18:18:10 या खताची किंमत प्रति गोणी 50 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय - कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
शेतकऱ्यांच्या अवजार खरेदीची रक्कम थेट बॅंक खात्यात जमा करावी


मुंबई, दि. ३१: राज्याच्या कृषी औद्योगिक महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार झाला पाहिजे, असे स्पष्ट करीत येत्या रब्बी हंगामापासून महामंडळ निर्मित 18:18:10 या खताची किंमत प्रति गोणी 50 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्याचे कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी  आज येथे जाहीर केला.

शेतकऱ्यांना महामंडळामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या विविध अवजारांबाबत धोरण ठरवावे आणि अवजार खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करावी, असे निर्देशही कृषिमंत्र्यांनी आज येथे दिले.

येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक झाली. कृषिमंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर महामंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत श्री. फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांना फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार करण्याविषयी सूचना दिल्या. कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या बैठकीत महामंडळाकडून होणारी राज्यातील खत विक्री, कीटकनाशकांचे उत्पादन विक्री, कृषी अभियांत्रिकी विभागाकडून केले जाणारी कारवाई, अन्न प्रक्रिया उद्योग याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यात महामंडळामार्फत एक लाख 90 हजार मेट्रि टन मिश्र खतांचे उत्पादन केले जाते आणि ते 1346 वितरकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येते. खत उत्पादनासाठी महामंडळाचे राज्यात सहा ठिकाणी कारखाने आहेत. महामंडळाच्या माध्यमातून कीटकनाशके देखील उत्पादति केली जातात. दरवर्षी सुमारे 4 लाख किलो कीटकनाशकांची निर्मिती केली जात असून ही किटकनाशके खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणण्याचा प्रयत्न  केला जात असल्याचे श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

महामंडळ निर्मित 18:18:10 या खताच्या एका गोणीसाठी 885 रुपये शेतकऱ्यांना मोजावे लागत आहे. मात्र रब्बी हंगामापासून या खताच्या गोणीमागे 50 रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना महामंडळामार्फत विविध प्रकारची अवजारे अनुदानाच्या माध्यमातून दिली जातात. मात्र, बऱ्याचदा या अवजारांच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतात. काही ठिकाणी ते वेळेवर देखील उपलब्ध होत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांना अवजारासाठीची अनुदानति रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करावी. अवजार पुरवण्यासाठी निश्चित धोरण ठरवावे, असेही श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात प्रत्येक तालुक्यात कृषी अभियांत्रिकी सेवा केंद्र सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली, अवजारे, किटकनाशके, खते, दुरुस्ती अशा सुविधा मिळू शकतील त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सांगून कृषी मंत्री म्हणाले की, देशाच्या कृषी प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के आहे, तर राज्य हे फळ उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शेती प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून त्यासाठी क्लस्टरनिहाय प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, शेतातच प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र सुरू करणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीसाठी कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाने नोडल एजन्सी म्हणून भूमिका बजावणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्यात येणार असल्याचेही श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.


केंद्र शासन पुरस्कृत शीतसाखळी प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील २८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी २२ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस कृषी आयुक्त विकास देशमुख, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. करंजकर, महामंडळाचे विविध शाखांचे प्रमुख उपस्थित होते 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा