यात आला आहे. यात  नाशिक अंतर्गत-८५४, ठाणे-५७३, अमरावती-५४१ नागपूर-४२३ विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. तसेच राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृह प्रवेशाची वाढती मागणी, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून उपाययोजना करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून यावर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही श्री. सवरा यावेळी दिली

मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत २ हजार वाहनक्षमतेचे सुसज्ज वाहनतळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली जागांची पाहणी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

         मुंबई, दि. ३० : वर्सोवा पुलाचे काम व त्यामुळे होत असलेली वाहतूक कोंडी टाळण्याकरिता गुजरात येथून येणाऱ्या वाहनांकरिता मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ वरील सुमारे १४ एकर जागेवर २००० गाड्या उभ्या राहू शकतील एवढ्या क्षमतेचे वाहनतळ सोमवारपर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम ) मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे दिली. 

दापचारी आणि आच्छाड येथील दुग्धविकास आणि आरटीओ यांच्या ४ जागांवर हे  वाहनतळ उभारण्यात येणार असून त्यामुळे ठाणे, कल्याण, भिवंडी बायपास, शिळ रास्ता, घोडबंदर,पालघर, वसई तसेच, मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील सर्व प्रवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी  सांगितले. तसेच, वाहतूक नियंत्रित करण्याकरिता मनोर फाटा व चिंचोटी येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात यावे व त्यांच्या सूचनेनुसार गुजरातकडून येणारी वाहने नियंत्रित करण्याच्या सूचना श्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

        वाहतूक कोंडी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची असल्याचे श्री. शिंदे म्हणाले. वर्सोवा पुलाच्या कामामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची दखल घेऊन ती टाळण्याकरीता विशेष वाहनतळ उभारण्यात येऊन जेएनपीटी व गुजरातकडून येणारी वाहने नियंत्रित करून  रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यात यावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत दिल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीएमएसआरडीसीचे अधिकारी पोलीस यंत्रणा व वाहतूक पोलीस अधिकारी तहसीलदार, प्रांत आदी अधिकारी उपस्थित होते.


        वाहतूक कोंडी नियंत्रणात आणण्याकरिता सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे काम करण्याची गरज असून पोलिसांनी मनुष्यबळ वाढवावे याकरिता महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाकडून अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळावे, याकरिता त्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बोलणे झाले असून त्यांनी होकारही दिला असल्याचे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. वाहनतळ उभारताना त्याठिकाणी स्वच्छ व मुबलक पिण्याच्या पाण्याची तसेच शौचालयांची सोय करण्यात यावी व ड्रायव्हर यांना अंघोळीकरिता हौद बांधण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. तसेच, रुग्णवाहिकांसाठी ग्रीन कॉरिडॉर देखील राबवण्यात यावे जेणेकरून या वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णवाहिकांना कोणताही अडथळा होऊ नये, असे श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.  वाहने रस्त्यावर आल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता सर्वांनी आपली जबाबदारी ओळखून एकत्रितपणे कार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योगस्नेही धोरणामुळे महाराष्ट्र इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये देशात अग्रस्थानी - उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

               मुंबई, दि. 30 : उद्योग विभागाने गेल्या दोन वर्षात घेतलेल्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळे इज ऑफ डुइंग बिझनेस ( Ease of Doing Business) अंतर्गत निकषांच्या पूर्ततेचे प्रमाण 49.5 टक्क्यावरून 84.5 टक्के झाले असून पुढील काही महिन्यात हे प्रमाण 90 टक्के होणे अपेक्षित आहे. या कामगिरीची दखल घेत सिंगापूर येथील एशियन कॉम्पिटिटीव्हनेस असोसिएशन या त्रयस्थ संस्थेने भारतातील औद्योगिक वातावरणाचा तौलनिक अभ्यास करून सर्वेक्षणाअंती देशातील औद्योगिक दृष्ट्या सर्वोत्तम राज्य म्हणून महाराष्ट्राला पहिला क्रमांक बहाल केला. देशाबाहेरील स्वतंत्र संस्थेचा निष्कर्ष म्हणून या गौरवाचे महत्व मोठे आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची भूखंड वाटप प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            शासनाच्या गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत उद्योग विभागाने केलेल्या कामांची माहिती श्री. देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
            श्री. देसाई म्हणाले की, उद्योग विभागाने गेल्या दोन वर्षात पारदर्शक व गतिमान कामगिरी केली आहे. मेक इन इंडियासप्ताहात विभागाने जाहीर केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरण, किरकोळ व्यापारी धोरण यांना उद्योग जगताकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स व फॅब धोरण, अनुसूचित जाती जमातींच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि राज्य शासनाचे खरेदी धोरण इ. योजना जाहीर केल्या असून त्यांची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

            ‘मेक इन इंडियाकार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्याने एकूण 2603 सामंजस्य करार (MOUs) केले आहेत. त्या अंतर्गत एकूण 8.04 लाख कोटी इतकी गुंतवणूक अपेक्षित असून एकूण 30.4 लक्ष इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी 2459  सामंजस्य करार (MOUs) हे उद्योग विभागाशी थेट संबंधित आहेत. या करारांची अमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना केली व त्याद्वारे सामंजस्य कराराची गुंतवणूक प्रत्यक्ष भांडवली स्वरुपात आणण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे आतापर्यंत 262 सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आले असून प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातून रु.3.65 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रत्यक्षात आली आहे.
उद्योगांच्या सहाय्यासाठी मैत्री कक्ष सक्षम करण्यात आला असून 16 विविध विभागांचे अधिकारी यावर सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. नवीन उद्योग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सेवा हमी कायद्याशी संलग्न करण्यात आलेली आहे. खनिकर्म विभागाचेही काम पाहताना अवैध खाणीकर्माला आळा घालण्यासाठी MRSAC मार्फत माईनिंग लिज मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे अवैध खाण उत्खननावर उपग्रहाद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.  

एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाची प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शी
       महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूखंड वाटपासाठी आता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक असून पुढील प्रक्रियाही एक महिन्यात करण्यात येणार आहे. यानुसार 80 टक्क्यापेक्षा जास्त भूखंडाचे वितरण झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील ऊर्वरित भूखंड वाटपासाठी निविदा पद्धत सुरू करणे, ज्या औद्योगिक क्षेत्रात 80% पेक्षा कमी भूखंड वितरीत झाले आहेत, तेथे ऑनलाईन देकार मागवून स्पर्धात्मक बोलीतून भूखंड वाटप करण्यात येईल. या वाटपासाठी भूखंड वाटप समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुधारित प्रक्रियेमुळे स्वेच्छा निर्णयाने भूखंड वाटप करण्याच्या पध्दतीस पूर्णपणे पायबंद बसला आहे. या नवीन भूखंड वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीस दि. 23 सप्टेंबर 2016 रोजी महामंडळाने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिध्द करून सुरुवात केली आहे.खेरीज औद्योगिक क्षेत्रनिहाय उपलब्ध भूखंडाची व इतर तपशील महामंडळाच्या www.midcindia.orgया संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

      औद्योगिक क्षेत्रातील 20% भूखंड सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी राखीव ठेवणे आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रोत्साहन योजनेनुसार अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांसाठी यातील भूखंड राखीव ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच लघु व मध्यम उद्योगांसाठीराज्यातील पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, हिंगणा (नागपूर), अहमदनगर व वागळे इस्टेट (ठाणे) या पाच औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योग सदन उभारण्याची विशेष योजना राबविण्याचा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे. त्या माध्यमातून या उद्योगांना बांधीव गाळे उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून सर्व सोयीसुविधायुक्त भूखंड त्यांना मिळणार आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावरस्टार्ट अप्स” तयार होतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
            औद्योगिक विकास महामंडळाचे भूखंड घेऊनही ते विकसित न करणाऱ्या उद्योगांना आणखी एक संधी देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या उद्योग संजीवनी योजनेची मुदत 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत वाढविण्यास संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून या योजनेची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

व्यवसायाचे सुलभीकरण अर्थात इज ऑफ डुइंग बिझनेसवर भर
             श्री. देसाई म्हणाले कीव्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) या अंतर्गत राज्य शासनाने उद्योग उभारण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण व्हावेउद्योगांना कोणत्याही लालफितीचा अनुभव येऊ नयेयासाठी प्रयत्न केले आहेत. उद्योगांशी संबंधित सर्वच विभागांनी उद्योगांच्या परवानग्या,सोयीसुविधा यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियांचा वापर सुरू केला आहे. पूर्वी उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक परवाने लागत. आता ही परवान्यांची संख्या 67 वरून38 केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांच्या परवानग्यांची संख्या 14 वरुन 5 इतकी कमी केली आहे. या कामांची दखल घेऊन सिंगापूरच्या संस्थेने महाराष्ट्र हा देशात अग्रस्थानी असल्याचे जाहीर केले आहे.

आणखी 9 वस्त्रोद्योग उद्याने उभारणार
            नांदगाव पेठ, अमरावती येथील वस्त्रोद्योग उद्यानात वेगवान उभारणी झाली असून आतापर्यंत रेमंड, सियाराम, श्याम इंडो फॅब असे 11 उद्योग उत्पादन पातळीपर्यंत आले आहेत. राज्याच्या कापूस उत्पादन क्षेत्रात अशी आणखी 9 वस्त्रोद्योग उद्याने उभारण्याचा निर्णय झाला असून त्यासाठीचे भूसंपादन प्रगतीपथावर आहे, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमधील पहिले औद्योगिक शहर शेंद्रा बिडकीन
श्री. देसाई यांनी सांगितले की, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत शेंद्रा व बिडकीन येथे देशातील पहिली औद्योगिक नागरी वसाहत उभारण्यात येत आहे. सुमारे 4 हजार हेक्टर जागेवर ही वसाहत उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी मोठे उद्योग इच्छुक आहेत. या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांची कामे पूर्णत्वास येत आहेत. येथील भूखंडांचे उद्योगांना वाटप करण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात ये आहे.

एक खिडकी योजना - मैत्री कक्ष

            श्री. देसाई म्हणाले की, उद्योगांना परवान्यांसाठी अनेक ठिकाणी जावे लागते. वेगवेगळ्या विभागांमध्ये फिरावे लागते. यामध्ये त्यांचा बहुमूल्य वेळ व पैसा वाया जातो. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने मैत्री कक्षाच्या माध्यमातून एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. या कक्षात ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यात ये आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच उद्योगांना याचा फायदा होणार आहे. या मैत्री कक्षातून गुंतवणुकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व मंजुऱ्या मिळणार आहेत. त्यासाठी कालबद्ध मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान व त्यानंतर येणाऱ्या अडचणींचे निवारणही या माध्यमातून हो आहे. यासाठी उद्योग विभागाने पुढाकार घेऊन ही एक खिडकी योजना सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी वेगळा कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला आहे.