कॅमेरामन जयप्रकाश नाईक यांना भावपूर्ण निरोप

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील टी. व्ही. कॅमेरामन जयप्रकाश नाईक हे प्रदीर्घ सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार आज सेवानिवृत्त झाले. त्यांना एका कार्यक्रमात निरोप देण्यात आला.

यावेळी संचालक (माहिती/प्रशासन) देवेंद्र भुजबळ म्हणाले की,  श्री नाईक यांनी अत्यंत कर्तव्यदक्षतेने आणि जबाबदारीने काम केले. कोणत्याही कामात उत्साहाने श्री. नाईक सहभागी होत असत. अत्यंत कठिण परिस्थितीत त्यांनी प्रसंगी जीवावर उदार होऊन छायाचित्रण केले आहे, असे सांगून श्री. भुजबळ यांनी श्री. नाईक यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

श्री नाईक म्हणाले, माझ्या वडिलांनीही याच महासंचालनालयात निष्ठेने सेवा केली होती. त्यांचा वारसा यशस्वीपणे चालविल्याचा आनंद असल्याची भावना श्री. नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केली.

याप्रसंगी उपसंचालक (लेखा) राजेश भोईर, वरिष्ठ सहायक संचालक विलास कुडके, सहायक संचालक हर्षवर्धन पवार, सहकारी सर्वश्री नरेंद्र बावीसकर, दिलीप गांगुर्डे, प्रमोद इरमूलवार यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. उपसंचालक (प्रकाशने) सुरेश वांदिले यांनी सूत्रसंचालन केले.


यावेळी जयप्रकाश नाईक यांचे कुटुंबीय, अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित होते.

कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा उद्योगांना मोठा फायदा होईल - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा उद्योगांना मोठा फायदा होईल, असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

इंडियन मर्चंट चेंबर्सने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळीसिडबीचे चेअरमन डॉ. क्षत्रपती शिवाजी (SIDBI), आर.एस. गुप्ते, इंडियन मर्चंट चेंबर्सचे महासंचालक अरविंद प्रधान यांच्यासह  चेंबर्सचे सदस्य व अधिकारी-कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.


श्री. देसाई म्हणाले की, मेक इन इंडियामध्ये औद्योगिक विकासासाठी झालेल्या सामंजस्य करारात 2400 सामंजस्य करार हे लघू व मध्यम उद्योग वाढीसाठी झाले आहेत. कृषी आधारित उद्योगक्षेत्रांतही लघु व मध्यम उद्योजकांना लाभकारक ठरतील असे अनेक करार झाले आहेत. शासनाने कौशल्य विकासावरही भर दिल्याने उद्योगांना त्याचा फायदा निश्चितच होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक बोलावून हूमन प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी - सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
मुंबई दि.३१:  राज्य वन्य जीव मंडळाची बैठक बोलावून हूमन प्रकल्पाच्या कामाला आवश्यक असलेली मान्यता घ्यावी व या प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी अशा सूचना आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस नियोजन विभागाचे अपरमुख्य सचिव सुनील पोरवाल, प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस.चहल यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत येत असलेला हुमन  प्रकल्प हा मोठा प्रकल्प असून यातून विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.  हा प्रकल्प ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये येत असल्याने पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील क्षेत्रात येतो. त्यामुळे या प्रकल्पास राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा विषय लवकरात लवकर आणल्यास राज्य वन्यजीवन मंडळाच्या मान्यतेच्या शिफारसीसह हा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवणे शक्य होणार आहे. त्या अनुषंगाने या प्रस्तावास राज्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या समितीची बैठक लवकरात लवकर आयोजित करून या कामास गती दिली जावी, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.


आजच्या बैठकीत पळसगाव आमडी उपसा सिंचन योजना, ता. बल्लारपूर- जि. चंद्रपूर या  प्रकल्पासंदर्भात कोटगल बॅरेज, माजी मालगुजारी तलावांचे निकष बदलणे या संदर्भातही चर्चा झाली.  पूर्व विदर्भात ३०० ते ३५० वर्षांपूर्वी बांधलेले साधारणत: ६८६७ मालगुजारी तलाव आहेत. खरीप पीकासाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा म्हणून व उन्हाळ्यात पिण्याया पाण्यासाठी या तलावांचा वापर होतो. यापैकी १०० हेक्टर लाभक्षेत्रावरील १३२ माजी मालगुजारी तलाव व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागाकडे देण्यात आले आहेत.  भंडाऱ्यातील २८, गोंदियातील ३८चंद्रपूर मधील ५१ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील १५ अशा  एकूण १३२ माजी मालगुजारी तलावांची एकत्रित सिंचन क्षमता २६,९०७ हेक्टर इतकी आहे.  या तलावातील गाळ काढण्याचे तसेच विशेष दुरुस्तीचे काम करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

महाडच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकातील सुविधा लोकांसाठी खुल्या कराव्यात - राजकुमार बडोले

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकामधील तरण तलाव, उद्‌वाहन यांची तातडीने दुरुस्ती करावी तसेच येथील सोयीसुविधांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ व्हावा, यासाठी त्याचे दर कमी करावे. तसेच महाड परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित ठिकाणांचे बुद्धिस्ट सर्किट तयार करून ते विकसित करावे, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिल्या आहेत.

महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात विधीमंडळात उपस्थित लक्षवेधीच्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात श्री. बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी श्री.बडोले बोलत होते. यावेळी आमदार भाई गिरकर, सुरजितसिंह ठाकूर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे, समाजकल्याण आयुक्त पियूष सिंह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक राजेश ढाबरे, रायगड समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार आदी यावेळी उपस्थित होते.   

महाडच्या जवळपास मातोश्री रमाबाई आंबेडकर यांचे वणन हे गाव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंबडवे, दापोलीमधील डॉ. आंबेडकर यांचे घर, महाडच्या जवळील बौद्ध लेणी आणि हे स्मारक यांचे बुद्धिस्ट सर्किट तयार करून त्याचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यासंदर्भात विचार करावा, असेही सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले यांनी यावेळी सांगितले.

श्री. बडोले म्हणाले की, महाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक मोठे आहे. या स्मारकाला मोठ्या प्रमाणात लोकांनी भेट द्यावी, येथील सोयीसुविधांचा लाभ महाडमधील नागरिकांना व्हावा, यासाठी बार्टीने उपाययोजना कराव्यात. स्मारकामधील ग्रंथालयात सुमारे दहा हजार पुस्तके आहेत. या पुस्तकांचा लाभ स्थानिक युवकांना व्हावा, स्मारकांच्या ठिकाणी असलेल्या विविध सभागृहाचा उपयोग युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी करण्यात यावा.

स्मारकाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक यावेत, यासाठी संग्रहालयाचे आधुनिकीकरण करून त्यात लाईट अँड साऊंड शो करावा. तसेच या ठिकाणी वर्षभर सुरू राहतील, असे कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचनाही श्री. बडोले यांनी यावेळी दिल्या.


यावेळी आमदार श्री. गिरकर आणि श्री. ठाकूर यांनी स्मारकाच्या उपयोगाबद्दल सूचना केल्या. बार्टीचे महासंचालक श्री. ढाबरे यांनी स्मारकामध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांची माहिती दिली. 

प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी कल्याण निधीची स्थापना करावी - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची सूचना

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई, दि. 31 : ज्येष्ठ नागरिकांचे वय 65 वरून 60 करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी स्थापन करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिले.

सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणीसंदर्भात आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची मर्यादा कमी करण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात श्री.बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी समाजकल्याण आयुक्त पीयूष सिंह यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्रे सुरू करणे, गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यापारी संकुलांमध्ये ज्येष्ठांसाठी सोयीसुविधा निर्माण करणे आदी विषय तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देशही श्री. बडोले यांनी यावेळी दिले.


महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करण्याची कार्यवाही आरोग्य विभागाने करावी. तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ज्येष्ठ व दिव्यांगासाठी रॅम्प उपलब्ध करून देण्याची तातडीने कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

18:18:10 या खताची किंमत प्रति गोणी 50 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय - कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत
शेतकऱ्यांच्या अवजार खरेदीची रक्कम थेट बॅंक खात्यात जमा करावी


मुंबई, दि. ३१: राज्याच्या कृषी औद्योगिक महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार झाला पाहिजे, असे स्पष्ट करीत येत्या रब्बी हंगामापासून महामंडळ निर्मित 18:18:10 या खताची किंमत प्रति गोणी 50 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्याचे कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी  आज येथे जाहीर केला.

शेतकऱ्यांना महामंडळामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या विविध अवजारांबाबत धोरण ठरवावे आणि अवजार खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करावी, असे निर्देशही कृषिमंत्र्यांनी आज येथे दिले.

येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक झाली. कृषिमंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर महामंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत श्री. फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांना फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार करण्याविषयी सूचना दिल्या. कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या बैठकीत महामंडळाकडून होणारी राज्यातील खत विक्री, कीटकनाशकांचे उत्पादन विक्री, कृषी अभियांत्रिकी विभागाकडून केले जाणारी कारवाई, अन्न प्रक्रिया उद्योग याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राज्यात महामंडळामार्फत एक लाख 90 हजार मेट्रि टन मिश्र खतांचे उत्पादन केले जाते आणि ते 1346 वितरकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येते. खत उत्पादनासाठी महामंडळाचे राज्यात सहा ठिकाणी कारखाने आहेत. महामंडळाच्या माध्यमातून कीटकनाशके देखील उत्पादति केली जातात. दरवर्षी सुमारे 4 लाख किलो कीटकनाशकांची निर्मिती केली जात असून ही किटकनाशके खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणण्याचा प्रयत्न  केला जात असल्याचे श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

महामंडळ निर्मित 18:18:10 या खताच्या एका गोणीसाठी 885 रुपये शेतकऱ्यांना मोजावे लागत आहे. मात्र रब्बी हंगामापासून या खताच्या गोणीमागे 50 रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना महामंडळामार्फत विविध प्रकारची अवजारे अनुदानाच्या माध्यमातून दिली जातात. मात्र, बऱ्याचदा या अवजारांच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतात. काही ठिकाणी ते वेळेवर देखील उपलब्ध होत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांना अवजारासाठीची अनुदानति रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करावी. अवजार पुरवण्यासाठी निश्चित धोरण ठरवावे, असेही श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात प्रत्येक तालुक्यात कृषी अभियांत्रिकी सेवा केंद्र सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली, अवजारे, किटकनाशके, खते, दुरुस्ती अशा सुविधा मिळू शकतील त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सांगून कृषी मंत्री म्हणाले की, देशाच्या कृषी प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के आहे, तर राज्य हे फळ उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शेती प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून त्यासाठी क्लस्टरनिहाय प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, शेतातच प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र सुरू करणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीसाठी कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाने नोडल एजन्सी म्हणून भूमिका बजावणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेण्यात येणार असल्याचेही श्री. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.


केंद्र शासन पुरस्कृत शीतसाखळी प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील २८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी २२ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस कृषी आयुक्त विकास देशमुख, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. करंजकर, महामंडळाचे विविध शाखांचे प्रमुख उपस्थित होते